जिंदगी के रंग

किसानों की प्रेतात्माएँ हमारे साथ...

2012-01-23T21:54:00.000-08:00

अरुंधती रॉय

ये मकान है या घर? नए हिंदुस्‍तान का कोई तीर्थ है या फिर प्रेतों के रहने का गोदाम? मुंबई के आल्‍टामाउंट रोड पर जब से एंटिला बना है, अपने भीतर एक रहस्‍य और खतरे को छुपाए लगातार ये सवाल छोड़े हुए है। इसके आने के बाद से चीज़ें काफी कुछ बदल गई हैं यहां। मुझे यहां लाने वाला दोस्‍त कहता है, 'ये लो, आ गया। हमारे नए बादशाह को सलाम करो।'

एंटिला भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का घर है। मैं इसके बारे में पढ़ा करती थी कि ये अब तक का सबसे महंगा घर है, जिसमें 27 माले हैं, तीन हेलीपैड, नौ लिफ्ट, झूलते हुए बागीचे, बॉलरूम, वेदर रूम, जिम, छह फ्लोर की पार्किंग और 600 नौकर। लेकिन खड़े बागीचे की कल्‍पना तो मैंने कभी की ही नहीं थी- घास की एक विशाल दीवार जो धातु के विशालकाय जाल में अंटी हुई है। उसके कुछ हिस्‍सों में घास सूखी थी और तिनके नीचे गिरने से पहले ही एक आयताकार जाली में फंस जा रहे थे। कोई गंदगी नहीं। यहां ''ट्रिकल डाउन'' काम नहीं करता। हम वहां से निकलने लगे, तो मेरी नज़र पास की एक इमारत पर लटके बोर्ड पर पड़ी, उस पर लिखा था, ''बैंक ऑफ इंडिया''।

हां, यहां ''ट्रिकल डाउन'' तो बेकार है, लेकिन ''गश अप'' कारगर है। पेले जाओ। यही वजह है कि सवा अरब के देश में सबसे अमीर सौ लोगों का देश के एक-चौथाई सकल घरेलू उत्‍पाद पर कब्‍ज़ा है।

हिंदुस्‍तान में हमारे जैसे 30 करोड़ लोग, जो आर्थिक सुधारों से उपजे मध्‍यवर्ग यानी बाजार की पैदाइश हैं, उन ढाई लाख किसानों की प्रेतात्‍माओं के साथ रहते हैं, जिन्‍होंने कर्ज के बोझ तले अपनी जान दे दी। हमारे साथ चिपटे हैं उन 80 करोड़ लोगों के प्रेत, जिन्‍हें बेदखल कर डाला गया, जिनका सब कुछ छीन लिया गया, जो रोज़ाना 25 रुपए से भी कम पर जि़ंदा हैं ताकि हमारे लिए रास्‍ते बनाए जा सकें।

अकेले अंबानी की अपनी औकात 20 अरब डॉलर से भी ज्‍यादा की है। सैंतालीस अरब डॉलर की बाजार पूंजी वाली रिलायंस इंडस्‍ट्रीज़ लिमिटेड में उनकी मालिकाना हिस्‍सेदारी है। इसके अलावा दुनिया भर में इस कंपनी के कारोबारी हित फैले हैं। आरआईएल के पास इनफोटेल नाम की कंपनी का 95 फीसदी हिस्‍सा भी है, जिसने कुछ हफ्ते पहले ही एक मीडिया समूह में बड़ी हिस्‍सेदारी खरीदी थी। ये मीडिया समूह समाचार और मनोरंजन चैनल चलाता है। 4जी ब्रॉडबैंड का लाइसेंस अकेले इनफोटेल के पास है। इसके अलावा आरआईएल के पास अपनी एक क्रिकेट टीम भी है।

आरआईएल उन मुट्ठी भर कंपनियों में से एक है जो इस देश को चलाती हैं। इनमें कुछ खानदानी कारोबारी हैं। इसके अलावा दूसरी कंपनियों में टाटा, जिंदल, वेदांता, मित्‍तल, इनफोसिस, एस्‍सार और दूसरी वाली रिलायंस (एडीएजी) है जिसके मालिक मुकेश के भाई अनिल हैं। इन कंपनियों के बीच आगे बढ़ने की होड़ अब यूरोप, मध्‍य एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका तक फैल चुकी है।

मसलन, टाटा की अस्‍सी देशों में सौ से ज्‍यादा कंपनियां हैं। भारत में निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियों में टाटा सबसे बड़ी है।

''गश अप'' का मंत्र किसी कारोबारी को दूसरे क्षेत्र के कारोबार में मालिकाना लेने से नहीं रोकता है, लिहाज़ा आपके पास जितना ज्‍यादा है, आप उतना ही ज्‍यादा और कमा सकते हैं। इस सिलसिले में हालांकि एक के बाद एक इतने दर्दनाक घपले-घोटाले सामने आए हैं जिनसे साफ हुआ है कि कॉरपोरेशन किस तरह नेताओं को, जजों को, नौकरशाहों और यहां तक कि मीडिया घरानों को खरीद लेते हैं, इस लोकतंत्र को खोखला कर देते हैं। बस, कुछ रवायतें बची रह जाती हैं। बॉक्‍साइट, आइरन ओर, तेल, गैस के बड़े-बड़े भंडार जिनकी कीमत खरबों डॉलर में है, कौडि़यों के मोल इन निगमों को बेच दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि हाथ घुमाकर मुक्‍त बाज़ार का कान पकड़ने की शर्म तक नहीं बरती गई। भ्रष्‍ट नेताओं और निगमों के गिरोह ने इन भंडारों और इनके वास्‍तविक बाज़ार मूल्‍य को इतना कम कर के आंका कि जनता की अरबों की गाढ़ी कमाई इनकी जेब डकार गई है।

इससे जो असंतोष उपजा है, उससे निपटने के लिए इन निगमों ने अपने शातिर तरीके ईजाद किए हैं। अपने मुनाफे का एक छटांक वे अस्‍पतालों, शिक्षण संस्‍थानों और ट्रस्‍टों को चलाने में खर्च कर देते हैं। ये संस्‍थान बदले में एनजीओ, अकादमिकों, पत्रकारों, कलाकारों, फिल्‍मकारों, साहित्यिक आयोजनों और यहां तक कि विरोध प्रदर्शनों व आंदोलनों को फंडिंग करते हैं। ये दरअसल धर्मार्थ कार्य के बहाने समाज में राय कायम करने वाली ताकतों को अपने प्रभाव में लेने की कवायद है। इन्‍होंने रोज़मर्रा के हालात में इस तरह घुसपैठ बना ली है, सहज से सहज चीज़ों पर ऐसे कब्‍ज़ा कर लिया है कि इन्‍हें चुनौती देना दरअसल खुद ''यथार्थ'' को चुनौती देने जैसा अजीबोगरीब (या कहें रूमानी) लगता है। इसके बाद तो इनका रास्‍ता बेहद आसान हो जाता है, कह सकते हैं कि इनके अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता।

मसलन, देश के दो सबसे बड़े चैरिटेबल ट्रस्‍ट टाटा चलाता है (उसने पांच करोड़ डॉलर हारवर्ड बिज़नेस स्‍कूल को दान में दिया)। माइनिंग, मेटल और बिजली के क्षेत्र में बड़ी हिस्‍सेदारी रखने वाला जिंदल समूह जिंदल ग्‍लोबल लॉ स्‍कूल चलाता है। जल्‍दी ही ये समूह जिंदल स्‍कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी भी खोलेगा। सॉफ्टवेयर कंपनी इनफोसिस के मुनाफे से बना न्‍यू इंडिया फाउंडेशन सामाजिक विज्ञानियों को पुरस्‍कार और वजीफे देता है। अब ऐसा लगता है कि मार्क्‍स का क्रांतिकारी सर्वहारा पूंजीवाद की कब्र नहीं खोदेगा, बल्कि खुद पूंजीवाद के पगलाए महंत इस काम को करेंगे, जिन्‍होंने एक विचारधारा को आस्‍था में तब्‍दील कर डाला है। ऐसा लगता है कि उन्‍हें सच्‍चाई दिखाई ही नहीं देती, सही गलत में अंतर करने की ताकत ही नहीं रह गई। मसलन, क्‍लाइमेट चेंज को ही लें, कितना सीधा सा विज्ञान है कि पूंजीवाद (चीन वाली वेरायटी भी) इस धरती को नष्‍ट कर रहा है। उन्‍हें ये बात समझ ही नहीं आती। ''ट्रिकल डाउन'' तो बेकार हो ही चुका था। अब ''गश अप'' की बारी है। ये संकट में है।

मुंबई के गहराते काले आकाश पर जब सांध्‍य तारा उग रहा होता है, तभी एंटिला के भुतहे दरवाज़े पर लिनेन की करारी शर्ट में लकदक खड़खड़ाते वॉकी-टॉकी थामे दरबान नज़र आते हैं। आंखें चौंधियाने वाली बत्तियां भभक उठती हैं। शायद, प्रेतलीला का वक्‍त हो चला है।

(साभार: फाइनेंशियल टाइम्‍स, http://janpath.blogspot.com/2012/01/blog-post_23.html?spref=fb)
(अनुवाद: अभिषेक श्रीवास्‍तव)

'The people who created the crisis will not be the ones that come up with a solution'

2012-01-02T19:36:00.000-08:00

Arundhati Roy:
The prize-winning author of The God of Small Things talks about why she is drawn to the Occupy movement and the need to reclaim language and meaning

Arun Gupta
guardian.co.uk, Wednesday 30 November

Sitting in a car parked at a gas station on the outskirts of Houston, Texas, my colleague Michelle holds an audio recorder to my cellphone. At the other end of the line is Arundhati Roy, author of the Booker Prize-winning The God of Small Things, who is some 2,000 miles away, driving to Boston.

"This is uniquely American," I remark to Roy about interviewing her while both in cars but thousands of miles apart. Having driven some 7,000 miles and visited 23 cities (and counting) in reporting on the Occupy movement, it's become apparent that the US is essentially an oil-based economy in which we shuttle goods we no longer make around a continental land mass, creating poverty-level dead-end jobs in the service sector.

This is the secret behind the Occupy Wall Street movement that Roy visited before the police crackdowns started. Sure, ending pervasive corporate control of the political system is on the lips of almost every occupier we meet. But this is nothing new. What's different is most Americans now live in poverty, on the edge, or fear a descent into the abyss. It's why a majority (at least of those who have an opinion) still support Occupy Wall Street even after weeks of disinformation and repression.

In this exclusive interview for the Guardian, Roy offers her thoughts on Occupy Wall Street, the role of the imagination, reclaiming language, and what is next for a movement that has reshaped America's political discourse and seized the world's attention.

AG: Why did you want to visit Occupy Wall Street and what are your impressions of it?

AR: How could I not want to visit? Given what I've been doing for so many years, it seems to me, intellectually and theoretically, quite predictable this was going to happen here at some point. But still I cannot deny myself the surprise and delight that it has happened. And I wanted to, obviously, see for myself the extent and size and texture and nature of it. So the first time I went there, because all those tents were up, it seemed more like a squat than a protest to me, but it began to reveal itself in a while. Some people were holding the ground and it was the hub for other people to organise, to think through things. As I said when I spoke at the People's University, it seems to me to be introducing a new political language into the United States, a language that would be considered blasphemous only a while ago.

AG: Do you think that the Occupy movement should be defined by occupying one particular space or by occupying spaces?

AR: I don't think the whole protest is only about occupying physical territory, but about reigniting a new political imagination. I don't think the state will allow people to occupy a particular space unless it feels that allowing that will end up in a kind of complacency, and the effectiveness and urgency of the protest will be lost. The fact that in New York and other places where people are being beaten and evicted suggests nervousness and confusion in the ruling establishment. I think the movement will, or at least should, become a protean movement of ideas, as well as action, where the element of surprise remains with the protesters. We need to preserve the element of an intellectual ambush and a physical manifestation that takes the government and the police by surprise. It has to keep re-imagining itself, because holding territory may not be something the movement will be allowed to do in a state as powerful and violent as the United States.

AG: At the same, occupying public spaces did capture the public imagination. Why do you think that is?

AR: I think you had a whole subcutaneous discontent that these movements suddenly began to epitomise. The Occupy movement found places where people who were feeling that anger could come and share it – and that is, as we all know, extremely important in any political movement. The Occupy sites became a way you could gauge the levels of anger and discontent.

AG: You mentioned that they are under attack. Dozens of occupations have been shut down, evicted, at least temporarily, in the last week. What do you see as the next phase for this movement?

AR: I don't know whether I'm qualified to answer that, because I'm not somebody who spends a lot of time here in the United States, but I suspect that it will keep reassembling in different ways and the anger created by the repression will, in fact, expand the movement. But eventually, the greater danger to the movement is that it may dovetail into the presidential election campaign that's coming up. I've seen that happen before in the antiwar movement here, and I see it happening all the time in India. Eventually, all the energy goes into trying to campaign for the "better guy", in this case Barack Obama, who's actually expanding wars all over the world. Election campaigns seem to siphon away political anger and even basic political intelligence into this great vaudeville, after which we all end up in exactly the same place.

AG: Your essays, such as "The Greater Common Good" and "Walking with the Comrades", concern corporations, the military and state violently occupying other people's lands in India. How do those occupations and resistances relate to the Occupy Wall Street movement?

AR: I hope that that the people in the Occupy movement are politically aware enough to know that their being excluded from the obscene amassing of wealth of US corporations is part of the same system of the exclusion and war that is being waged by these corporations in places like India, Africa and the Middle East. Ever since the Great Depression, we know that one of the key ways in which the US economy has stimulated growth is by manufacturing weapons and exporting war to other countries. So, whether this movement is a movement for justice for the excluded in the United States, or whether it is a movement against an international system of global finance that is manufacturing levels of hunger and poverty on an unimaginable scale, remains to be seen.

AG: You've written about the need for a different imagination than that of capitalism. Can you talk about that?

AR: We often confuse or loosely use the ideas of crony capitalism or neoliberalism to actually avoid using the word "capitalism", but once you've actually seen, let's say, what's happening in India and the United States – that this model of US economics packaged in a carton that says "democracy" is being forced on countries all over the world, militarily if necessary, has in the United States itself resulted in 400 of the richest people owning wealth equivalent [to that] of half of the population. Thousands are losing their jobs and homes, while corporations are being bailed out with billions of dollars.

In India, 100 of the richest people own assets worth 25% of the gross domestic product. There's something terribly wrong. No individual and no corporation should be allowed to amass that kind of unlimited wealth, including bestselling writers like myself, who are showered with royalties. Money need not be our only reward. Corporations that are turning over these huge profits can own everything: the media, the universities, the mines, the weapons industry, insurance hospitals, drug companies, non-governmental organisations. They can buy judges, journalists, politicians, publishing houses, television stations, bookshops and even activists. This kind of monopoly, this cross-ownership of businesses, has to stop.

The whole privatisation of health and education, of natural resources and essential infrastructure – all of this is so twisted and so antithetical to anything that would place the interests of human beings or the environment at the center of what ought to be a government concern – should stop. The amassing of unfettered wealth of individuals and corporations should stop. The inheritance of rich people's wealth by their children should stop. The expropriators should have their wealth expropriated and redistributed.

AG: What would the different imagination look like?

AR: The home minister of India has said that he wants 70% of the Indian population in the cities, which means moving something like 500 million people off their land. That cannot be done without India turning into a military state. But in the forests of central India and in many, many rural areas, a huge battle is being waged. Millions of people are being driven off their lands by mining companies, by dams, by infrastructure companies, and a huge battle is being waged. These are not people who have been co-opted into consumer culture, into the western notions of civilisation and progress. They are fighting for their lands and their livelihoods, refusing to be looted so that someone somewhere far away may "progress" at their cost.

India has millions of internally displaced people. And now, they are putting their bodies on the line and fighting back. They are being killed and imprisoned in their thousands. Theirs is a battle of the imagination, a battle for the redefinition of the meaning of civilisation, of the meaning of happiness, of the meaning of fulfilment. And this battle demands that the world see that, at some stage, as the water tables are dropping and the minerals that remain in the mountains are being taken out, we are going to confront a crisis from which we cannot return. The people who created the crisis in the first place will not be the ones that come up with a solution.

That is why we must pay close attention to those with another imagination: an imagination outside of capitalism, as well as communism. We will soon have to admit that those people, like the millions of indigenous people fighting to prevent the takeover of their lands and the destruction of their environment – the people who still know the secrets of sustainable living – are not relics of the past, but the guides to our future.

AG: In the United States, as I'm sure you're aware, political discourse is obsessed with the middle class, but the Occupy movement has made the poor and homeless visible for the first time in decades in the public discourse. Could you comment on that?

AR: It's so much a reversal of what you see in India. In India, the poverty is so vast that the state cannot control it. It can beat people, but it can't prevent the poor from flooding the roads, the cities, the parks and railway station platforms. Whereas, here, the poor have been invisibilised, because obviously this model of success that has been held out to the world must not show the poor, it must not show the condition of black people. It can only the successful ones, basketball players, musicians, Condoleezza Rice, Colin Powell. But I think the time will come when the movement will have to somehow formulate something more than just anger.

AG: As a writer, what do you make of the term "occupation", which has now somehow been reclaimed as a positive term when it's always been one of the most heinous terms in political language?

AR: As a writer, I've often said that, among the other things that we need to reclaim, other than the obscene wealth of billionaires, is language. Language has been deployed to mean the exact opposite of what it really means when they talk about democracy or freedom. So I think that turning the word "occupation" on its head would be a good thing, though I would say that it needs a little more work. We ought to say, "Occupy Wall Street, not Iraq," "Occupy Wall Street, not Afghanistan," "Occupy Wall Street, not Palestine." The two need to be put together. Otherwise people might not read the signs.

AG: As a novelist, you write a lot in terms of motivations and how characters interpret reality. Around the country, many occupiers we've talked to seem unable to reconcile their desires about Obama with what Obama really represents. When I talk to them about Obama's record, they say, "Oh, his hands are tied; the Republicans are to blame, it's not his fault." Why do you think people react like this, even at the occupations?

AR: Even in India, we have the same problem. We have a right wing that is so vicious and so openly wicked, which is the Baratiya Janata party (BJP), and then we have the Congress party, which does almost worse things, but does it by night. And people feel that the only choices they have are to vote for this or for that. And my point is that, whoever you vote for, it doesn't have to consume all the oxygen in the political debate. It's just an artificial theatre, which in a way is designed to subsume the anger and to make you feel that this is all that you're supposed to think about and talk about, when, in fact, you're trapped between two kinds of washing powder that are owned by the same company.

Democracy no longer means what it was meant to. It has been taken back into the workshop. Each of its institutions has been hollowed out, and it has been returned to us as a vehicle for the free market, of the corporations. For the corporations, by the corporations. Even if we do vote, we should just spend less time and intellectual energy on our choices and keep our eye on the ball.

AG: So it's also a failure of the imagination?

AR: It's walking into a pretty elaborate trap. But it happens everywhere, and it will continue to happen. Even I know that if I go back to India, and tomorrow the BJP comes to power, personally I'll be in a lot more trouble than with the Congress [party] in power. But systemically, in terms of what is being done, there's no difference, because they collaborate completely, all the time. So I'm not going to waste even three minutes of my time, if I have to speak, asking people to vote for this one or for that one.

AG: One question that a lot of people have asked me: when is your next novel coming out?

AR: I have no answer to that question … I really don't know. Novels are such mysterious and amorphous and tender things. And here we are with our crash helmets on, with concertina wire all around us.

AG: So this inspires you, as a novelist, the movement?

AR: Well, it comforts me, let's just say. I feel in so many ways rewarded for having done what I did, along with hundreds of other people, even the times when it seemed futile.

• Michelle Fawcett contributed to this article. She and Arun Gupta are covering the Occupy movement nationwide for Salon, Alternet and other outlets. Their work is available at occupyusatoday.com

courtesy : http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/30/arundhati-roy-interview

भ्रष्टाचार की जाति..

2011-12-24T08:03:00.000-08:00

सत्येन्द्र प्रताप सिंह

भ्रष्टाचार किसे कहा जाए? ये सवाल हमेशा चुभने वाला होता है. ऐसे में यह और भी सोचनीय हो जाता है, जब दलितों/पिछडों को कही और तेजी से भ्रष्टाचार के मामलों में निशाने पर ले लिया जाता है. शेखर गुप्ता ने बहुत अहम और साहसिक लेख लिखा है, जिसमे उन्होंने क्रीमी लेयर के कथित सवर्णों की जन्मजात मानसिकता को टटोलने की कोशिश की है.

....
साथ ही एक मसला और खड़ा होता है. सांसद का चुनाव लड़ने के लिए एक से तीन करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, ऐसे में खर्च कहाँ से आए? ज्यादातर एससी/एसटी/ओबीसी को चुनाव जीतने भर को पैसे नहीं होते, लेकिन समीकरण आरक्षण के चलते वो किसी तरह से जगह बना पाते हैं. तमाम राज्यों में वे राजनीति के शिखर पर भी पहुँचने में सफल हुए हैं.
इसी से जुड़ा एक मसला आरक्षण का है. बार बार इस पर सवाल उठते हैं. जो ख़बरें आती हैं, वो बेहद उटपटांग और पूर्वाग्रहों से ग्रसित और सर्वथा अविश्वसनीय. जैसे योग्य एस सी/एस टी प्रत्याशी नहीं मिल रहे. एससी/एसटी/ओबीसी के लोगों ने शून्य अंक पर संस्थान में प्रवेश ले लिए आदि-आदि.. जो हकीकत से परे होती है.
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एक और समस्या है. मान लीजिए कि कोई मंत्री किसी कारोबारी/व्यक्ति को लाभ पहुंचा देता है. दोनों में लेन-देन का अघोषित समझौता हो जाता है. वही मंत्री कारोबारी का कोई मुकदमा कोर्ट में लड़ता है और उसे बतौर फीस सौ करोड़ रुपये दे दे और वह फीस पर कर भी दे दें. मतलब वैधानिक तरीके से अस्सी करोड़ रुपये कमा लें तो इसका परीक्षण कैसे हो!! वहीँ जब कोई संघर्षशील सांसद चाहे वह एससी/एसटी/ओबीसी हो या सामान्य श्रेणी का, उसे उसके लिए मंत्री बनना ही कठिन है. बन भी गया तो पैसे कमाने का तरीका न जानने के चलते उसका फंसना लाजिमी है!!

हाल ही में सोशल नेटवर्किंग में एक ट्वीट खूब लोकप्रिय हुई. उस पर भी गौर करना जरूरी है. पहले मूल प्रति देखें, फिर इस पर बात करते हैं.

I think we should have job reservations in all the fields. I completely support the PM and all the politicians for promoting this. Let's start the reservation with our cricket team. We should have 10 percent reservation for Muslims. 30 percent for OBC, SC /ST like that. Cricket rules should be modified accordingly. The boundary circle should be reduced for an SC/ST player. The four hit by an OBC player should be considered as a six and a six hit by a OBC player should be counted as 8 runs. An OBC player scoring 60 runs should be declared as a century. We should influence ICC and make rules so that the pace bowlers like Shoaib Akhtar should not bowl fast balls to our OBC player. Bowlers should bowl maximum speed of 80 kilometer per hour to an OBC player. Any delivery above this speed should be made illegal.

Also we should have reservation in Olympics. In the 100 meters race, an OBC player should be given a gold medal if he runs 80 meters.

There can be reservation in Government jobs also. Let's recruit SC/ST and OBC pilots for aircrafts which are carrying the ministers and politicians (that can really help the country.. )

Ensure that only SC/ST and OBC doctors do the operations for the ministers and other politicians. (Another way of saving the country..)

Let's be creative and think of ways and means to guide INDIA forward...

Let's show the world that INDIA is a GREAT country. Let's be proud of being an INDIAN..

अगर यह बयान अजीम प्रेमजी का है तो निहायत बचकाना है. क्या इस सवाल के बदले कारोबारियों ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको एक लाख पचहत्तर करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम तीस हजार करोड़ रुपये में नीति बनाकर दे दिया जाता है और कारोबारी उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं और बड़े बन जाते हैं तो इसमें कौन सा बौद्धिक कसरत वे करते हैं. ये स्पेक्ट्रम का मामला नहीं है. हर क्षेत्र में ऐसा होता है और मुनाफे का कोई प्रतिशत नहीं तय होता. फिर ये मान लिया जाए कि अगर एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के लोग प्रभावी होते हैं और वे किसी दूसरे को इसी तरह से सार्वजनिक संपत्ति सौंपकर बड़ा कारोबारी बना दें तो इसमें कारोबारी बन जाने वाले की क्या योग्यता होगी?? यह तो अघोषित आरक्षण है!!

बहरहाल शेखर गुप्ता का (मेरी ओर से प्रशंसित) लेख
National Interest: The caste of corruption

Shekhar Gupta

Is there a caste or communal link to corruption and crime? Or, are your chances of being involved (and getting caught) in corruption cases higher as you go down the caste ladder? Nobody in his right mind would say yes to either of these. But let’s examine some facts.

Why is there a preponderance of this underclass among those charged with corruption, or even targeted in media sting operations? Here is a roll call: A. Raja and Mayawati (Dalit), Madhu Koda and Shibu Soren (tribal), Lalu Prasad and Mulayam Singh Yadav (OBC), are all caught in corruption or disproportionate assets cases. Faggan Singh Kulaste, Ashok Argal and Mahavir Singh Bhagora, caught in the cash-for-votes sting, are all SC/ST; among the BSP MPs in the cash-for-queries sting, Narendra Kushwaha and Raja Ram Pal (who is now in the Congress) are OBC, and Lalchandra Kol a Dalit. Of course, there are also some illustrious upper-caste representatives in the net: Sukh Ram, Jayalalithaa, Suresh Kalmadi. But there are far fewer of them. Could it be that the upper crust tends to be “cleaner” as a rule, or could it be that the system is loaded against those in the lower half of the social pyramid? The Sachar Committee report on the condition of Muslims also tells us that the only place where our Muslims have numbers disproportionately high in comparison to their population is jails. So, face the question once again: do Muslims tend to be more criminal than Hindus, or is the system loaded against them?

For another example, look at the BJP. Two of its senior leaders were caught on camera accepting cash. One, Dilip Singh Judeo, caught taking Rs 9 lakh, was a mere MP, but of a high caste, and was happily rehabilitated in the party, fielded in the election, and is now back in Parliament. The other, Bangaru Laxman, caught taking just Rs 1 lakh, was ranked much higher in the party; he was, in fact, the president, but much lower on the caste pyramid, a Dalit. He has been banished and isolated and is fighting the charges in that Tehelka sting case by himself. I am sorry to use this expression, but the party treated him as an utter outcast even as it continued to defend Judeo. What is the difference between the two except caste?

You want to take this argument to the judiciary? It has been loosely insinuated by many prominent people, including by some notable members of Team Anna, that a large number of our former chief justices have been corrupt. But who is the only one targeted by name (however unsubstantiated the charges)? It is Justice K.G. Balakrishnan, currently chairman of the National Human Rights Commission and, more importantly, India’s first Dalit chief justice.
The upper caste, creamy layer of our society is the most prejudiced, and yet the most dominant minority in any democracy in the world. That is why even the person representing Mayawati on otherwise brilliant funny-man Cyrus Broacha’s show on CNN-IBN always has a blackened face (Dalits are supposed to be dark-skinned, no?).

An interesting new turn has meanwhile taken place in the discourse over the Lokpal bill. Whenever asked to comment on the UPA’s ploy of reservations, members of Team Anna simply say they are happy to leave that entirely to the government. Leave something entirely to the government? When was the last time you heard Team Anna say that?

They are doing so because the caste card, howsoever cynical, has thrown them entirely off-balance. They are now paying for having built such an unrepresentative upper-crust leadership, deluded perhaps by the belief that this battle was theirs to win on Twitter, Facebook and television channels where their interlocutors were trumpeters or fellow travellers. They forgot that the battle for power and ideas is fought in a democracy’s parliament and within its institutions. They started to believe their own mythology of being apolitical. They did not realise that politics, in a democracy as diverse as ours, needs two essential pre-requisites: ideology and inclusiveness. Abhorrence of corruption is a universal virtue but not an ideology.
It was probably because of that philosophical abhorrence of politics, and the give-and-take, the unending deal-making it involves, that Anna did not set up a truly diverse and representative “Team” to begin with. They had the wisdom and the sincerity, they thought, and Indians, cutting across barriers of caste and religion, would be smart enough to see it. Representative inclusiveness, they probably believed, was part of our cynical electoral politics though that did not stop them from having a Dalit and a Muslim girl help Anna break his fast, making it the first time that a child was described as “Dalit” on a public stage in a mass rally.

Leaders of Team Anna now rightly say that theirs indeed is a political movement. But even if they assert that it is above electoral politics, they have erred gravely in not learning from the political class and building a representative leadership. It could have come from both their abhorrence and ignorance of politics, from a lack of respect for the political class, and an inability to appreciate that you need politics to create a sense of fairness, balance and empowerment in such a diverse society. That is the difference between Anna on the one hand, and Gandhi and JP on the other. Both of the latter made inclusive politics the vehicle of their revolutions. Team Anna, instead, tried to circumvent politics, and now finds itself right in the thick of it.

courtesy: http://www.indianexpress.com/news/national-interest-the-caste-of-corruption/891508/1

No Walmart Please

2011-12-22T21:07:00.000-08:00

Rajindar Sachar

If the combined opposition had sat down for weeks so as to find an issue to embarrass the UPA Government and make it a laughing stock before the whole country, they could not have thought of a better issue than the free gift presented to it initially by the UPA Government by insisting that it had decided irrevocably to allow the entry of multi brand retail leader super stores like Walmart, USA and then within a few days, with a whimper withdrawing the proposal.

As it is even initially this decision defied logic in view of the Punjab and UP elections and further known strong views against it of BJP / left and many states who had all the time opposed the entry of Walmart which would affect the lives of millions in the country.

Retail business in India is estimated to be a 400 billion dollars but the share of the corporate sector is only 5%. There are 50 million retailers in India including hawkers and pavement sellers. This comes to one retailer serving 8 Indians. In China it is 1 for 100 Chinese. Food is 63% of the retail trade, according to the information given out even by FICCI.

The claim by the Government that Walmart intrusion will not result in the closure of small retailers is a deliberate mis-statement. IOWA State University study in USA has shown that in the first decade after Walmart arrived in IOWA the state lost 555 grocery stores, 298 hardware stores, 293 building supply stores, 161 variety stores, 158 women apparels stores and 153 shoe stores, 116 drug stores and 111 men and boys apparels stores. Why would it be different in India with lesser capacity for resilience by the small traders.

The fact is that during 15 years of Walmart entering the market, 31 super market chains sought bankruptcy in 15 years. Of the 1.6 million employees of Walmart only 1.2% makes a living above the poverty level. The Bureau of Labour Statistics, USA is on record with its conclusion that Walmart’s prices are not lower than anyone else when compared to a typical families’ weekly purchases.

In Thailand supermarkets led to 14% reduction in the share of ‘mom and pop’ stores within four years of FDI permission. In India, 33-60 percent of the traditional fruit and vegetable retailers reported 15-30 percent decline in footfalls, 10-30 percent decline in sales and 20-30 percent decline in incomes across cities of Bangalore, Ahmedabad and Chandigarh, the largest impact being in Bangalore, which is one of the most supermarket-penetrated cities in India.

The average size of the Walmart stores in the United States is about 10,800 sq. feet employing only 225 people. In that view is not the Government’s claim of increase in employment a canard.

Governments attempt to soften the blow by emphasizing that Walmart is being allowed only 51% in investment upto US$ 100 million. Prima facie the argument may seem attractive. But is Walmart management so stupid that when its present turn over of retails is 400 Billion Dollars it would settle for such small gain. No, obviously, Walmart is proceeding on a maxim of the camel being allowed to put its head inside a tent and the occupant finding thereafter that he is being driven out of it by the camel occupying the whole of the tent space. One may substitute Walmart to the camel in order to understand the danger to our millions of retailers.

The tongue in the cheek arguments by the Government that allowing Walmart to set up its business in India would lead to fall in prices and increase in employment is unproven. A 2004 Report of a Committee of US House of Representatives concluded that “Walmart’s success has meant downward pressures on wages and benefits, rampant violations of basic workers’ rights and threats to the standard of living in communities across the country.” By what logic does the Government say that in India the effect will be the opposite The only explanation could be that it is a deliberate mis-statement to help the multinationals.

Similar anti consumer effects have happened by the working of another Super Market enterprise namely Tesco of Britain.

A study carried out by Sunday Times shows that Tesco has almost total control of the food market of 108 of Britain’s coastal areas i.e. 7.4% of the country. The Super Markets like Walmart and Tesco have a compulsion to move from the territory from England and USA because their markets are saturated and they are looking for countries with larger population and low super market presence according to David Hogues, Professor of Agri Business at the Centre for Food Chain Research at Imperial Collage, London, because they have got nowhere else to go and their home markets are already full. Similarly a Professor of Michigan State University has pointed out that retail revolution causes serious risks for developing country farmers who traditionally supply to the local street market.

In Thailand, Tesco the foreign owned super market controls more than half the Thai market. Though Tesco when it moved into Thailand promised to employ local people but it is openly being accused of unfair trading practices and conflict with local businesses. As for the claim that these super market dealers will buy local products is belied because in a case filed against Tesco in July 2002 the Court found them charging slotting fees to carry manufacturers products, charging entry fee of suppliers. In Bangkok, Grocery Stores’ sales declined by more than half since Tesco opened a store only four years earlier.

In Malaysia seeing the damage done by the super market Tesco since January 2004 a freeze on the building of any new super markets was imposed in three major cities and this when Tesco had only gone to Malaysia in 2002.

It is worth noting that 92% of everything Walmart sells comes from Chinese owned companies. Indian market is already flooded with Chinese goods which are capturing the Indian market with cheap goods and traders are already crying foul because of the deplorable labour practices adopted by China. Can in all fairness, Indian Government still persist in keeping retail market open to foreign enterprises and thus endangering the earnings and occupation of millions of our countrymen and women.

गॉड इज़ नॉट ग्रेट

2011-12-14T21:22:00.001-08:00

डॉ दुर्गाप्रसाद अग्रवाल

इन दिनों धर्म की भूमिका की पड़ताल करने वाली अनेक मह्त्वपूर्ण किताबें आई हैं। सैम हैरिस की द एण्ड ऑफ़ फ़ेथ (2005) और रिचार्ड डॉकिन्स की द गॉड डेल्यूज़न (2006) पिछले दिनों बहु चर्चित रही हैं। इसी परम्परा को आगे बढाती है क्रिस्टोफ़र हिचेन्स की किताब ‘गॉड इज़ नॉट ग्रेट : हाऊ रिलीजन पॉइज़न्स एवरीथिंग’ । 1 मई 2007 को प्रकाशित यह किताब अपने प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर ही अमेज़न डॉट कॉम की बेस्ट सेलर सूची में तीसरी पायदान पर पहुंच गई। 13 अप्रेल 1949 को इंग्लैण्ड में जन्मे और अब अमरीकी नागरिक क्रिस्टोफ़र एरिक हिचेन्स की छवि मूर्ति भंजक, नास्तिक और कर्मकाण्ड विरोधी की रही है। मदर टेरेसा तक को कट्टर, रूढिवादी और फ़्रॉड कहकर वे अपने मिजाज़ का परिचय पहले ही दे चुके हैं। इस किताब में तो उन्होंने किसी भी धर्म गुरू को नहीं बख्शा है, चाहे वह दलाई लामा हो या रेवरेण्ड मार्टिन लूथर किंग जूनियर! यहां तक कि महात्मा गान्धी भी उनके प्रहारों से नहीं बच पाये हैं। बस एक अपवाद हैं सेण्ट फ़्रांसिस।
इस किताब का उप शीर्षक (हाऊ रिलीजन पॉइज़न्स एवरीथिंग) इसकी मूल स्थापना को उजागर करने के लिए काफ़ी है। हिचेन्स मानते हैं और अनेक उदाहरण देकर स्थापित करते हैं कि धर्म सब कुछ को जहरीला बनाता है, और दुनिया धर्म के बगैर ज़्यादा बेहतर हो सकती है। हिचेन्स के अनुसार धर्म हिंसक, अतार्किक, असहिष्णु, नस्लवाद, कबीलावाद और धर्मान्धता से जुडा, अज्ञान में आकण्ठ डूबा, मुक्त चिंतन के प्रति आक्रामक, स्त्री विरोधी और बाल-पीडक है। जैसे इतना ही काफ़ी न हो, वे धर्म को मानवीकृत, हत्यारा, भय से उपजा और भय के ही निर्मम दबाव के कारण टिका हुआ बताते हैं। द गॉड डेल्यूज़न के लेखक डॉकिन्स के स्वर में स्वर मिलाकर वे भी धर्म शिक्षा को बाल अपचार की श्रेणी में शुमार करते हैं। हिचेन्स धार्मिक आस्था को खतरनाक यौनिक दमन का परिणाम भी मानते हैं, कारण भी। इन सब कारणों से वे बहुत ज़ोर देकर कहते हैं कि धर्म को हटाइए और जिज्ञासा वृत्ति, मुक्त मन और विचारों की खोज को सम्मान दीजिए।

हिचेन्स यह भी स्थापित करते हैं कि धर्म की जडें केवल और केवल इच्छा पूर्ति में है। इसी आधार पर वे धर्म को मानव-निर्मित बताते हुए कहते हैं कि एक नैतिक जीवन धर्म के बगैर भी/ही जिया जा सकता है। हिचेन्स बर्ट्रेण्ड रसेल की किताब व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन की चिन्तन परम्परा को आगे बढाते हुए विज्ञान एवम तर्क पर आधारित धर्म निरपेक्ष जीवन की वक़ालत करते हैं। हिचेन्स जब तर्क की बात करते हैं और समकालीन यौनिकता तथा यौनिक दमन को प्राचीन धार्मिक विश्वासों से जोडकर विश्लेषित करते हैं तो प्रभावित करते हैं। जब वे विभिन्न युद्धों और तानाशाही निज़ामों में धर्म की संलग्नता के ब्यौरे देते हैं तो उनकी बात में दम लगता है। लेकिन जब वे धर्म की एक अति सरलीकृत छवि बनाते हैं और फ़िर उस पर पिल पडते हैं तो बावज़ूद उनकी तेज़ाबी भाषा और दिलचस्प अन्दाज़े बयां के, हमारी असहमतियां उभरने लगती हैं। तब लगता है कि एक समीक्षक ने यह कहकर कोई ज़्यादती नहीं की है कि हिचेन्स अपने विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं।

गडबड यह हुई है कि हिचेन्स ने धर्म को पूरी तरह सरलीकृत कर डाला है। उनके लिए धर्म और कर्मकाण्ड जैसे एक ही हैं। अगर धर्म वाकई वह है जो हिचेन्स बता रहे हैं तो तो निश्चय ही उसका न होना बेहतर है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पडी है जो यह मानते हैं कि धर्म का अर्थ ऐसे ईश्वर में अन्ध श्रद्धा है जो प्रार्थना करने पर वरदान या शाप दे देता है। ऐसे बेपढे, रूढिवादी लोग ही विज्ञान और तर्क को शैतान के पंजे मानते हैं। सवाल यह है कि क्या धर्म को इस तरह परिभाषित करना उचित और तर्क संगत है? क्या कर्म काण्ड और शाप-वरदान से आगे धर्म है ही नहीं? हिचेन्स शायद यही कहना चाहते है। और यहीं हमें उनसे असहमत होना पडता है।

मुझे इस किताब की सबसे बडी ताकत भी इसी बात में लगती है कि यह अपने पाठक में गहरी असहमति जगाती है। न केवल असहमति, गहरी प्रश्नाकुलता भी। इससे बडी सार्थकता किसी किताब की और हो भी क्या सकती है! किसी किताब या किसी विचारक से यह उम्मीद करना कि उसके पास आपके सारे सवालों के जवाब होंगे निराश होने की दिशा में अग्रसर होना है। दुनिया के किसी भी विचारक और किसी भी किताब ने यह नहीं किया है। लेकिन हर उम्दा किताब, हर सुलझा विचारक आपके ठहरे हुए सोच में हलचल पैदा करने का महत्वपूर्ण काम करता है। इस किताब ने भी यही किया है.

courtsy: http://dpagrawal.blogspot.com/2007_08_26_archive.html

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God is Not Great: how religion poisons everything

Matt Buchanan

A few weeks before the events of September 11, 2001, Christopher Hitchens sat on a panel with Dennis Prager, a US religious broadcaster, who challenged him to a "straight yes/no question". Prager asked Hitchens to imagine himself standing in the street of a strange city at dusk as a large group of men approached him. Would he feel safer, or less safe, Prager wanted to know, if he knew the men had emerged from a prayer meeting?

After noting that it wasn't possible to answer "yes" or "no" to such a question, Hitchens writes: "I was able to answer it as if it was not hypothetical. Just to stay within the letter 'B', I have had that experience in Belfast, Beirut, Bombay, Belgrade, Bethlehem and Baghdad. In each case I can say absolutely, and can give my reasons, why I would feel immediately threatened if I thought that the group of men approaching me in the dusk had come from religious observance."

In Belfast, Hitchens saw locals terrorised for "no other reason than membership of another confession". In Belgrade, he'd seen Croatian Roman Catholics slug it out with Christian Orthodox Serbs. In Beirut, a suicide bomber's severed head stared at him in the street outside the French embassy. And so on.

Hitchens relates this in his second chapter, Religion Kills, an overture preceding a thundering 300-page cannonade; a thrillingly fearless, impressively wide-ranging, thoroughly bilious and angry book against the idea of God, the practice of religion and the vast majority of the planet "stupid" enough to believe. It's a call, too, in an age of flourishing fundamentalisms, for a new Enlightenment, a call partially lost in the demolition.

It's a book to boot an agnostic off the fence, to invigorate atheists and anti-theists; believers will find it challenging, perhaps diabolical, most certainly offensive. But then Hitchens not only has previous form - in 2002 he accepted the invitation of the Vatican to act as Devil's Advocate arguing the case against the beatification of Mother Teresa (her support of the prohibition on condoms Hitchens thought unconscionable in an environment rife with AIDS) - he is also a laureate of contempt. He means to start a fight.

Hitchens found atheism young. God is Not Great starts with a nine-year-old Hitchens fuming at his scripture teacher Mrs Jean Watts for telling him that God "has made all the trees and grass to be green, which is exactly the colour that is most restful to our eyes. Imagine if instead, the vegetation was all purple, or orange, how awful that would be."
Author
Christopher Hitchens
Genre
Spirituality/Religion
Publisher
Allen & Unwin
Pages
307
RRP
$29.95
courtsy: http://www.smh.com.au/news/book-reviews/god-is-not-great-how-religion-poisons-everything/2007/05/25/1179601648057.html

सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बन्दर बापू के !

2011-12-14T02:43:00.000-08:00

बापू के भी ताऊ निकले तीनों बन्दर बापू के !
सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बन्दर बापू के !
सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बन्दर बापू के !
ग्यानी निकले, ध्यानी निकले तीनों बन्दर बापू के !
जल-थल-गगन-बिहारी निकले तीनों बन्दर बापू के !
लीला के गिरधारी निकले तीनों बन्दर बापू के !

सर्वोदय के नटवरलाल
फैला दुनिया भर में जाल
अभी जियेंगे ये सौ साल
ढाई घर घोड़े की चाल
मत पूछो तुम इनका हाल
सर्वोदय के नटवरलाल

लम्बी उमर मिली है, ख़ुश हैं तीनों बन्दर बापू के !
दिल की कली खिली है, ख़ुश हैं तीनों बन्दर बापू के !
बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं ख़ुश हैं तीनों बन्दर बापू के !
परम चतुर हैं, अति सुजान हैं ख़ुश हैं तीनों बन्दर बापू के !
सौवीं बरसी मना रहे हैं ख़ुश हैं तीनों बन्दर बापू के !
बापू को ही बना रहे हैं ख़ुश हैं तीनों बन्दर बापू के !

बच्चे होंगे मालामाल
ख़ूब गलेगी उनकी दाल
औरों की टपकेगी राल
इनकी मगर तनेगी पाल
मत पूछो तुम इनका हाल
सर्वोदय के नटवरलाल

सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बन्दर बापू के !
युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बन्दर बापू के !
सत्य अहिंसा फाँक रहे हैं तीनों बन्दर बापू के !
पूँछों से छबि आँक रहे हैं तीनों बन्दर बापू के !
दल से ऊपर, दल के नीचे तीनों बन्दर बापू के !
मुस्काते हैं आँखें मीचे तीनों बन्दर बापू के !

छील रहे गीता की खाल
उपनिषदें हैं इनकी ढाल
उधर सजे मोती के थाल
इधर जमे सतजुगी दलाल
मत पूछो तुम इनका हाल
सर्वोदय के नटवरलाल

मूंड रहे दुनिया-जहान को तीनों बन्दर बापू के !
चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बन्दर बापू के !
करें रात-दिन टूर हवाई तीनों बन्दर बापू के !
बदल-बदल कर चखें मलाई तीनों बन्दर बापू के !
गाँधी-छाप झूल डाले हैं तीनों बन्दर बापू के !
असली हैं, सर्कस वाले हैं तीनों बन्दर बापू के !

दिल चटकीला, उजले बाल
नाप चुके हैं गगन विशाल
फूल गए हैं कैसे गाल
मत पूछो तुम इनका हाल
सर्वोदय के नटवरलाल

हमें अँगूठा दिखा रहे हैं तीनों बन्दर बापू के !
कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बन्दर बापू के !
प्रेम-पगे हैं, शहद-सने हैं तीनों बन्दर बापू के !
गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बन्दर बापू के !
सौवीं बरसी मना रहे हैं तीनों बन्दर बापू के !
बापू को ही बना रहे हैं तीनों बन्दर बापू के !

मैं नास्तिक क्यों हूँ?

2011-12-11T11:28:00.000-08:00

भगत सिंह

प्रत्येक मनुष्य को, जो विकास के लिए खड़ा है, रूढ़िगत विश्वासों के हर पहलू की आलोचना तथा उन पर अविश्वास करना होगा और उनको चुनौती देनी होगी। प्रत्येक प्रचलित मत की हर बात को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि काफ़ी तर्क के बाद भी वह किसी सिद्धांत या दर्शन के प्रति प्रेरित होता है, तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसका तर्क असत्य, भ्रमित या छलावा और कभी-कभी मिथ्या हो सकता है। लेकिन उसको सुधारा जा सकता है क्योंकि विवेक उसके जीवन का दिशा-सूचक है। लेकिन निरा विश्वास और अंधविश्वास ख़तरनाक है। यह मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे समस्त प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी होगी। यदि वे तर्क का प्रहार न सह सके तो टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। तब उस व्यक्ति का पहला काम होगा, तमाम पुराने विश्वासों को धराशायी करके नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना। यह तो नकारात्मक पक्ष हुआ। इसके बाद सही कार्य शुरू होगा, जिसमें पुनर्निर्माण के लिए पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग किया जा सकता है।

जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं शुरू से ही मानता हूँ कि इस दिशा में मैं अभी कोई विशेष अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। एशियाई दर्शन को पढ़ने की मेरी बड़ी लालसा थी पर ऐसा करने का मुझे कोई संयोग या अवसर नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक इस विवाद के नकारात्मक पक्ष की बात है, मैं प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर प्रश्न उठाने के संबंध में आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन, परम-आत्मा का, जो कि प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करती है,कोई अस्तित्व नहीं है। समस्त प्रगति का ध्येय मनुष्य द्वारा, अपनी सेवा के लिए, प्रकृति पर विजय पाना है। इसको दिशा देने के लिए पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है। यही हमारा दर्शन है। जहाँ तक नकारात्मक पहलू की बात है, हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं-

(i) यदि, जैसा कि आपका विश्वास है, एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने कि पृथ्वी या विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की? कष्टों और आफतों से भरी इस दुनिया में असंख्य दुखों के शाश्वत और अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी प्राणी पूरी तरह सुखी नहीं। कृपया, यह न कहें कि यही उसका नियम है। यदि वह किसी नियम में बँधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं। फिर तो वह भी हमारी ही तरह गुलाम है। कृपा करके यह भी न कहें कि यह उसका शग़ल है। नीरो ने सिर्फ एक रोम जलाकर राख किया था। उसने चंद लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया, अपने शौक और मनोरंजन के लिए। और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं। जालिम,निर्दयी, शैतान-जैसे शब्दों से नीरो की भर्त्सना में पृष्ठ-के पृष्ठ रंगे पड़े हैं। एक चंगेज़ खाँ ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार ज़ानें ले लीं और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब फिर तुम उस सर्वशक्तिमान अनंत नीरो को जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा है और अभी भी दे रहा है, किस तरह न्यायोचित ठहराते हो? फिर तुम उसके उन दुष्कर्मों की हिमायत कैसे करोगे, जो हर पल चंगेज़ के दुष्कर्मों को भी मात दिए जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों थी-ऐसी दुनिया जो सचमुच का नर्क है, अनंत और गहन वेदना का घर है?सर्वशक्तिमान ने मनुष्य का सृजन क्यों किया जबकि उसके पास मनुष्य का सृजन न करने की ताक़त थी? इन सब बातों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम यह कहोगे कि यह सब अगले जन्म में, इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और ग़लती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है।

ठीक है, ठीक है। तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर को जख्मी करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में इस पर बहुत कोमल तथा आरामदायक मलहम लगाएगा? ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापकों तथा सहायकों का यह काम कहाँ तक उचित था कि एक भूखे-खूँख्वार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो कि यदि वह उस जंगली जानवर से बचकर अपनी जान बचा लेता है तो उसकी खूब देख-भाल की जाएगी? इसलिए मैं पूछता हूँ, ‘‘उस परम चेतन और सर्वोच्च सत्ता ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों का सृजन क्यों किया? आनंद लुटने के लिए? तब उसमें और नीरो में क्या फर्क है?’’ मुसलमानों और ईसाइयों। हिंदू-दर्शन के पास अभी और भी तर्क हो सकते हैं। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर है? तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिन्दुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने विश्व की उत्पत्ति के लिए छः दिन मेहनत क्यों की और यह क्यों कहा था कि सब ठीक है। उसे आज ही बुलाओ, उसे पिछला इतिहास दिखाओ। उसे मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। फिर हम देखेंगे कि क्या वह आज भी यह कहने का साहस करता है- सब ठीक है।

कारावास की काल-कोठरियों से लेकर, झोपड़ियों और बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों-लाख इंसानों के समुदाय से लेकर, उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूँजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक या कहना चाहिए,निरुत्साहित होकर देख रहे हैं। और उस मानव-शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति, जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है, भय से सिहर उठेगा; और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बाँटने के बजाय समुद्र में फेंक देने को बेहतर समझने से लेकर राजाओं के उन महलों तक-जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है। उसको यह सब देखने दो और फिर कहे-‘‘सबकुछ ठीक है।’’ क्यों और किसलिए? यही मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो? ठीक है, तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। और तुम हिंदुओ, तुम कहते हो कि आज जो लोग कष्ट भोग रहे हैं, ये पूर्वजन्म के पापी हैं। ठीक है। तुम कहते हो आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं।

मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफी ताकत है। लेकिन हमें यह विश्लेषण करना है कि ये बातें कहाँ तक टिकती हैं। न्यायशास्त्र के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार, दंड को अपराधी पर पड़नेवाले असर के आधार पर, केवल तीन-चार कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय तथा सुधार। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है। केवल सुधार करने का सिद्धांत ही आवश्यक है और मानवता की प्रगति का अटूट अंग है। इसका उद्देश्य अपराधी को एक अत्यंत योग्य तथा शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है।

लेकिन यदि हम यह बात मान भी लें कि कुछ मनुष्यों ने (पूर्व जन्म में) पाप किए हैं तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? तुम कहते हो कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी-बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर सुधारक के रूप में इनका क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्वजन्म में गदहा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं?अपने पुराणों से उदाहरण मत दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, वह एक दंड है। मैं पूछता हूँ कि अपराध-विज्ञान, न्यायशास्त्र या विधिशास्त्र के एक ऐसे विद्वान की आप कहाँ तक प्रशंसा करेंगे जो किसी ऐसी दंड-प्रक्रिया की व्यवस्था करे जो कि अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे?

क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा था? या उसको भी ये सारी बातें-मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर-अनुभव से सीखनी थीं? तुम क्या सोचते हो। किसी गरीब तथा अनपढ़ परिवार, जैसे एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इन्सान का भाग्य क्या होगा? चूँकि वह गरीब हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। वह अपने उन साथियों से तिरस्कृत और त्यक्त रहता है जो ऊँची जाति में पैदा होने की वजह से अपने को उससे ऊँचा समझते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। मान लो यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर, वह स्वयं या समाज के मनीषी? और उन लोगों के दंड के बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें दंभी और घमंडी ब्राह्मणों ने जान-बूझकर अज्ञानी बनाए रखा तथा जिन्हें तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों-वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले सीसे की धारा को सहने की सज़ा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तो। ये सारे सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूँजी तथा उच्चता को इन सिद्धान्तों के आधार पर सही ठहराते हैं।

जी हाँ, शायद वह अपटन सिंक्लेयर ही था, जिसने किसी जगह लिखा था कि मनुष्य को बस (आत्मा की) अमरता में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसका सारा धन-संपत्ति लूट लो। वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फाँसीघर, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? ये तो वह बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार विश्वयुद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया?उसने अंग्रेज़ों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूँजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल सम्पूर्ण श्रमिक समुदाय, वरन समस्त मानव-समाज को पूँजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करें।

आप समाजवाद की व्यावहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं। मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूँ कि वह इसे लागू करे। जहाँ तक जनसामान्य की भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं, पर वह इसके व्यावहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। चलो, आपका परमात्मा आए और वह हर चीज़ को सही तरीके से कर दें। अब घुमा-फिराकर तर्क करने का प्रयास न करें, वह बेकार की बातें हैं। मैं आपको यह बता दूँ कि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताक़त है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। यह हमारी ही उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध-एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण-सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? वह क्या कर रहा है?क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मज़ा ले रहा है? वह नीरो है, चंगेज़ है, तो उसका नाश हो।

क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। चार्ल्स डारविन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। उसको पढ़ो। सोहन स्वामी की ‘सहज ज्ञान’ पढ़ो। तुम्हें इस सवाल का कुछ सीमा तक उत्तर मिल जाएगा। यह (विश्व-सृष्टि) एक प्राकृतिक घटना है। विभिन्न पदार्थों के, निहारिका के आकार में, आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब? इतिहास देखो। इसी प्रकार की घटना का जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर के बाद मानव। डारविन की ‘जीव की उत्पत्ति’ पढ़ो। और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति से लगातार संघर्ष और उस पर विजय पाने की चेष्टा से हुआ। यह इस घटना की संभवतः सबसे संक्षिप्त व्याख्या है।

तुम्हारा दूसरा तर्क यह हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लँगड़ा पैदा होता है, यदि यह उसके पूर्वजन्म में किए कार्यों का फल नहीं है तो? जीवविज्ञान-वेत्ताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाला है। उनके अनुसार इसका सारा दायित्व माता-पिता के कंधों पर है जो अपने उन कार्यों के प्रति लापरवाह अथवा अनभिज्ञ रहते हैं जो बच्चे के जन्म के पूर्व ही उसे विकलांग बना देते हैं। स्वभावतः तुम एक और प्रश्न पूछ सकते हो-यद्यपि यह निरा बचकाना है। वह सवाल यह कि यदि ईश्वर कहीं नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मेरा उत्तर संक्षिप्त तथा स्पष्ट होगा-जिस प्रकार लोग भूत-प्रेतों तथा दुष्ट-आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी प्रकार ईश्वर को मानने लगे। अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और उसका दर्शन अत्यंत विकसित। विपरीत मैं इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को नहीं देता जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे और उनसे अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार एवं अनुमोदन चाहते थे। यद्यपि मूल बिंदु पर मेरा उनसे विरोध नहीं है कि सभी धर्म, सम्प्रदाय, पंथ और ऐसी अन्य संस्थाएँ अन्त में निर्दयी और शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों तथा वर्गों की समर्थक हो जाती हैं। राजा के विरुद्ध विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है।

ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं व कमियों को समझने के बाद, परीक्षा की घड़ियों का बहादुरी से सामना करने स्वयं को उत्साहित करने, सभी खतरों को मर्दानगी के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बाँधने के लिए-ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। अपने व्यक्तिगत नियमों और अविभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा-चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया। जब उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक डरानेवाले के रूप में किया जाता है, ताकि मनुष्य समाज के लिए एक खतरा न बन जाए। जब उसके अविभावकीय गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों के विश्वासघात और उनके द्वारा त्याग देने से अत्यंत दुखी हो तो उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है, उसे सहारा देगा, जो कि सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था। विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना सहायक होती है। समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरूद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति-पूजा तथा धर्म-संबंधी क्षुद्र विचारों के विरूद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे और यथार्थवादी बन जाए तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियाँ उसे पलट सकती हैं। मेरी स्थिति आज यही है। यह मेरा अहंकार नहीं है।

मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज़-बरोज़ की प्रार्थना-जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ-मेरे लिए सहायक सिद्घ होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया, अतः मैं भी एक मर्द की तरह फाँसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊँचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। देखना है कि मैं इस पर कितना खरा उतर पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बतलाई तो उसने कहा, ‘देख लेना, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे।’ मैंने कहा, ‘नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी।

स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा।’ पाठकों और दोस्तो, क्या यह अहंकार है? अगर है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

Bhagat Singh 1931

Why I am an Atheist

Written: October 5–6, 1930
Source/Translated: Converted from the original Gurmukhi (Punjabi) to Urdu/Persian script by Maqsood Saqib;
translated from Urdu to English by Hasan for marxists.org, 2006;
HTML/Proofread: Andy Blunden and Mike Bessler;
CopyLeft: Creative Common (Attribute & ShareAlike) marxists.org 2006.

It is a matter of debate whether my lack of belief in the existence of an Omnipresent, Omniscient God is due to my arrogant pride and vanity. It never occurred to me that sometime in the future I would be involved in polemics of this kind. As a result of some discussions with my friends, (if my claim to friendship is not uncalled for) I have realised that after having known me for a little time only, some of them have reached a kind of hasty conclusion about me that my atheism is my foolishness and that it is the outcome of my vanity. Even then it is a serious problem. I do not boast of being above these human follies. I am, after all, a human being and nothing more. And no one can claim to be more than that. I have a weakness in my personality, for pride is one of the human traits that I do possess. I am known as a dictator among my friends. Sometimes I am called a boaster. Some have always been complaining that I am bossy and I force others to accept my opinion. Yes, it is true to some extent. I do not deny this charge. We can use the word ‘vainglory’ for it. As far as the contemptible, obsolete, rotten values of our society are concerned, I am an extreme sceptic. But this question does not concern my person alone. It is being proud of my ideas, my thoughts. It cannot be called empty pride. Pride, or you may use the word, vanity, both mean an exaggerated assessment of one’s personality. Is my atheism because of unnecessary pride, or have I ceased believing in God after thinking long and deep on the matter? I wish to put my ideas before you. First of all, let us differentiate between pride and vanity as these are two different things.

I have never been able to understand how unfounded, baseless pride or empty vanity can hinder a person from believing in God. I may refuse to acknowledge the greatness of a really great person only when I have got fame without doing any serious efforts or when I lack the superior mental powers necessary to become great. It is easy to understand but how is it possible that a believer can turn into a non-believer because of his vanity? Only two things are possible: either a man deems himself to be in possession of Godly qualities, or he goes a step further and declares himself to be a god. In both these states of mind he cannot be an atheist in the true sense of the word. In the first case, it is not an outright rejection of God’s existence; in the other, he is affirming the existence of some kind of supernatural power responsible for the working of universe. It does not harm our argument whether he claims to be a god or considers God to be a reality in existence above his own being. The real point, however, is that in both cases he is a theist, a believer. He is not an atheist. I want to bring home this point to you. I am not one of these two creeds. I totally reject the existence of an Omnipresent, all powerful, all knowing God. Why so? I will discuss it later in the essay. Here I wish to emphasise that I am not an atheist for the reason that I am arrogant or proud or vain; nor am I a demi-god, nor a prophet; no, nor am I God myself. At least one thing is true that I have not evolved this thought because of vanity or pride. In order to answer this question I relate the truth. My friends say that after Delhi bombing and Lahore Conspiracy Case, I rocketed to fame and that this fact has turned my head. Let us discuss why this allegation is incorrect. I did not give up my belief in God after these incidents. I was an atheist even when I was an unknown figure. At least a college student cannot cherish any sort of exaggerated notion of himself that may lead him to atheism. It is true that I was a favourite with some college teachers, but others did not like me. I was never a hardworking or studious boy. I never got an opportunity to be proud. I was very careful in my behaviour and somewhat pessimistic about my future career. I was not completely atheistic in my beliefs. I was brought up under the care and protection of my father. He was a staunch Arya Samaji. An Arya Samaji can be anything but never an atheist. After my elementary education, I was sent to D. A. V College, Lahore. I lived in the boarding house for one year. Besides prayers early in the morning and at dusk time, I sat for hours and chanted religious Mantras. At that time, I was a staunch believer. Then I lived with my father. He was a tolerant man in his religious views. It is due to his teachings that I devoted my life for the cause of liberating my country. But he was not an atheist. His God was an all-pervading Entity. He advised me to offer my prayers every day. In this way I was brought up. In the Non-cooperation days, I got admission to the National College. During my stay in this college, I began thinking over all the religious polemics such that I grew sceptical about the existence of God. In spite of this fact I can say that my belief in God was firm and strong. I grew a beard and ‘Kais’ (long head of hair as a Sikh religious custom). In spite of this I could not convince myself of the efficacy of Sikh religion or any religion at all, for that matter. But I had an unswerving, unwavering belief in God.

Then I joined the Revolutionary Party. The first leader I met had not the courage to openly declare himself an atheist. He was unable to reach any conclusion on this point. Whenever I asked him about the existence of God, he gave me this reply: “You may believe in him when you feel like it.” The second leader with whom I came in contact was a firm believer. I should mention his name. It was our respected Comrade Sachindara Nath Sanyal. He was sentenced to life imprisonment in connection with Karachi conspiracy case. Right from the first page of his only book, ‘Bandi Jivan’ (Incarnated Life) he sings praises to the Glory of God. See the last page of the second part of this book and you find praises showered upon God in the way of a mystic. It is a clear reflection of his thoughts.

According to the prosecution, the ‘Revolutionary Leaflet’ which was distributed throughout India was the outcome of Sachindara Nath Sanyal’s intellectual labour. So often it happens that in revolutionary activities a leader expresses his own ideas which may be very dear to him, but in spite of having differences, the other workers have to acquiesce in them.

In that leaflet, one full paragraph was devoted to the praises of God and His doings which we, human beings, cannot understand. This is sheer mysticism. What I want to point out is that the idea of denying the existence of God did not even occur to the Revolutionary Party. The famous Kakory martyrs, all four of them, passed their last day in prayers. Ram Parshad Bismal was a staunch Arya Samaji. In spite of his vast studies in Socialism and Communism, Rajan Lahiri could not suppress his desire to recite hymns from Upanishads and Gita. There was but only one person among them who did not indulge in such activities. He used to say, “Religion is the outcome of human weakness or the limitation of human knowledge.” He is also in prison for life. But he also never dared to deny the existence of God.

Till that time I was only a romantic revolutionary, just a follower of our leaders. Then came the time to shoulder the whole responsibility. For some time, a strong opposition put the very existence of the party into danger. Many leaders as well as many enthusiastic comrades began to uphold the party to ridicule. They jeered at us. I had an apprehension that some day I will also consider it a futile and hopeless task. It was a turning point in my revolutionary career. An incessant desire to study filled my heart. ‘Study more and more’, said I to myself so that I might be able to face the arguments of my opponents. ‘Study’ to support your point of view with convincing arguments. And I began to study in a serious manner. My previous beliefs and convictions underwent a radical change. The romance of militancy dominated our predecessors; now serious ideas ousted this way of thinking. No more mysticism! No more blind faith! Now realism was our mode of thinking. At times of terrible necessity, we can resort to extreme methods, but violence produces opposite results in mass movements. I have talked much about our methods. The most important thing was a clear conception of our ideology for which we were waging a long struggle. As there was no election activity going on, I got ample opportunity to study various ideas propounded by various writers. I studied Bakunin, the anarchist leader. I read a few books of Marx, the father of Communism. I also read Lenin and Trotsky and many other writers who successfully carried out revolutions in their countries. All of them were atheists. The ideas contained in Bakunin’s ‘God and State’ seem inconclusive, but it is an interesting book. After that I came across a book ‘Common Sense’ by Nirlamba Swami. His point of view was a sort of mystical atheism. I developed more interest in this subject. By the end of 1926, I was convinced that the belief in an Almighty, Supreme Being who created, guided and controlled the universe had no sound foundations. I began discussions on this subject with my friends. I had openly declared myself an atheist. What it meant will be discussed in the following lines.

In May 1927, I was arrested in Lahore. This arrest came as a big surprise for me. I had not the least idea that I was wanted by the police. I was passing through a garden and all of a sudden the police surrounded me. To my own surprise, I was very calm at that time. I was in full control of myself. I was taken into police custody. The next day I was taken to the Railway Police lockup where I spent a whole month. After many days’ conversation with police personnel, I guessed that they had some information about my connection with the Kakori Party. I felt they had some intelligence of my other activities in the revolutionary movement. They told me that I was in Lucknow during the Kakori Party Trial so that I might devise a scheme to rescue the culprits. They also said that after the plan had been approved, we procured some bombs and by way of test, one of those bombs was thrown into a crowd on the occasion of Dussehra in 1926. They offered to release me on condition that I gave a statement on the activities of the Revolutionary Party. In this way I would be set free and even rewarded and I would not be produced as an approver in the court. I could not help laughing at their proposals. It was all humbug. People who have ideas like ours do not throw bombs at their own innocent people. One day, Mr. Newman, the then senior Superintendent of CID, came to me. After a long talk which was full of sympathetic words, he imparted to me what he considered to be sad news, that if I did not give any statement as demanded by them, they would be forced to send me up for trial for conspiracy to wage war in connection with Kakori Case and also for brutal killings in Dussehra gathering. After that he said that he had sufficient evidence to get me convicted and hanged.

I was completely innocent, but I believed that the police had sufficient power to do it if they desired it to be so. The same day some police officers persuaded me to offer my prayers to God two times regularly. I was an atheist. I thought that I would settle it to myself whether I could brag only in days of peace and happiness that I was an atheist, or in those hard times I could be steadfast in my convictions. After a long debate with myself, I reached the conclusion that I could not even pretend to be a believer nor could I offer my prayers to God. No, I never did it. It was time of trial and I would come out of it successful. These were my thoughts. Never for a moment did I desire to save my life. So I was a true atheist then and I am an atheist now. It was not an easy task to face that ordeal. Beliefs make it easier to go through hardships, even make them pleasant. Man can find a strong support in God and an encouraging consolation in His Name. If you have no belief in Him, then there is no alternative but to depend upon yourself. It is not child’s play to stand firm on your feet amid storms and strong winds. In difficult times, vanity, if it remains, evaporates and man cannot find the courage to defy beliefs held in common esteem by the people. If he really revolts against such beliefs, we must conclude that it is not sheer vanity; he has some kind of extraordinary strength. This is exactly the situation now. First of all we all know what the judgement will be. It is to be pronounced in a week or so. I am going to sacrifice my life for a cause. What more consolation can there be! A God-believing Hindu may expect to be reborn a king; a Muslim or a Christian might dream of the luxuries he hopes to enjoy in paradise as a reward for his sufferings and sacrifices. What hope should I entertain? I know that will be the end when the rope is tightened round my neck and the rafters move from under my feet. To use more precise religious terminology, that will be the moment of utter annihilation. My soul will come to nothing. If I take the courage to take the matter in the light of ‘Reward’, I see that a short life of struggle with no such magnificent end shall itself be my ‘Reward.’ That is all. Without any selfish motive of getting any reward here or in the hereafter, quite disinterestedly have I devoted my life to the cause of freedom. I could not act otherwise. The day shall usher in a new era of liberty when a large number of men and women, taking courage from the idea of serving humanity and liberating them from sufferings and distress, decide that there is no alternative before them except devoting their lives for this cause. They will wage a war against their oppressors, tyrants or exploiters, not to become kings, or to gain any reward here or in the next birth or after death in paradise; but to cast off the yoke of slavery, to establish liberty and peace they will tread this perilous, but glorious path. Can the pride they take in their noble cause be called vanity? Who is there rash enough to call it so? To him I say either he is foolish or wicked. Leave such a fellow alone for he cannot realise the depth, the emotions, the sentiment and the noble feelings that surge in that heart. His heart is dead, a mere lump of flesh, devoid of feelings. His convictions are infirm, his emotions feeble. His selfish interests have made him incapable of seeing the truth. The epithet ‘vanity’ is always hurled at the strength we get from our convictions.

You go against popular feelings; you criticise a hero, a great man who is generally believed to be above criticism. What happens? No one will answer your arguments in a rational way; rather you will be considered vainglorious. Its reason is mental insipidity. Merciless criticism and independent thinking are the two necessary traits of revolutionary thinking. As Mahatmaji is great, he is above criticism; as he has risen above, all that he says in the field of politics, religion, Ethics is right. You agree or not, it is binding upon you to take it as truth. This is not constructive thinking. We do not take a leap forward; we go many steps back.

Our forefathers evolved faith in some kind of Supreme Being, therefore, one who ventures to challenge the validity of that faith or denies the existence of God, shall be called a Kafir (infidel), or a renegade. Even if his arguments are so strong that it is impossible to refute them, if his spirit is so strong that he cannot be bowed down by the threats of misfortune that may befall him through the wrath of the Almighty, he shall be decried as vainglorious. Then why should we waste our time in such discussions? This question has come before the people for the first time, hence the necessity and usefulness of such long discussions.

As far as the first question is concerned, I think I have made it clear that I did not turn atheist because of vanity. Only my readers, not I, can decide whether my arguments carry weight. If I were a believer, I know in the present circumstances my life would have been easier; the burden lighter. My disbelief in God has turned all the circumstances too harsh and this situation can deteriorate further. Being a little mystical can give the circumstances a poetic turn. But I need no opiate to meet my end. I am a realistic man. I want to overpower this tendency in me with the help of Reason. I am not always successful in such attempts. But it is man’s duty to try and make efforts. Success depends on chance and circumstances.

Now we come to the second question: if it is not vanity, there ought to be some sound reason for rejection of age-old belief in God. Yes, I come to this question. I think that any man who has some reasoning power always tries to understand the life and people around him with the help of this faculty. Where concrete proofs are lacking, [mystical] philosophy creeps in. As I have indicated, one of my revolutionary friends used to say that “philosophy is the outcome of human weakness.” Our ancestors had the leisure to solve the mysteries of the world, its past, its present and its future, its whys and its wherefores, but having been terribly short of direct proofs, every one of them tried to solve the problem in his own way. Hence we find wide differences in the fundamentals of various religious creeds. Sometimes they take very antagonistic and conflicting forms. We find differences in Oriental and Occidental philosophies. There are differences even amongst various schools of thoughts in each hemisphere. In Asian religions, the Muslim religion is completely incompatible with the Hindu faith. In India itself, Buddhism and Jainism are sometimes quite separate from Brahmanism. Then in Brahmanism itself, we find two conflicting sects: Aarya Samaj and Snatan Dheram. Charwak is yet another independent thinker of the past ages. He challenged the Authority of God. All these faiths differ on many fundamental questions, but each of them claims to be the only true religion. This is the root of the evil. Instead of developing the ideas and experiments of ancient thinkers, thus providing ourselves with the ideological weapon for the future struggle, – lethargic, idle, fanatical as we are – we cling to orthodox religion and in this way reduce human awakening to a stagnant pool.

It is necessary for every person who stands for progress to criticise every tenet of old beliefs. Item by item he has to challenge the efficacy of old faith. He has to analyse and understand all the details. If after rigorous reasoning, one is led to believe in any theory of philosophy, his faith is appreciated. His reasoning may be mistaken and even fallacious. But there is chance that he will be corrected because Reason is the guiding principle of his life. But belief, I should say blind belief is disastrous. It deprives a man of his understanding power and makes him reactionary.

Any person who claims to be a realist has to challenge the truth of old beliefs. If faith cannot withstand the onslaught of reason, it collapses. After that his task should be to do the groundwork for new philosophy. This is the negative side. After that comes in the positive work in which some material of the olden times can be used to construct the pillars of new philosophy. As far as I am concerned, I admit that I lack sufficient study in this field. I had a great desire to study the Oriental Philosophy, but I could get ample opportunity or sufficient time to do so. But so far as I reject the old time beliefs, it is not a matter of countering belief with belief, rather I can challenge the efficacy of old beliefs with sound arguments. We believe in nature and that human progress depends on the domination of man over nature. There is no conscious power behind it. This is our philosophy.

Being atheist, I ask a few questions from theists:

1. If, as you believe there is an Almighty, Omnipresent, Omniscient God, who created the earth or universe, please let me know, first of all, as to why he created this world. This world which is full of woe and grief, and countless miseries, where not even one person lives in peace.

2. Pray, don’t say it is His law. If He is bound by any law, He is not Omnipotent. Don’t say it is His pleasure. Nero burnt one Rome. He killed a very limited number of people. He caused only a few tragedies, all for his morbid enjoyment. But what is his place in history? By what names do we remember him? All the disparaging epithets are hurled at him. Pages are blackened with invective diatribes condemning Nero: the tyrant, the heartless, the wicked.

One Genghis Khan killed a few thousand people to seek pleasure in it and we hate the very name. Now, how will you justify your all powerful, eternal Nero, who every day, every moment continues his pastime of killing people? How can you support his doings which surpass those of Genghis Khan in cruelty and in misery inflicted upon people? I ask why the Almighty created this world which is nothing but a living hell, a place of constant and bitter unrest. Why did he create man when he had the power not to do so? Have you any answer to these questions? You will say that it is to reward the sufferer and punish the evildoer in the hereafter. Well, well, how far will you justify a man who first of all inflicts injuries on your body and then applies soft and soothing ointment on them? How far the supporters and organizers of Gladiator bouts were justified in throwing men before half starved lions, later to be cared for and looked after well if they escaped this horrible death. That is why I ask: Was the creation of man intended to derive this kind of pleasure?

Open your eyes and see millions of people dying of hunger in slums and huts dirtier than the grim dungeons of prisons; just see the labourers patiently or say apathetically while the rich vampires suck their blood; bring to mind the wastage of human energy that will make a man with a little common sense shiver in horror. Just observe rich nations throwing their surplus produce into the sea instead of distributing it among the needy and deprived. There are palaces of kings built upon the foundations laid with human bones. Let them see all this and say “All is well in God’s Kingdom.” Why so? This is my question. You are silent. All right. I proceed to my next point.

You, the Hindus, would say: Whosoever undergoes sufferings in this life, must have been a sinner in his previous birth. It is tantamount to saying that those who are oppressors now were Godly people then, in their previous births. For this reason alone they hold power in their hands. Let me say it plainly that your ancestors were shrewd people. They were always in search of petty hoaxes to play upon people and snatch from them the power of Reason. Let us analyse how much this argument carries weight!

Those who are well versed in the philosophy of Jurisprudence relate three of four justifications for the punishment that is to be inflicted upon a wrong-doer. These are: revenge, reform, and deterrence. The Retribution Theory is now condemned by all the thinkers. Deterrent theory is on the anvil for its flaws. Reformative theory is now widely accepted and considered to be necessary for human progress. It aims at reforming the culprit and converting him into a peace-loving citizen. But what in essence is God’s Punishment even if it is inflicted on a person who has really done some harm? For the sake of argument we agree for a moment that a person committed some crime in his previous birth and God punished him by changing his shape into a cow, cat, tree, or any other animal. You may enumerate the number of these variations in Godly Punishment to be at least eighty-four lack. Tell me, has this tomfoolery, perpetrated in the name of punishment, any reformative effect on human man? How many of them have you met who were donkeys in their previous births for having committed any sin? Absolutely no one of this sort! The so called theory of ‘Puranas’ (transmigration) is nothing but a fairy-tale. I do not have any intention to bring this unutterable trash under discussion. Do you really know the most cursed sin in this world is to be poor? Yes, poverty is a sin; it is a punishment! Cursed be the theoretician, jurist or legislator who proposes such measures as push man into the quagmire of more heinous sins. Did it not occur to your All Knowing God or he could learn the truth only after millions had undergone untold sufferings and hardships? What, according to your theory, is the fate of a person who, by no sin of his own, has been born into a family of low caste people? He is poor so he cannot go to a school. It is his fate to be shunned and hated by those who are born into a high caste. His ignorance, his poverty, and the contempt he receives from others will harden his heart towards society. Supposing that he commits a sin, who shall bear the consequences? God, or he, or the learned people of that society? What is your view about those punishments inflicted on the people who were deliberately kept ignorant by selfish and proud Brahmans? If by chance these poor creatures heard a few words of your sacred books, Vedas, these Brahmans poured melted lead into their ears. If they committed any sin, who was to be held responsible? Who was to bear the brunt? My dear friends, these theories have been coined by the privileged classes. They try to justify the power they have usurped and the riches they have robbed with the help of such theories. Perhaps it was the writer Upton Sinclair who wrote(Bhagat Singh is referring to Sinclair’s pamphlet ‘Profits of Religion’ – MIA transcriber) somewhere “only make a man firm believer in the immortality of soul, then rob him of all that he possesses. He will willingly help you in the process.” The dirty alliance between religious preachers and possessors of power brought the boon of prisons, gallows, knouts and above all such theories for the mankind.

I ask why your Omnipotent God does not hold a man back when he is about to commit a sin or offence. It is child’s play for God. Why did He not kill war lords? Why did He not obliterate the fury of war from their minds? In this way He could have saved humanity of many a great calamity and horror. Why does He not infuse humanistic sentiments into the minds of the Britishers so that they may willingly leave India? I ask why He does not fill the hearts of all capitalist classes with altruistic humanism that prompts them to give up personal possession of the means of production and this will free the whole labouring humanity from the shackles of money. You want to argue the practicability of Socialist theory, I leave it to your Almighty God to enforce it. Common people understand the merits of Socialist theory as far as general welfare is concerned but they oppose it under the pretext that it cannot be implemented. Let the Almighty step in and arrange things in a proper way. No more logic chopping! I tell you that the British rule is not there because God willed it but for the reason that we lack the will and courage to oppose it. Not that they are keeping us under subjugation with the consent of God, but it is with the force of guns and rifles, bombs and bullets, police and militia, and above all because of our apathy that they are successfully committing the most deplorable sin, that is, the exploitation of one nation by another. Where is God? What is He doing? Is He getting a diseased pleasure out of it? A Nero! A Genghis Khan! Down with Him!

Now another piece of manufactured logic! You ask me how I will explain the origin of this world and origin of man. Charles Darwin has tried to throw some light on this subject. Study his book. Also, have a look at Sohan Swami’s “Commonsense.” You will get a satisfactory answer. This topic is concerned with Biology and Natural History. This is a phenomenon of nature. The accidental mixture of different substances in the form of Nebulae gave birth to this earth. When? Study history to know this. The same process caused the evolution of animals and in the long run that of man. Read Darwin’s ‘Origin of Species.’ All the later progress is due to man’s constant conflict with nature and his efforts to utilise nature for his own benefit. This is the briefest sketch of this phenomenon.

Your next question will be why a child is born blind or lame even if he was not a sinner in his previous birth. This problem has been explained in a satisfactory manner by biologists as a mere biological phenomenon. According to them the whole burden rests upon the shoulders of parents whose conscious or unconscious deeds caused mutilation of the child prior to his birth.

You may thrust yet another question at me, though it is merely childish. The question is: If God does not really exist, why do people come to believe in Him? Brief and concise my answer will be. As they come to believe in ghosts, and evil spirits, so they also evolve a kind of belief in God: the only difference being that God is almost a universal phenomenon and well developed theological philosophy. However, I do disagree with radical philosophy. It attributes His origin to the ingenuity of exploiters who wanted to keep the people under their subjugation by preaching the existence of a Supreme Being; thus claimed an authority and sanction from Him for their privileged position. I do not differ on the essential point that all religions, faiths, theological philosophies, and religious creeds and all other such institutions in the long run become supporters of the tyrannical and exploiting institutions, men and classes. Rebellion against any king has always been a sin in every religion.

As regard the origin of God, my thought is that man created God in his imagination when he realized his weaknesses, limitations and shortcomings. In this way he got the courage to face all the trying circumstances and to meet all dangers that might occur in his life and also to restrain his outbursts in prosperity and affluence. God, with his whimsical laws and parental generosity was painted with variegated colours of imagination. He was used as a deterrent factor when his fury and his laws were repeatedly propagated so that man might not become a danger to society. He was the cry of the distressed soul for he was believed to stand as father and mother, sister and brother, brother and friend when in time of distress a man was left alone and helpless. He was Almighty and could do anything. The idea of God is helpful to a man in distress.

Society must fight against this belief in God as it fought against idol worship and other narrow conceptions of religion. In this way man will try to stand on his feet. Being realistic, he will have to throw his faith aside and face all adversaries with courage and valour. That is exactly my state of mind. My friends, it is not my vanity; it is my mode of thinking that has made me an atheist. I don’t think that by strengthening my belief in God and by offering prayers to Him every day, (this I consider to be the most degraded act on the part of man) I can bring improvement in my situation, nor can I further deteriorate it. I have read of many atheists facing all troubles boldly, so I am trying to stand like a man with the head high and erect to the last; even on the gallows.

Let us see how steadfast I am. One of my friends asked me to pray. When informed of my atheism, he said, “When your last days come, you will begin to believe.” I said, “No, dear sir, Never shall it happen. I consider it to be an act of degradation and demoralisation. For such petty selfish motives, I shall never pray.” Reader and friends, is it vanity? If it is, I stand for it.
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Some impotent links of discussions..

http://www.marxists.org/archive/bhagat-singh/1930/10/05.htm

http://anvarat.blogspot.com/2011/06/blog-post_19.html

http://dpagrawal.blogspot.com/2007_08_26_archive.html

http://hindibhojpuri.blogspot.com/2011/06/blog-post_27.html

देश के 48 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार ऋणग्रस्त

2011-11-29T01:36:00.000-08:00

सरकार ने आज बताया कि देश के 48 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार किसी न किसी रूप में ऋणग्रस्त हैं। देश के 8.93 करोड़ किसान परिवारों में से 4.34 करोड़ कर्ज में डूबे हंै।
लोकसभा में यशवीर सिंह, जया प्रदा और नीरज शेखर के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत ने कहा कि किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता संबंधी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की 59वीं रिपोर्ट के मुताबिक ''देश के 8.93 करोड़ किसान परिवारों में 4.34 करोड़ किसान परिवार यानी 48.6 प्रतिशत के किसी न किसी रूप में ऋणग्रस्त होने की सूचना है।Ó उन्होंने कहा कि देश में किसानों की ऋणग्रस्तता के कारणों की पहचान की गई है जिसके मुताबिक इसके मुख्य कारण लगातार फसल नहीं होना, स्वास्थ्य, विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों से संबंधित खर्च के साथ कृषि व्यवसाय में पूंजी की जरूरत या चालू खर्चो के लिए ऋण शामिल है। (नई दिल्ली, 29 नवंबर :भाषा)

We are all Occupiers

2011-11-27T09:48:00.000-08:00

"People the world over salute the Occupy movement for standing up to injustice and fighting for equality at the heart of empire"

Arundhati Roy

Arundhati Roy speaking at the People's University in Washington Square Park, New York, held at Judson Memorial Church, 16 November 2011. Video:NYU4OWS/YouTube

Tuesday morning, the police cleared Zuccotti Park, but today the people are back . The police should know that this protest is not a battle for territory. We're not fighting for the right to occupy a park here or there. We are fighting for justice. Justice, not just for the people of the United States, but for everybody.

What you have achieved since 17 September, when the Occupy movement began in the United States, is to introduce a new imagination, a new political language into the heart of empire. You have reintroduced the right to dream into a system that tried to turn everybody into zombies mesmerised into equating mindless consumerism with happiness and fulfilment.

As a writer, let me tell you, this is an immense achievement. I cannot thank you enough.

We were talking about justice. Today, as we speak, the army of the United States is waging a war of occupation in Iraq and Afghanistan. US drones are killing civilians in Pakistan and beyond. Tens of thousands of US troops and death squads are moving into Africa. If spending trillions of dollars of your money to administer occupations in Iraq and Afghanistan is not enough, a war against Iran is being talked up.

Ever since the Great Depression, the manufacture of weapons and the export of war have been key ways in which the United States has stimulated its economy. Just recently, under President Obama, the United States made a $60bn arms deal with Saudi Arabia. It hopes to sell thousands of bunker busters to the UAE. It has sold $5bn-worth of military aircraft to my country, India, which has more poor people than all the poorest countries of Africa put together. All these wars, from the bombing of Hiroshima and Nagasaki to Vietnam, Korea, Latin America, have claimed millions of lives – all of them fought to secure the "American way of life".

Today, we know that the "American way of life" – the model that the rest of the world is meant to aspire towards – has resulted in 400 people owning the wealth of half of the population of the United States. It has meant thousands of people being turned out of their homes and jobs while the US government bailed out banks and corporations – American International Group (AIG) alone was given $182bn.

The Indian government worships US economic policy. As a result of 20 years of the free market economy, today, 100 of India's richest people own assets worth one-fourth of the country's GDP while more than 80% of the people live on less than 50 cents a day; 250,000 farmers, driven into a spiral of death, have committed suicide. We call this progress, and now think of ourselves as a superpower. Like you, we are well-qualified: we have nuclear bombs and obscene inequality.

The good news is that people have had enough and are not going to take it any more. The Occupy movement has joined thousands of other resistance movements all over the world in which the poorest of people are standing up and stopping the richest corporations in their tracks. Few of us dreamed that we would see you, the people of the United States on our side, trying to do this in the heart of Empire. I don't know how to communicate the enormity of what this means.

They (the 1%) say that we don't have demands … they don't know, perhaps, that our anger alone would be enough to destroy them. But here are some things – a few "pre-revolutionary" thoughts I had – for us to think about together:

We want to put a lid on this system that manufactures inequality. We want to put a cap on the unfettered accumulation of wealth and property by individuals as well as corporations. As "cap-ists" and "lid-ites", we demand:

• An end to cross-ownership in businesses. For example, weapons manufacturers cannot own TV stations; mining corporations cannot run newspapers; business houses cannot fund universities; drug companies cannot control public health funds.
• Natural resources and essential infrastructure – water supply, electricity, health, and education – cannot be privatised.
• Everybody must have the right to shelter, education and healthcare.
• The children of the rich cannot inherit their parents' wealth.

This struggle has re-awakened our imagination. Somewhere along the way, capitalism reduced the idea of justice to mean just "human rights", and the idea of dreaming of equality became blasphemous. We are not fighting to tinker with reforming a system that needs to be replaced.

As a cap-ist and a lid-ite, I salute your struggle.

Salaam and Zindabad.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/nov/17/we-are-all-occupiers-arundhati-roy?fb_comment_id=fbc_10150420014993921_19795172_10150421540213921

http://www.youtube.com/watch?v=7sZrlCr9NwM&feature=player_embedded

मजदूरों की आह लगेगी तो कैसे बिकेगी गाड़ी!!

2011-11-04T13:55:00.000-07:00

देश को आधुनिक कार का मतलब समझाकर उसके दिल में जगह बनाने वाली कंपनी क्या आज अपने इस स्थान को खोने की राह पर है? हिमांशु शेखर की रिपोर्ट

‘मैं चाहती हूं कि यह कार भारत के आम लोगों के काम आए... मैं उम्मीद करती हूं कि राष्ट्र निर्माण में इससे हर तरह से मदद मिलेगी और भारत के लोगों को इससे सुविधा होगी.’ पहली मारुति 800 कार की चाबी सेना में काम करने वाले हरपाल सिंह को सौंपते हुए यह बात भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कही थी. इंदिरा गांधी के लिए यह एक भावुक लम्हा था. आम आदमी के लिए कार बनाने का सपना उनके बेटे संजय गांधी ने देखा था. एक हवाई दुर्घटना में संजय की मृत्यु के बाद यह लगभग टूट ही गया था. लेकिन 14 दिसंबर, 1983 को संजय के जन्मदिन के मौके पर जब यह हकीकत में तब्दील हुआ तो उनकी मां का भावुक होना स्वाभाविक ही था. उस दिन से शुरू हुआ मारुति का सफर किस कदर आगे बढ़ा, यह एक इतिहास है. मारुति ने भारत में कारों को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन लाए. इस कंपनी ने भारत में कार की सवारी करने वाली जमात को इसकी कई ऐसी खूबियों से वाकिफ कराया जिनसे वे तब तक अनजान थे. देश में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो मारुति से भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं. हालांकि, पिछले कुछ सालों में उद्योग जगत और खास तौर पर वाहन क्षेत्र में ऐसी स्थितियां बनी हैं जिसका ताप मारुति को भी सहना पड़ा है. दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने भारतीय बाजार में आक्रामक तरीके से दस्तक दी है. वहीं कुछ देसी कंपनियों ने भी बाजार में कदम रखा है. इससे मारुति के लिए अपने दबदबे को बनाए रखना पहले की तरह आसान नहीं रहा. लेकिन पिछले छह महीने में मारुति को सबसे बड़ी चुनौती कंपनी के अंदर से ही मिल रही है. पिछले छह महीने में कंपनी में हो रही लगातार हड़ताल ने न सिर्फ उत्पादन पर प्रतिकूल असर डाला है बल्कि ब्रांड मारुति पर नकारात्मक असर पड़ने की बात भी जानकार कर रहे हैं.

पिछले छह महीनों में ही मारुति में चार बार हड़ताल हुई है. जबकि इसके 30 साल के इतिहास में ऐसा केवल सात मर्तबा ही हुआ है

इन छह महीनों के दौरान ही मारुति की मानेसर इकाई में चार बार हड़ताल हुई है. जबकि इसके 30 साल के इतिहास में ऐसा केवल सात मर्तबा ही हुआ है. आखिर वे कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ और लगा कि कभी भारतीय उद्योग जगत में सितारे की तरह चमकने वाली कंपनी की चमक अब फीकी पड़ती जा रही है. मारुति में काम करने वालों ने इस साल पहली बार हड़ताल की शुरुआत चार जून को की और जब 21 अक्टूबर को हालिया और साल की चौथी हड़ताल खत्म हुई तब तक कंपनी के 61 कामकाजी दिन हड़ताल की भेंट चढ़ गए थे. बाजार के जानकारों और खुद मारुति कंपनी ने इतने कामकाजी दिनों के बर्बाद होने की वजह से कंपनी को होने वाले नुकसान को तकरीबन दो हजार करोड़ रुपये आंका. ब्रांडिंग के लिहाज से मारुति को हुए नुकसान, अन्य आर्थिक नुकसान और इससे किन कंपनियों को फायदा मिल रहा है, यह जानने से पहले हड़ताल की मूल वजहों को जानना जरूरी है.

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतराम शर्मा पिछले चार साल से मारुति में काम कर रहे हैं. मारुति की मानेसर इकाई के गेट नंबर तीन के बाहर टेंट लगाकर विरोध-प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों मजदूरों में वे भी शामिल थे. हड़ताल के दौरान वे कहते हैं, ‘मानेसर इकाई में तकरीबन 3,500 लोग काम करते हैं. इनमें से हर कोई यही कहेगा कि वह शोषण से त्रस्त है. नौ घंटे की शिफ्ट में हमें आधे घंटे का लंच ब्रेक दिया जाता है. कैंटीन ऐसी जगह पर है कि वहां पहुंचने में ही सात-आठ मिनट लग जाते हैं. आने में भी इतना ही वक्त लगता है. ऐसे में हम ठीक से खाना भी नहीं खा पाते.’ मूलतः दिल्ली के रहने वाले और पिछले पांच साल से मारुति की मानेसर इकाई में काम कर रहे गजेंद्र सिंह कहते हैं, ‘नौ घंटे की शिफ्ट में साढ़े सात मिनट के दो ब्रेक मिलते हैं. इसी में आपको पेशाब भी करनी है और चाय-बिस्कुट भी खाने हैं. ज्यादातर मौकों पर तो एक हाथ में चाय और एक में बिस्कुट लिए हम शौचालय में खड़े होते हैं.’ पास ही खड़े राजस्थान के अलवर से आकर मारुति में पिछले छह साल से काम करने वाले राजेंद्र सिंह बोल पड़ते हैं, ‘कई बार तो ऐसा होता है कि घंटी बजने के बाद वर्क स्टेशन से हटने में एक मिनट लग जाता है. क्योंकि अगर कन्वेयर मशीन पर कोई कार आ गई हो तो आपको उसका काम करना ही पड़ेगा. वहीं काम दोबारा शुरू करने के लिए मशीन के पास एक मिनट पहले पहुंचना पड़ता है. इस तरह से हमारे पास चाय-बिस्कुट और पेशाब के लिए सिर्फ पांच मिनट का वक्त होता है.’

मजदूरों के आरोपों पर कंपनी की राय लेने के लिए 'तहलका' ने मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव से संपर्क साधने की कई बार कोशिशें कीं. लेकिन हर बार उनके कार्यालय से यह कहा गया कि वे अभी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. कुछ दिन पहले एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने साढ़े सात मिनट के ब्रेक को सही ठहराते हुए कहा था कि यह जापानी कार्यपद्धति का हिस्सा है और इसे 1983 में ही अपनाया गया था इसलिए मजदूरों को अब इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने मजदूरों पर आरोप लगाया कि वे आठ घंटे की शिफ्ट में पांच घंटे से ज्यादा काम ही नहीं करना चाहते. ये वही भार्गव हैं जिन्होंने अगस्त के आखिरी दिनों में वित्त वर्ष 2010-11 की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए कंपनी के कर्मचारियों को इसका सबसे बड़ा संसाधन और धरोहर बताया था. उनका कहना था, 'हमारे सबसे बड़े संसाधन और धरोहर हमारे कर्मचारी हैं. हम हमेशा से इस संसाधन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं क्योंकि ये न सिर्फ अपने और कंपनी के लिए फायदे की स्थिति बनाते हैं बल्कि निवेशकों को भी लाभ पहुंचाते हैं. जून, 2011 में मानेसर में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई थीं, लेकिन हम इससे सबक लेकर अपने श्रमिकों के साथ उत्पादक और लाभकारी रिश्ते विकसित करने के अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे.'

आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक साल में कार बाजार में मारुति की हिस्सेदारी में करीब 12 फीसदी की कमी आई है

छुट्टियों और मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी मारुति की मानेसर इकाई में काम करने वाले मजदूरों में असंतोष है. प्रबंधन के खिलाफ चले अभियान में मजदूरों के बीच समन्वय बैठाने का काम कर रहे सुनील कुमार कहते हैं, ‘एक कैजुअल लीव लेने पर कंपनी प्रबंधन 1,750 रुपये तक हमारी पगार में से काट लेता है. महीने में आठ हजार रुपये तक छुट्टी करने पर काट लिए जाते हैं. अगर आपने चार दिन की छुट्टी ली और यह इस महीने की 29 तारीख से लेकर अगले महीने की दो तारीख तक की है तो आपके दो महीने के पैसे यानी 16,000 रुपये तक कट जाएंगे. आखिर यह कहां का न्याय है?’ दरअसल, कंपनी ने एचआर पॉलिसी इस तरह बनाई है कि पगार का एक बड़ा हिस्सा ‘अटेंडेंस रिवॉर्ड’ में डाल दिया गया है और अगर कोई एक दिन भी गैरहाजिर होता है तो इसमें 25 फीसदी तक की कटौती हो जाती है. गजेंद्र कहते हैं, ‘अगर कार बनाते समय किसी को चोट लग गई तो कंपनी वहां उसकी फर्स्ट-एड कर देती है. उसके बाद जो भी इलाज होगा वह खुद ही कराना पड़ेगा और इस वजह से कोई छुट्टी ली तो उसके पैसे कटेंगे.’

कंपनी की मानेसर इकाई में नियमित और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के बीच कई स्तरों पर होने वाला भेदभाव भी विवाद की एक वजह है. इस इकाई में तकरीबन 3,500 मजदूर काम करते हैं जिनमें से करीब 2,000 ठेके पर काम करने वाले हैं. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनोज कुमार वर्मा ऐसे ही मजदूरों में से हैं. वे तीन साल से यहां काम कर रहे हैं. वे बताते हैं, ‘नियमित मजदूरों की मासिक पगार 16,000 रुपये है. जबकि ठेके पर काम करने वाले हम जैसे लोगों को हर महीने सिर्फ 6,500 रुपये मिलते हैं. वहीं अप्रेंटिस के तौर पर काम करने वालों को मात्र 4,200 रुपये मासिक मिलते हैं. इसके अलावा मेडिकल और बस की सुविधा भी हमें नहीं मिलती.’ एक अन्य ठेका मजदूर हरेंद्र कहते हैं, ‘प्रबंधन को लगता है कि इन्हें तो कभी भी निकाला जा सकता है. इसलिए वे लोग हमसे काफी गाली-गलौज भी करते हैं.’

इन्हीं सब वजहों से धीरे-धीरे मारुति के मानेसर संयंत्र में मजदूरों के बीच असंतोष बढ़ता गया. उन्हें लगा कि अगर वे अपनी मजदूर यूनियन बना लेंगे तो उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा. मजदूरों के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए गठित समिति के सदस्य सुनील दत्त कहते हैं, ‘हमने तीन जून, 2011 को हरियाणा सरकार के श्रम विभाग में यूनियन बनाने के लिए आवेदन किया. इसके तुरंत बाद कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी देने की शुरुआत कर दी. प्रबंधन ने हरियाणा सरकार के नाम एक पत्र तैयार किया कि मानेसर इकाई के मजदूर कोई यूनियन नहीं चाहते हैं और गुड़गांव की यूनियन से ही खुश हैं. जब मजदूरों ने इस पर दस्तखत करने से मना किया तो धमकियां और बढ़ गईं. मजबूरन हमें चार जून से हड़ताल पर जाना पड़ा.’ हड़ताल 13 दिन तक चली और मानेसर इकाई में उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया.

मारुति ने शुरुआत से ही भारत में कार चलाने वालों के सामने ऐसी चीजों को रखा जिनसे वे तब तक पूरी तरह से अनजान थे

बीच-बचाव के बाद यह हड़ताल खत्म हुई. इसके बाद एक दिन अचानक ही प्रबंधन ने मजदूरों से 'गुड कंडक्ट बॉन्ड' पर दस्तखत कराना शुरू कर दिया. कहा गया कि मजदूर जान-बूझकर धीरे-धीरे काम करते हैं और बात-बात पर हड़ताल पर जाने की धमकी देते हैं इसलिए इस शपथ पत्र को लाया गया है. इन आरोपों को खारिज करते हुए अंतराम शर्मा कहते हैं, ‘वाहन कंपनियों के काम-काज से वाकिफ कोई भी व्यक्ति ऐसे आरोपों पर हंसेगा. यहां जिस मशीन पर मजदूर काम करते हैं उसे कन्वेयर कहा जाता है जो हर मजदूर के प्लेटफॉर्म के सामने एक निश्चित समय तक रुकती है. कार के ढांचे में जिस मजदूर का जो काम होता है वह उसे इसी समय में पूरा करना पड़ता है. इस मशीन की गति हमेशा प्रबंधन का अधिकारी ही, इस आधार पर कि आज कितनी कारें बननी हैं, तय करता है.’

कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मानेसर इकाई की उत्पादन क्षमता सालाना पांच लाख कार बनाने की है, लेकिन यहां हर साल छह लाख कार तैयार की जा रही हैं. 2008-09 की तुलना में 2010-11 में मानेसर इकाई की उत्पादन क्षमता में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इससे भी यही बात साबित होती है कि धीमे काम करने का आरोप गलत है. मजदूरों का आरोप है कि यह शपथ पत्र एकतरफा था और इस पर दस्तखत करने के बाद मजदूरों के पास प्रबंधन के किसी भी गलत फैसले के विरोध का कोई अधिकार नहीं बचता. इसलिए 29 अगस्त, 2011 से मानेसर में एक बार फिर हड़ताल शुरू हो गई जो 33 दिन तक चली. इस दौरान पास के सुजूकी पावर ट्रेन, सुजूकी कास्टिक और सुजूकी मोटरसाइकिल के मजदूरों ने भी इन मजदूरों के समर्थन में दो दिन की हड़ताल की.

सुनील दत्त कहते हैं, ‘जब पहली अक्टूबर को हड़ताल खत्म होने के बाद हम काम पर गए तो कंपनी ने 94 निलंबित मजदूरों को काम पर वापस लेने से इनकार कर दिया. ठेके पर काम करने वाले 1,200 मजदूरों को भी काम पर वापस नहीं लिया गया.’ सुनील कुमार बताते हैं, ‘हमसे कंपनी ने हड़ताल खत्म कराते वक्त कहा कुछ और किया कुछ. कंपनी की तरफ से धोखा दिए जाने के बाद हमने सात अक्टूबर से एक बार फिर हड़ताल पर जाने का फैसला किया.’ यह हड़ताल 15 दिन तक चली. इस हड़ताल ने मारुति की गुड़गांव इकाई में भी उत्पादन ठप कर दिया. ऐसा इसलिए हुआ कि मानेसर में सुजूकी की अन्य तीन कंपनियां सुजूकी पावर ट्रेन, सुजूकी कास्टिक और सुजूकी मोटरसाइकिल के मजदूर भी अपने साथियों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए. इनमें मारुति के उत्पादन के लिहाज से सबसे ज्यादा अहमियत रखती है सुजूकी पावर ट्रेन. इस कंपनी में कारों में इस्तेमाल होने वाला इंजन बनता है. इसलिए यहां की हड़ताल के बाद मारुति की गुड़गांव इकाई भी बंद हो गई.

हड़ताल के वक्त सुजूकी कास्टिक के गेट के सामने सैकड़ों मजदूरों के साथ प्रदर्शन कर रहे सुजूकी पावर ट्रेन मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुबेर सिंह यादव कहते हैं, ‘आपके यहां पहुंचने के कुछ देर पहले पास के खोगांव के सरपंच को गुंडों के साथ कंपनी के प्रबंधन ने हमें भगाने के लिए भेजा था. उन्होंने धमकी दी कि जल्दी हड़ताल खत्म करो नहीं तो ठीक नहीं होगा. कंपनी अपने ही मजदूरों के खिलाफ असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल कर रही है.’ वे कहते हैं, ‘कंपनी ऐसा कोई पहली दफा नहीं कर रही है. सुजूकी मोटरसाइकिल के बाहर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर वह असामाजिक तत्वों द्वारा नौ अक्टूबर को हमले करवा चुकी है. वहां तो गुंडों ने चार गोलियां भी चलाई थीं.’

मारुति प्रबंधन की इन्हीं गलतियों की वजह से मजदूरों को मिल रहे समर्थन का दायरा बढ़ता गया. आॅल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) और हिंद मजदूर सभा जैसे मजदूर संगठन भी इनके समर्थन में आ गए. सुजूकी के गृह-देश जापान में भी मजदूरों ने सुजूकी के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया.' अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेशनल डिस्कशन फोरम और लेबर वीडियो प्रोजेक्ट के साथ काम करने वाले राजेंद्र सहाय इन मजदूरों की कहानी दुनिया भर में पहुंचाने के मकसद से मानेसर पहुंचे. 'तहलका' से बातचीत में वे कहते हैं, 'मानेसर के प्रदर्शन की अमेरिका में काफी चर्चा है. वहां के विभिन्न श्रम संगठन
अपने-अपने ढंग से मारुति मजदूरों के संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं.'

कई दौर की वार्ता के बाद हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रबंधन और मजदूर नेताओं के बीच जो समझौता हुआ उसकी जानकारी देते हुए मजदूरों के अभियान का नेतृत्व कर रहे सोनू गुर्जर कहते हैं, ‘कंपनी ने 64 निलंबित मजदूरों को बहाल करने का फैसला किया. 30 मजदूरों के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है. लेकिन इनका फैसला प्रबंधन और मजदूरों के प्रतिनिधि मिलकर दस दिन के भीतर करेंगे. ठेके पर काम करने वाले 1,200 मजदूरों को भी कंपनी काम पर वापस रखेगी.’ मजदूर यूनियन की मांग के बारे में वे कहते हैं, ‘इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ लेकिन एक शिकायत निवारण समिति बनाने पर सहमति बनी है.’ तो क्या अब मारुति में आने वाले दिनों में हड़ताल की आशंका खत्म हो गई, इस पर गुर्जर कहते हैं, 'सब कुछ प्रबंधन के रवैये पर निर्भर करता है.'

इस समझौते के बाद मारुति की मानेसर इकाई में एक बार फिर से उत्पादन शुरू हो गया है, लेकिन बार-बार हुई हड़ताल से कंपनी को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है. वहीं विज्ञापन और ब्रांड की दुनिया से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर कंपनी में आगे भी हड़तालें होती रहीं तो ब्रांड मारुति पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा. लेकिन पहले बात हड़ताल की वजह से मारुति की बिक्री पर पड़े नकारात्मक प्रभाव की. कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने हड़ताल खत्म होने के बाद अपने बयान में कहा कि कंपनी को इसकी वजह से 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक साल में कार बाजार में मारुति की हिस्सेदारी में करीब 12 फीसदी की कमी आई है. पिछले सितंबर में जहां मारुति की हिस्सेदारी 52 फीसदी थी वहीं इस साल घटकर 40 फीसदी रह गई. जनवरी से अब तक कंपनी के शेयरों में भी तकरीबन 27 फीसदी की गिरावट आई है.

कंपनी को इस दौरान निर्यात के मोर्चे पर भी काफी नुकसान उठाना पड़ा. पिछले साल सितंबर में जहां कंपनी ने 12,858 गाडि़यां देश के बाहर भेजी थीं वहीं इस साल यह संख्या घटकर 6,749 ही रह गई. गौरतलब है कि कंपनी का एक बेहद लोकप्रिय मॉडल है एसएक्स-4. यह गाड़ी मानेसर इकाई में ही बनती है. वहां हड़ताल की वजह से सितंबर महीने में इस गाड़ी की बिक्री में 90 फीसदी की कमी आई. पिछले साल सितंबर में जहां 1,965 एसएक्स-4 गाडि़यों की बिक्री हुई थी वहीं इस साल यह संख्या घटकर 196 ही रह गई. इसी साल अगस्त में इस मॉडल की कुल 1,893 गाडि़यां बिकी थीं. मारुति की गाड़ियों की बिक्री में आई कमी पर एंजल ब्रोकिंग के ऑटो विश्लेषक यारेश कोठारी कहते हैं, 'मानेसर में मजदूरों की हड़ताल की वजह से उत्पादन में आई कमी को मारुति की गाड़ियों की बिक्री में आई कमी की मुख्य वजह माना जा सकता है, क्योंकि इस महीने में दूसरी कंपनियों की बिक्री के आंकड़ों में बढ़त दर्ज की गई.'

मारुति के लिहाज से ये दोनों हड़तालें इसलिए अधिक नुकसानदेह साबित हुईं क्योंकि यह त्योहारों का मौसम था और इस दौरान कारों की बिक्री सबसे अधिक होती है. हर कंपनी आकर्षक प्रस्तावों के साथ तैयार होती है और अपनी ओर अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है. इस दौरान दूसरी कार कंपनियों को फायदा हुआ और उनकी बिक्री बढ़ी. मारुति को अगर थोड़ी-बहुत चुनौती किसी कंपनी से मिल रही है तो वह ह्युंदई है. कंपनी ने हाल ही में अपना इयॉन मॉडल लॉन्च किया है और जानकारों का मानना है कि मारुति की हड़ताल ने इसे परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाया. अब तक इस मॉडल की 8000 कारें बिक गई हैं. सितंबर में कार बाजार में ह्युंदई की हिस्सेदारी तीन फीसदी बढ़कर 21.7 फीसदी हो गई. मारुति की हड़ताल का फायदा फॉक्सवैगन को भी मिला. इस साल सितंबर में पिछले साल के मुकाबले इसकी गाडि़यों की बिक्री में 39 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई. सितंबर में टोयटा की गाडि़यों की बिक्री भी लगभग दोगुनी यानी 12,807 हो गई. वहीं जनरल मोटर्स की शेवरले बीट और स्पार्क की बिक्री में भी सितंबर में तेजी दर्ज की गई.

हड़ताल की वजह से उत्पादन में आई कमी का नतीजा यह हुआ कि मारुति के कई मॉडलों की बुकिंग के बाद इनकी डिलीवरी का समय बढ़ गया. कंपनी की बेहद लोकप्रिय कार स्विफ्ट के लिए इंतजार करने का समय छह महीने से बढ़कर आठ महीने और कुछ जगहों पर तो दस महीने तक हो गया. इस गाड़ी के लिए बुकिंग कराने के बाद इंतजार करने वाले लोगों की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई. कुछ कार डीलरों के हवाले से यह खबर भी आई कि लोग लंबे इंतजार से बचने के लिए स्विफ्ट और एसएक्स-4 की बुकिंग रद्द करा रहे हैं. बताया गया कि स्विफ्ट की दो से चार फीसदी बुकिंग रद्द हुई और इसका फायदा टोयटा के लीवा और फॉक्सवैगन के पोलो को मिला.

इंतजार का वक्त बढ़ते जाने से होने वाले नुकसान का अंदेशा शायद कंपनी को भी था. यही वजह है कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग विभाग के प्रमुख एमएम सिंह ने इस साल अप्रैल में ‘फोर्ब्स इंडिया’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, ‘क्षमता में कमी की वजह से बाजार हिस्सेदारी को खोना किसी भी वाहन बनाने वाली कंपनी के लिए खतरे की घंटी है.’ यह खतरे की घंटी किसी भी कंपनी को उस वक्त अधिक खौफनाक लगने लगती है जब इंतजार के लंबे वक्त की वजह से बुकिंग रद्द होने लगे और बिक्री घटने लगे. इससे ब्रांड पर भी नकारात्मक असर पड़ता है. एक ब्रांड के तौर पर मारुति भारत में कितनी मजबूत है इसकी गवाही कार बाजार में मारुति की हिस्सेदारी दे देती है. लेकिन आंकड़ों से अधिक मारुति को एक चहेता ब्रांड बनाने का काम इसकी सेवाओं ने किया है. कोठारी के मुताबिक मारुति ने सिर्फ अपनी कारें नहीं बेचीं बल्कि इतने सर्विस सेंटर खोले कि उसके ग्राहकों को कोई परेशानी न हो. इस मोर्चे पर दूसरी कार कंपनियां मारुति से अभी काफी पीछे हैं.

कुछ साल पहले तक भारत में कार और मारुति एक-दूसरे के पर्याय थे. कुछ उसी तरह जैसे स्कूटर और बजाज. मारुति 800 ने अपनी सवारी करने वालों से भावनात्मक रिश्ता जोड़ा. यही वजह है कि जब कंपनी इस बेहद सफल मॉडल को बंद करने की योजना बना रही थी तो ग्राहकों की ओर से कई स्तरोंं पर आवाज उठी थी. उसी दौरान इंटरनेट पर मारुति 800 के नाम से बनाए गए एक फोरम पर टीचए विपुल ने इस कार को कुछ इस तरह याद किया, 'मेरे गैराज में 1994 मॉडल सफेद मारुति 800 अब भी खड़ी है. यह कार मेरी मां चलाती थीं. उन्होंने आखिरी बार इसे जहां खड़ा किया था आज भी यह वहीं खड़ी है. इसकी चाबी मेरे पिता के पास है, लेकिन किसी को भी इसे चलाने की अनुमति नहीं है. जब भी मुझे मेरी मां की याद आती है तो मैं इसमें जाकर थोड़ी देर बैठ जाता हूं. मैं इस गाड़ी से भावनात्मक तौर पर इस कदर जुड़ा हुआ हूं कि इसी मॉडल की एक नई कार खरीदने जा रहा हूं ताकि गर्व से कह सकूं कि मेरे पास भी मारुति 800 है.'

मारुति 800 को याद करते हुए अंजान ने लिखा, 'इस कार के साथ मेरा रिश्ता कुछ उसी तरह का है जैसे कोई बहुत पुराना प्रेम संबंध जिसकी खुशबू आप हर वक्त महसूस करते हैं. 1987 मॉडल की मारुति 800 ने हर कदम पर मेरा साथ दिया. इस कार से मैंने रेस भी लगाई और इसी में मेरा प्रेम संबंध भी परवान चढ़ा. कुछ मौकों पर मैं अपनी प्रेमिका के साथ इस कार में पकड़ा भी गया. शादी के बाद मैंने 1997 में नई मारुति 800 खरीदी. शुरुआत में पत्नी और अब बच्चों के साथ इस कार से मैं कई बार छुट्टियां मनाने गया. यह कार हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह है.'

हालांकि, अब मारुति और कार एक-दूसरे के पर्याय नहीं रहे. इसकी वजह कोठारी बताते हैं, 'तेजी से बढ़ते भारत के कार बाजार में पिछले कुछ सालों में कई वैश्विक कंपनियों ने दस्तक दी है. पहले ये सिर्फ बड़ी गाड़ियां बनाते थे. जबकि मारुति के लोकप्रिय ब्रांड छोटी कारों की श्रेणी में थे. लेकिन पिछले कुछ साल में इन कंपनियों ने कई छोटी कारें भारतीय बाजार में उतारी हैं. इसका नतीजा यह हुआ है कि मारुति की बाजार हिस्सेदारी घटी है. इस वजह से अब कार और मारुति एक-दूसरे के पर्याय नहीं रहे हैं.' ब्रांड और विज्ञापन की दुनिया के जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही हड़तालों से अब तक तो मारुति को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन अगर आने वाले दिनों में हड़ताल और इस वजह से उत्पादन में कमी आती है तो निश्चित तौर पर इससे ब्रांड मारुति को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा. ब्रांड गुरु और हरीश बिजूर कंसल्ट्स इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरीश बिजूर बताते हैं, 'अगर आने वाले दिनों में फिर से मारुति में इसी तरह से मजदूरों का असंतोष पनपता है तो निश्चित तौर पर हालिया घटना को ब्रांड मारुति के लिए एक अशुभ शुरुआत के तौर पर गिना जाएगा.' ऐसी ही राय प्रमुख विज्ञापन कंपनी क्रायोन्स के अध्यक्ष रंजन बरगोत्रा की है. वे कहते हैं, 'अगर हड़ताल मारुति की कार्यशैली का हिस्सा बन जाए तो फिर भारत के बेहद प्रतिस्पर्धी कार बाजार में ब्रांड मारुति के लिए अपनी जगह को बचाए रखना बेहद कठिन साबित होगा.'

इंतजार का समय बढ़ने से ब्रांड पर पड़ने वाले असर की बाबत बरगोत्रा कहते हैं, 'कुछ हफ्तों के इंतजार को कार बाजार के लिए अच्छा संकेत माना जाता है. असल दिक्कत तब होती है जब कहा जाए कि चार महीने बाद आपको आपके सपनों की कार मिल जाएगी लेकिन समय पूरा होने पर पता लगता है कि अभी आपको दो महीने और इंतजार करना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में उस ब्रांड को कोई नहीं बचा सकता.' बरगोत्रा जिस स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं, उस स्थिति का आना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि मारुति की इकाइयों में उत्पादन की गति क्या रहती है. अगर मजदूरों का असंतोष बढ़ा और उत्पादन ठप हुआ तो फिर इंतजार का समय बढ़ना और पहले से तय समय पर कार की डिलीवरी नहीं देने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. कोठारी कहते हैं, 'अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मारुति को चाहने वालों के बीच इसकी छवि खराब होगी और इसका फायदा दूसरी कंपनियों को मिलेगा.'

आखिर क्या किया जाए कि ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो? जवाब बिजूर देते हैं, 'यदि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां का वेटर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आपको खाना परोसता है तो ऐसा खाना अधिक तृप्ति देता है. वेटर के चेहरे पर मुस्कान तब ही रहेगी जब उसका पेट भरा हुआ हो. ऐसे ही अगर कार खरीदने वालों के मन में यह बात घर कर गई कि वह जिस कार को खरीदने जा रहा है उसे बनाने वाले मजदूर बेहद दुखी मन से इस कार को बनाकर बाजार में भेज रहे हैं तो यकीन मानिए ग्राहक उस कार को नहीं खरीदेगा. इसलिए मारुति प्रबंधन को हर हाल में मजदूरों को संतुष्ट करना होगा.' बकौल बरगोत्रा, 'आज मारुति अगर कार की सवारी करने वालों का चहेता ब्रांड है तो इसके लिए कंपनी की सालों की मेहनत और सर्विस जिम्मेदार है. मारुति ने शुरुआत से ही भारत में कार चलाने वालों के सामने ऐसी चीजों को रखा जिनसे वे तब तक अनजान थे. कारों में रंग मारुति ने भरा. पावर स्टियरिंग, पावर विंडो और अन्य एक्सेसरीज से लोगों को वाकिफ उसी ने कराया. वैश्विक मानकों के हिसाब से हमेशा अपनी गाड़ियों में जरूरी बदलाव किया. अपने कारों के मॉडलों को अपग्रेड किया. यही रुख मारुति को अब अपने यहां काम करने वाले लोगों के साथ भी अपनाना चाहिए. क्योंकि आज मारुति जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचाने में इसके मजदूरों का अहम योगदान रहा है.'

इस स्टोरी को लिखे जाते वक्त 29 अक्टूबर को खबर आई कि मारुति ने गुजरात के मेहसाना में अपनी एक और कार बनाने की इकाई लगाने का फैसला किया है. मारुति प्रबंधन इसे अपनी क्षमता और निर्यात बढ़ाने के लिए उठाया कदम बता रहा है. मगर जानकारों का मानना है कि इस निर्णय के पीछे उसके हरियाणा के संयंत्रों में पिछले दिनों एक के बाद एक हुई हड़तालों की बड़ी भूमिका है. उनका यह भी मानना है कि यदि सब कुछ सही रहा तो भी इसे चालू होने में कम से कम चार-पांच साल लगने वाले हैं.
इतना समय जनता की नजरों में चढ़ने के लिए काफी हो न हो मगर उतरने के लिए कम नहीं होता.

सौजन्य: http://www.tehelkahindi.com/%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE/1010.html

कहीं और है भ्रष्टाचार का मुहाना..

2011-10-03T11:50:00.000-07:00

(आज पी. साईनाथ का बहुत ही बेहतरीन लेख पढ़ने को मिला. ये सवाल हर एक सोचने वाले के दिमाग में हलचल मचाते रहे हैं, जिसे साईनाथ ने करीने से सजाया है. मेरे मन में एक और विचार आता है कि अगर किसी का वेतन चालीस हजार रुपये महीने हैं, और उसे रोज इस डर में जीना हो कि कब नौकरी चली जाए, साथ ही अगर उसे दो कमरे का फ़्लैट दे दिया जाए, जिसके लिए उसे बीस हजार रुपये महीने की ईएमआई अगले बीस साल तक चुकाना हो... तो उससे ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जाए! क्या ये पूरी व्यवस्था ही बेईमानी और भ्रष्टाचार की ओर नहीं ले जाती? ग्रामीण पत्रकारिता और किसानो की दुर्दशा पर कलम चलाने वाले पी. साईनाथ का ये धारदार लेख - सत्येन्द्र)

पी. साईनाथ

मनमोहनॉमिक्स के करीब 20 साल पूरे हो रहे हैं, अतः उस कोरस को याद करना बहुत वाजिब होगा, जिसका राग मुखर वर्ग पहले तो खूब गर्व से और फिर खुद को दिलासा देने के लिए अलापता रहा हैः 'आप चाहे जो भी कहें, हमारे पास डॉ मनमोहन सिंह के रूप में सबसे ईमानदार आदमी हैं. उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला जा सकता'. लेकिन ऐसा अब कम सुनने को मिलता है - ऐसे उद्गार अब ईमानदारी का झंडा बुलंद करनेवाले दूसरे चालबाजों की स्तुति में ज्यादा व्यक्त होते हैं. लेकिन बड़ी तादाद में लोग अब रोज यह कहते फिर रहे हैं : 'ईमानदार प्रधानमंत्री निर्विवाद रूप से हमारे इतिहास में अब तक के सबसे भ्रष्ट सरकार की मुखियागिरी कर रहे हैं.' और निश्चय ही इस कथन में कई सबक छुपे हुए हैं.

डॉ सिंह द्वारा संपादकों के साथ साप्ताहिक मुलाकात का फैसला हमें बताता है कि उन्होंने इन घोटालों से क्या सबक सीखा है. अब उन्हें यह लगने लगा है कि सरकार के लिए भ्रष्टाचार जन संपर्क से जुड़ा एक मामला है. हालांकि कुछ ऐसा ही मीडिया के साथ भी है, जो 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में राजनेताओं पर लगातार भौंकता रहा लेकिन इस घोटाले के आरोपी प्रमुख कॉरपोरेट्‌स को बरी कर दिया. डॉ सिंह अक्सर मीडिया को 'अभियोक्ता, अभियोजक और न्यायाधीश' तीनों ही रूपों में एक साथ देखते हैं. (हो सकता है वो इस मामले में सही हों). इसके बावजूद वो प्रमुख संपादकों के साथ बैठकी लगाना चाहते हैं. तो क्या यह जन संपर्क से जुड़ा मामला भर है? या वह यह मानते हैं कि भारत के संपादकों के पास ही ऐसा कोई नुस्खा है, जो सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार (मीडिया के भ्रष्टाचार को छोड़कर) समाप्त कर देगा? मुझे पहले की उम्मीद है.

उनकी सरकार के घोटालों का हिसाब-किताब रखना जनगणना करने की कवायद जैसा है. एक बड़ी और जटिल गणना की तरह. कुछ ऐसे घोटाले हुए जिन्हें दफन कर दिया गया और लेकिन कुछ अभी भी ठंडे नही हुए हैं. आने वाले दिनों में और घोटालों का खुलासा होने वाला है. कुछ का पता चल चुका है, बस भंडाफोड़ बाकी है. साथ ही कई ऐसे हैं जिनपर मीडिया जान-बूझकर चुप्पी बरत रहा है. बहुतेरे के बारे में तथ्य जुटाये जा रहे हैं. हमारा वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट संभवतः अब तक का सबसे धनवान मंत्रिमंडल है, जिनके सदस्यों के पास 500 करोड़ रुपयों से अधिक की संपत्ति है. पहले के सभी पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल सदस्यों की कुल संपत्ति को जोड़ दें तो भी यह ज्यादा ही होगा.

जाहिर है भ्रष्टाचार के कई कारण हैं और हर किसी के पास इससे जुड़ी अपनी-अपनी पसंदीदा कहानी है. लेकिन तीन ऐसे मूल कारण हैं जिन्हें नजरअंदाज करने से कोई भी विश्लेषण निरर्थक रहेगा. पहला कारण है : भारतीय समाज की संरचनात्मक असमानताएं, जिसमें संपत्ति और सत्ता का बड़े पैमाने पर संकेंद्रण, वर्ग और जाति, लिंग और इनसे जुड़े दूसरे भेदभाव शामिल हैं.

दूसरा पहलू आर्थिक नीतियों का पूरा ढांचा है जिसने इन असमानताओं की खाई पैदा की एवं उसे और ज्यादा गहरा किया है, साथ ही इन्हें एक किस्म की वैधता भी प्रदान की है. पिछले 20 वर्षों में ऐसा तेजी से घटित हुआ है. उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि संविधान का मजाक उड़ाते हुए कॉरपोरेटों को नागरिकों से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है.

और तीसरा पहलू है न्यूनतम जवाबदेही के साथ हरेक तरह का अपराध कर बचने और स्वेच्छाचारिता की संस्कृति का पैर जमाना. ऐसा होना रसूखवालों को अपराध कर बच निकलने का कोई-न-कोई रास्ता निकाल ही देता है. हद तो यह है कि एक राज्य का कोई जज सिर्फ इस कारण कार्यदिवसों पर सभी तरह की विरोध रैलियों पर रोक लगा देता है क्योंकि उसकी कार कोर्ट जाते वक्त एक रैली में फंस गयी थी. ऐसे निजाम में भांति-भांति के बाबा उस समय तक हरेक कर कानून को तोड़ सकते हैं जब तक कि वे सत्तारूढ़ शासन को चुनौती नहीं देते.

भ्रष्टाचार की गंगोत्री का मुहाना बंद किये बगैर, उससे निपटने की कोशिशें कुछ वैसी ही होंगी कि हम नल खुला छोड़ दें, उससे पानी भी बहता रहे और फर्श को सूखा रखने की कोशिशों में भी लगे रहें. ये स्रोत बहुत पुराने हैं. आज इन स्रोतों का दायरा, आकार और नुकसान नई-नई हदें तय कर रहे हैं.

बीते 20 वर्ष धन के अभूतपूर्व संकेंद्रण के साक्षी रहे हैं, इस धन को अक्सर गलत तरीके से आर्थिक नीति की आड़ में इकट्‌ठा किया गया है. राज्य की भूमिका कॉरपोरेट समृद्धि लाने वाले एक उपकरण मात्र की रह गयी है. वह निजी निवेश के लिए उचित माहौल उपलब्ध कराने भर के लिए रह गया है. प्रत्येक बजट कॉरपोरेट जगत के लिए (और आंशिक रूप से उसके द्वारा भी) तैयार किया जाता है. पिछले छह बजट में सिर्फ प्रत्यक्ष कॉरपोरेट आय कर, सीमा और उत्पाद शुल्क में छूट के रूप में कॉरपोरेट जगत को 21 लाख करोड़ रुपयों का उपहार दिया गया है. और इसी अवधि में खाद्य सब्सिडी और कृषि क्षेत्र को कटौती का सामना करना पड़ा है.

नव-उदारवादी आर्थिक ढांचे के अंतर्गत राज्य आम लोगों की कीमत पर कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए खाद-पानी मुहैया करता है. यही कारण है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ का निजीकरण किया जा रहा है. कॉरपोरेट मुनाफे को और बढ़ाने के लिए जमीन, पानी, स्पेक्ट्रम जैसे सभी दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों में सौंप देना अब राज्य का मिशन बन गया है. यह प्रक्रिया और कुछ नहीं निजी क्षेत्र को उन्हीं को तरजीह देने वाले शर्तों के आधार पर राष्ट्र के संसाधनों को सौंपना है जो कि हमारे समय में भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है. घोटाले तो लक्षण मात्र हैं, रोग यह है कि भारतीय राज्य, नागरिकों की जगह कॉरपोरेट निगमों के हित साधता है.

चुनाव खर्च के बारे में चिंता करनेवालों को दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए. आज एक ऐसा वर्ग पैदा ले चुका है जिसके पास खर्च करने के लिए बहुत अधिक पैसा है, काली कमाई है. वो इतना पैसा उड़ाते हैं, जिसकी कल्पना तक 1947 में संभव नहीं थी. कई राज्यों में, आप करोड़पति हुए बिना चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते.

इस साल मई में चार राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश (और कडप्पा उपचुनाव) में निर्वाचित 825 विधायकों का उदाहरण लें. उनकी घोषित संपत्तियां देखें. हमें इन चुनावों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इलेक्शन वाच (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म -एडीआर) का शुक्रगुजार होना चाहिए. इन आंकड़ों का विश्लेषण करना एक मज़ेदार काम है.

एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि इन 825 विधायकों की घोषित संपत्ति का कुल मूल्य 2,128 करोड़ रुपयों के आसपास है. इनमें से 231 दूसरी बार विधायक बने हैं. 2006 से 2011 के बीच इन्होंने अपनी संपत्ति में 169 प्रतिशत की औसत वृद्धि की है. इसका मतलब यह है कि विधायक बनने के पहले इन्होंने जितनी संपत्ति अर्जित की थी, उससे भी अधिक 'वैध' संपत्ति इन्होंने बतौर विधायक अपने पहले पांच साल के दौरान इकट्‌ठी कर ली.

अब 825 भूमिहीन श्रमिक परिवारों के बारे में सोचें. हम उनकी 'संपत्ति' की तुलना विधायकों की संपत्ति से नहीं कर सकते क्योंकि इन भूमिहीन श्रमिक परिवारों के पास कुछ नहीं है और वो लगातार कर्ज में डूब रहे हैं. इसका हिसाब लगाना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मनरेगा जैसी योजना के सहारे कमाते हुए उन्हें 825 विधायकों के बराबर संपत्ति बनाने में कितना वक्त लगेगा?

मनरेगा में मिलने वाले 100 दिन के काम के जरिये वो राष्ट्रीय औसत पर 12 हजार 6 सौ रुपये के आस-पास कमा सकते हैं. इस तरह 825 भूमिहीन परिवारों को 2128 करोड़ रुपये अर्जित करने में 2,000 साल से अधिक लगेंगे. और साथ ही इसके लिए उन्हें भोजन जैसी तुच्छ आदतें छोड़नी पड़ेंगी. अगर श्रमिक परिवारों की संख्या 10 हजार कर दी जाये तो इस जैकपॉट को पाने में 170 साल के करीब का समय लगेगा. यहां तक कि दस लाख घरों को भी ऐसा करने में एक साल से अधिक का ही समय लग जाएगा. (याद रखें कि उन 231 विधायकों ने 60 महीने में अपनी संपत्ति दोगुनी से भी अधिक कर ली.)

इन गहरी असमानताओं के बीच ऐसी कोई संभावना ही नहीं दिखाई देती कि मजदूर परिवारों के पास भी कभी किसी भी तरह की संपत्ति होगी, 2,128 करोड़ रुपयों का तो जिक्र करना ही बेकार है. वे कर्ज के बोझ तले दबे रहेंगे. और वे इन कर्जों के एवज में जो सूद भेरेंगे वो शायद उन विधायकों की तिजोरी में भी जमा होगा जो साहूकार भी हैं. इसके बावजूद उन विधायकों की संपत्ति कॉरपोरेट जगत की उस विशाल संपत्ति की तुलना में मामूली है जो राज्य के सहयोग से जमा की गयी है. एक ओर मनरेगा की कमाई के सहारे दस लाख मजदूर परिवारों को 3.5 लाख करोड़ जमा करने में 275 साल के आसपास लगेंगे और दूसरी ओर पिछले छह साल से लगातार सरकार हर साल इतनी ही राशि कॉरपोरेट सेक्टर को बतौर छूट बांट रही है.

और फिर यहां बस अपराध करने की छूट है, दण्ड का कोई प्रावधान नहीं. डॉ सिंह अपने मंत्रिमंडल में उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे बहुत कुछ बदल जाएगा? एक कृषि मंत्री हैं, जो क्रिकेट पर अधिक समय बिताते हैं और राष्ट्रीय जुनून को फूहड़ता के भद्दे, कारोबारी दलदल में बदलने में मददगार रहे हैं. कपड़ा मंत्री इस शासन की लड़खड़ाती दूसरी पारी में मैदान छोड़ने को मजबूर होने वाले सबसे हालिया 'बल्लेबाज' है. एक दूसरे भारी उद्योग मंत्री हैं जो साहूकारों को मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शर्मिंदा किये जाने के तुरंत बाद ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में पदोन्नत कर दिये गये. अगर उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा भी दिया जाता है तो उनका विकल्प युवा होने के बावजूद हालात बदल नहीं पायेगा. ऐसे में क्या यह सिर्फ सुस्त प्रशासन या लचर नियमों से जुड़ा मामला भर है? नहीं, यह भ्रष्ट नीतियों से जुड़ा मामला है.

क्या आप आज के समय में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं? तो आप संरचनात्मक असमानता को ढाहने के लिए कदम बढ़ायें, जो नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों से उपजा रोग और जवाबदेही के बिना स्वेच्छाचारिता की संस्कृति है. क्या हमें एक लोकपाल की जरूरत है? हां. क्या यह सरकार से भी शक्तिशाली हो सकती है? संवैधानिक ढांचे से ऊपर और जवाबदेही के बिना? अगर हम ऐसा ही लोकपाल चाहते हैं तो हम मुसीबत मोल ले रहे हैं. क्या यह असमानता, आर्थिक नीति और स्वेच्छाचारिता पर काबू पा सकता है? नहीं, लोकपाल का वर्तमान स्वरूप ऐसा करने में सक्षम नहीं. यह समग्र रूप से आम लोगों और उनके संस्थानों के लिए एक बड़ी लड़ाई है. जैसा कि एक पुरानी कहावत है, आपके अधिकार उस प्रक्रिया जितने ही सुरक्षित होते हैं, जिसके द्वारा आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं.

इस समय देश भर में विस्थापन, जबरन भूमि अधिग्रहण, संसाधनों की लूट के खिलाफ और वन व अन्य अधिकारों की बहाली के लिए लड़ाई तेज हो रही है. ये 'स्थानीय' संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन वे बड़े पैमाने पर, यहां तक कि वैश्विक फलक पर भ्रष्टाचार को चुनौती देते हैं. वे असमानता और भेदभाव से लड़ रहे हैं. वे खुली छूट, लालच और मुनाफाखोरी का विरोध करते हैं. वे अपने शासकों को जवाबदेह बनाने की कोशिश करते हैं. इरोम शर्मिला जैसे कुछ लोग काले कानूनों की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दूसरे कई केवल वन अधिकार कानून जैसे मौजूदा कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं. लेकिन इनमें से कोई भी खुद को राष्ट्र से ऊपर नहीं मानता. ये लोग यह घोषित नहीं करते कि वे कानून बनायेंगे जिसका दूसरों को पालन करना ही होगा. न ही इस पर जोर देते हैं कि वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं. फिर भी, वे अपने और हमारे अधिकारों के लिए लड़ते हैं और दमनकारी संरचनाओं को और अधिक जवाबदेह बनाने में मदद करते हैं.

इस मामले में अतीत को थोड़ा भुला दिया जा रहा है. मगर एक भ्रष्ट व कमजोर सरकार और बेशक कांग्रेस पार्टी को सब कुछ अच्छी तरह से पता है. बमुश्किल 36 साल पहले, एक व्यक्ति ने खुद को सभी संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर रख लिया था- बिलकुल बेलगाम. यह याद करना वाकई दुखद है कि कितने संगठनों, मध्यमवर्गीय लोगों और यहां तक कि कुछ बुद्धिजीवियों ने उस व्यक्ति और उसके युग के पक्ष में बढ़-चढ़ कर जयकार लगाया था. उस व्यक्ति का नाम था संजय गांधी और उस युग को आपातकाल कहा जाता था.

बाकी सब इतिहास है.

दि हिंदू, 8 जुलाई, 2011 में प्रकाशित
अनुवाद: मनीष शांडिल्य

भारत में मुर्दे बोलने लगे हैं

2011-10-02T12:12:00.000-07:00

अरुंधति राय, अनुवाद: रेयाज उल हक

कश्मीर भारत के दो युद्ध क्षेत्रों में से एक है, जहां से कोई खबर बाहर नहीं निकल सकती. लेकिन गुमनाम कब्रों में दबी लाशें खामोश नहीं रहेंगी.

23 सितंबर की सुबह 3 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी रेडियो पत्रकार डेविड बार्सामियन को वापस भेज दिया गया. पब्लिक रेडियो पर प्रसारण के लिए स्वतंत्र रूप से मुफ्त कार्यक्रम बनाने वाला यह खतरनाक आदमी चालीस वर्षों से भारत आता रहा है और उर्दू सीखने और सितार बजाने जैसे खतरनाक काम कर रहा है.

बार्सामियन की एडवर्ड सईद, नोम चोम्स्की, हॉवर्ड जिन, एजाज अहमद और तारिक अली के साथ इंटरव्यू की किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं (वे जब नौजवान थे तो चोम्स्की और एडवर्ड हर्मेन की किताबमैन्यूफैक्चरिंग कन्सेंट पर पीटर विंटॉनिक की डॉक्यूमेंटरी फिल्म में बेल-बॉटम पहने हुए एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में दिखे थे).

भारत के अपने हालिया दौरों के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं, अकादमिशियनों, फिल्म निर्माताओं, पत्रकारों और लेखकों (जिनमें मैं भी शामिल हूं) से रेडियो इंटरव्यू की शृंखला पर काम किया है. बार्सामियन का काम उनको तुर्की, ईरान, सीरिया, लेबनान और पाकिस्तान ले गया है. वे इनमें से किसी भी देश से वापस नहीं लौटाए गए हैं. तो आखिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस अकेले, सितार बजाने वाले, उर्दू बोलने वाले, वाम रुझान वाले रेडियो कार्यक्रम निर्माता से इतना डर क्यों गया? बार्सामियन खुद इसका खुलासा इस तरह करते हैं:

‘इसकी वजह कश्मीर है. मैंने झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, नर्मदा बांध, किसानों की आत्महत्याओं, गुजरात जनसंहार और विनायक सेन के मुकदमे पर काम किया है. लेकिन यह कश्मीर है जो भारतीय राज्य की चिंताओं के केंद्र में है. इस मुद्दे पर सरकारी कहानी को चुनौती नहीं दी जा सकती.’

उनको लौटा देने के बारे में आयी खबरों में आधिकारिक ‘स्रोतों’ का हवाला दिया गया था, जिनका कहना था कि बार्सामियन ने ‘2009-10 के अपने दौरे के दौरान वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए पेशेवर रूप से काम किया था, जबकि उनके पास पर्यटक वीसा था.’ भारत में वीजा नियमों के जरिए सरकार की चिंताओं और पूर्वाग्रहों का अंदाजा लगाया जा सकता है. ‘आतंक के खिलाफ युद्ध’ के फटे हुए पुराने बैनर का इस्तेमाल करते हुए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि सम्मेलनों में बुलाए गए विद्वानों और अकादमीशियनों को वीजा जारी करने से पहले सुरक्षा क्लियरेंस जरूरी है. इस क्लियरेंस की जरूरत कॉरपोरेट एक्जीक्यूटिवों और बिजनेसमैनों को नहीं होगी.

तो जो आदमी बांध निर्माण में निवेश करना चाहता है, या एक स्टील प्लांट बनाना चाहता है या एकबॉक्साइट की खान खरीदना चाहता है वह सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाता. लेकिन एक विद्वान जो शायद विस्थापन या सांप्रदायिकता या इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते कुपोषण के बारे में एक सेमिनार में हिस्सा लेना चाहता है, वह सुरक्षा के लिए खतरा है. बुरे इरादों वाले आतंकवादियों ने शायद यह अंदाजा लगा लिया होगा कि किसी सेमिनार में हिस्सा लेने की तरकीब अपनाने के बजाय कामकाजी पोशाक में सज-धज कर कोई खान खरीदने का नाटक करना ज्यादा कारगर होगा.

डेविड बार्सामियन कोई खान खरीदने या किसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आए थे. वे बस लोगों से बातें करने आए थे. ‘आधिकारिक सूत्रों’ के मुताबिक उनके खिलाफ जो शिकायत की गई है, वह यह है कि भारत के अपने पिछले दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू और कश्मीर की घटनाओं के बारे में रिपोर्टिंग की थी और वह रिपोर्टिंग ‘तथ्यों पर आधारित नहीं थी’. याद रखें कि बार्सामियन रिपोर्टर नहीं हैं. वे लोगों से बातें करने वाले आदमी हैं. वे अधिकतर असहमत लोगों से उस समाज के बारे में बातचीत करते हैं, जिनमें वो लोग रहते हैं.

क्या पर्यटक जिस देश में जाते हैं, वहां के लोगों से बातें करना गैर कानूनी है? क्या यह मेरे लिए गैर कानूनी होगा कि मैं अमेरिका या यूरोप जाऊं और वहां मिले लोगों के बारे में लिखूं? भले ही मेरा लेखन ‘तथ्यों पर आधारित नहीं हो?’ कौन तय करेगा कि कौन ‘तथ्य’ सही है और कौन नहीं? क्या बार्सामियन तब भी लौटा दिए जाते अगर उन्होंने दुनिया के सबसे सघन फौजी कब्जे में (कश्मीर में अंदाजन एक करोड़ की आबादी पर छह लाख सक्रिय फौजी जवान तैनात हैं) रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बातचीत रिकॉर्ड करने के बजाय कश्मीर चुनावों में भारी मतदान की तारीफ करने वाली बातचीत रिकॉर्ड की होती?

डेविड बार्सामियन पहले आदमी नहीं हैं, जिन्हें कश्मीर की संवेदनशीलता के नाम पर भारत सरकार ने वापस लौटा दिया है. सान फ्रांसिस्को के एक नृतत्वशास्त्री प्रोफेसर रिचर्ड शापिरो नवंबर, 2010 में दिल्ली हवाई अड्डे से बिना कोई वजह बताए वापस लौटा दिए गए थे. शायद यह उनकी सहयोगीअंगना चटर्जी पर दबाव डालने का एक तरीका था. अंगना इंटरनेशनल पीपुल्स ट्रिब्यूनल ऑन ह्युमन राइट्स एंड जस्टिस की सह-संयोजक है, जिसने सबसे पहले कश्मीर के गुमनाम सामूहिक कब्रों की मौजूदगी को दर्ज किया था.

सितंबर, 2011 में मनीला स्थित एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉल्यूंटरी डिसएपियरेंस (अफाद) के मायो आकिनो को दिल्ली हवाई अड्डे से वापस लौटा दिया गया. इस साल के शुरू में 28 मई को एक मुखर भारतीय जनवादी अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को श्रीनगर हवाई अड्डे से दिल्ली लौटा दिया गया था. कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने उनको लौटा देने को जायज ठहराते हुए कहा था कि नवलखा और मुझ जैसे लेखकों को कश्मीर के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ‘कश्मीर जलने के लिए नहीं है.’

कश्मीर को सारी चीजों से काटा जा रहा है. उसे दो सीमाओं पर सख्त गश्ती के जरिए बाहर की बाकी दुनिया से काटा जा रहा है. ये सीमाएं हैं दिल्ली और श्रीनगर. मानों कश्मीर आजाद हो चुका हो और जिसके पास वीजा देने की अपनी अलग व्यवस्था हो. इसकी सीमा के भीतर सरकार और फौज के लिए शिकार का अनवरत सिलसिला चलता रहता है. कश्मीरी पत्रकारों और आम लोगों को काबू में करने की कला के तहत रिश्वत, धमकियां, ब्लैकमेल और बयान न की जा सकने वाली क्रूरता की मदद ली जाती है.

जिस वक्त सरकार जिंदा लोगों को खामोश करने की कोशिशें कर रही है, लाशों ने बोलना शुरू कर दिया है. शायद यह बार्सामियन की निष्ठुरता थी कि उन्होंने कश्मीर जाने की योजना तब बनाई जब राज्य मानवाधिकार आयोग ने आखिरकार आधिकारिक रूप से कश्मीर के तीन जिलों में 2700 गुमनाम कब्रों की मौजूदगी को स्वीकार करने का पाखंड किया. दूसरे जिलों से हजारों कब्रों की रिपोर्टें भी आ रही हैं. शायद यह उन गुमनाम कब्रों की निष्ठुरता है जिन्होंने ठीक उस समय भारत सरकार को परेशानी में डाल दिया है जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के रिकॉर्ड की समीक्षा होनी है.

खतरनाक डेविड के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और किन लोगों से डरता है? छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा से आनेवाले एक आदिवासी नौजवान लिंगाराम कोडोपी से, जिन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि उसने उन्हें बाजार में रंगे हाथों तब पकड़ा तब वे एक लौह-अयस्क खनन कंपनी एस्सार से सुरक्षा राशि (प्रोटेक्शन मनी) लेकर प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) को दे रहे थे. उनकी चाची सोनी सोरी कहती हैं कि सादी वर्दी में आई पुलिस उन्हें पालनार गांव में उनके दादा के घर से सफेद बोलेरो कार में ले गई.

दिलचस्प है कि अगर पुलिस की कहानी सही है, तो उन्होंने लिंगाराम को गिरफ्तार कर लिया और माओवादियों को भाग जाने दिया. यह उन बेतुकी बातों के सिलसिले की सबसे ताजा कड़ी है, जिसके तहत उन्होंने लिंगाराम के खिलाफ सनक भरे आरोप लगाए और वापस लिए थे. उनका असली कसूर यह है कि वो स्थानीय गोंडी भाषा जानने वाले अकेले पत्रकार हैं और वे यह भी जानते हैं दंतेवाड़ा के दूर-दराज के जंगली इलाकों में कैसे बात करनी है. दंतेवाड़ा भारत का एक दूसरा युद्ध क्षेत्र है, जहां से किसी भी हालत में कोई खबर बाहर नहीं आनी चाहिए.

सरकार ने मध्य भारत में आदिवासी समुदायों की जमीन के बड़े बड़े टुकड़े बहुराष्ट्रीय खनन और आधारभूत संरचना कारपोरेशनों को एक के बाद एक गोपनीय करारों के जरिए सौंप दिया है. इसके बाद उसने इन जंगलों को लाखों सुरक्षा बलों से भर दिया. हथियारबंद और गैर हथियारबंद, सारे प्रतिरोधों को ‘माओवादी’ के रूप में चिह्नित कर दिया गया है (जैसे कि कश्मीर में सब ‘जिहादी तत्व’ हैं).

गृह युद्ध के तेज होने के साथ सैकड़ों घर जलाए जा रहे हैं. हजारों आदिवासियों ने भाग कर पड़ोसी राज्यों में पनाह ली है. लाखों डरे हुए लोग जंगलों में छिपे हुए हैं. अर्धसैनिक बलों ने जंगल को घेर लिया है, जिससे गांववालों के लिए जरूरी चीजों और दवाओं के लिए बाजार जाना एक दु:स्वप्न हो गया है. अनगिनत गुमनाम लोग जेलों में हैं जिन पर देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप हैं. उनके बचाव के लिए कोई वकील तक नहीं है. उन जंगलों से बहुत थोड़ी खबरें आ पाती हैं और वहां तो लाशों की कोई गिनती नहीं है.
इसलिए यह देखना मुश्किल नहीं है कि क्यों लिंगाराम कोडोपी से इतना बड़ा खतरा है. पत्रकार के रूप में प्रशिक्षित होने के पहले वे दंतेवाड़ा में एक ड्राइवर थे. 2009 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनकी जीप को जब्त कर लिया. उन्हें 40 दिनों तक एक छोटे से शौचालय में बंद कर के रखा गया जहां उऩ पर सलवा जुडूम में शामिल होने और विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) बनने के लिए दबाव डाला गया. सलवा जुडूम सरकार पोषित एक हत्यारी सेना है जिसे लोगों को उनके गांवों से निकाल बाहर करने के लिए बनाया गया था (सलवा जुडूम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है).

पुलिस ने लिंगाराम को तब छोड़ा जब गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने अदालत में बंदी को अदालत में पेश करने की याचिका दायर की. लेकिन पुलिस ने लिंगाराम के बूढ़े पिता और परिवार के दूसरे पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने उनके गांव पर हमला किया और गांववालों को धमकाया कि वे उन लोगों को शरण न दें. आखिरकार लिंगाराम दिल्ली भाग आए जहां उनके दोस्तों और शुभचिंतकों ने उनका दाखिला एक पत्रकारिता स्कूल में करा दिया. अप्रैल, 2010 में उन्होंने दंतेवाड़ा का दौरा किया और गांववालों को दिल्ली तक लाए ताकि वे इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्रिब्यूनल के सामने सलवा जुडूम, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बर्बरता की गवाही दे सकें. खुद अपनी गवाही में लिंगाराम ने माओवादियों की भी तीखी आलोचना की थी.

लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस इससे भी बाज नहीं आई. 2 जुलाई, 2010 को माओवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता कॉमरेड आजाद आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा पकड़ कर मार दिए गए. छत्तीसगढ़ पुलिस के उप महा निरीक्षक केल्लुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलान किया कि लिंगाराम कोडोपी को माओवादी पार्टी द्वारा कॉमरेड आजाद की भूमिका के लिए चुना गया है (यह ऐसा ही था मानो 1936 के येनान में एक छोटे स्कूली बच्चे को चाऊ एन लाई कहा जाए). इस आरोप का इतना मजाक उड़ा कि पुलिस को इसे वापस लेना पड़ा. इसके फौरन बाद उन्होंने लिंगाराम पर दंतेवाड़ा में एक कांग्रेस विधायक पर हुए माओवादी हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया. लेकिन यह इतनी बकवास बात थी कि वे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए.

लिंगाराम दिल्ली में बने रहे और उन्होंने अपना कोर्स पूरा करके पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया. मार्च, 2011 में अर्धसैनिक बलों ने दंतेवाड़ा में ताड़मेटला, तिम्मापुरम और मोरापल्ली नामक तीन गांवों को जला दिया. छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका इल्जाम माओवादियों पर मढ़ा. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच करने का जिम्मा दिया. लिंगाराम एक वीडियो कैमरे के साथ दंतेवाड़ा लौटे और गांव-गांव जाकर गांव वालों से गवाहियां जमा करते रहे, जिन्होंने पुलिस को कसूरवार ठहराया. ऐसा करके उन्होंने खुद को दंतेवाड़ा के मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल करा दिया. आखिरकार 9 सितंबर को पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

लिंगाराम छत्तीसगढ़ में खबरें जुटाने और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने वाले तकलीफदेह लोगों की जमात में शामिल हो गए हैं. सबसे शुरू-शुरू में एक मशहूर डॉक्टर विनायक सेन को खामोश करने की कोशिश की गयी, जिन्होंने सबसे पहले 2005 में सलवा जुडूम के अपराधों के खिलाफ आवाज उठाई थी. उन्हें एक माओवादी होने का आरोप लगा कर 2007 में गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दे दी गई. कई साल जेल में बिताने के बाद वे अभी जमानत पर बाहर हैं.

कोपा कुंजम दंतेवाड़ा के जंगल के गांवों में मेरे पहले गाइड थे. जब वे हिमांशु कुमार के वनवासी चेतना आश्रम के साथ काम करते थे तो उन्होंने ठीक वही काम किए थे, जिन्हें बाद में लिंगाराम करने की कोशिश कर रहे थे. वे दूर-दराज के गांवों में यात्राएं करते थे, खबरें लाते थे और लोगों पर हावी खौफ को दर्ज करते थे. दंतेवाड़ा के दौरे पर गए पत्रकारों, लेखकों और अकादमिशियनों की आखिरी तटस्थ पनाह वह आश्रम 2009 के मई में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तोड़ दिया गया.

कोपा को सितंबर, 2009 में मानवाधिकार दिवस के दिन गिरफ्तार किया गया. उन पर एक आदमी की हत्या और एक दूसरे के अपहरण के मामले में माओवादियों से मिलीभगत का आरोप लगाया गया. कोपा के खिलाफ मामला तब बिखरने लगा जब पुलिस के गवाह उस बयान से मुकर गए, जिसे उन्होंने कथित रूप से पुलिस के सामने दिया था. उनमें वह आदमी भी शामिल था, जिसका अपहरण हुआ था. वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि भारत में तो प्रक्रिया ही सजा है.

कोपा को बेगुनाह साबित होने में कई साल लग गए. जिन लोगों ने कोपा से प्रेरणा लेकर पुलिस के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया. उनमें महिलाएं भी शामिल थीं, जिनका अपराध यह था कि उनका बलात्कार हुआ था. कोपा की गिरफ्तारी के ठीक बाद हिमांशु कुमार को दंतेवाड़ा से खदेड़ दिया गया.

आखिरकार यहां भी मुर्दे बोलेंगे. और केवल मारे गए लोग ही नहीं बोलेंगे, मारी गई जमीन, मारी गयी नदियां, मारे गये पहाड़ और मारे गए जंगलों के मारे गए जीव सुनने पर मजबूर कर देंगे.

निगरानी, इंटरनेट पुलिसिंग और फोन टेपिंग के इस दौर में जब हर गुजरते दिन के साथ बोलने वालों पर हमलों की कठोरता बढ़ती जा रही है, यह बहुत अटपटा है कि भारत साहित्यिक महोत्सवों की सपनीली मंजिल बनता जा रहा है. इनमें से अनेक महोत्सव उन्हीं कारपोरेशनों के पैसों पर आयोजित होते हैं, जिनकी तरफ से पुलिस ने आतंक का राज कायम कर रखा है.

श्रीनगर में हारुद साहित्यिक महोत्सव (जिसे कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है) उनमें सबसे नया था. यह भारत का सबसे रोमांचक साहित्यिक महोत्सव था- ‘जब शरद पत्तियों का रंग बदल रहा होगा तो कश्मीर वादी शायरी, अदबी गुफ्तगू, बहसों-मुबाहिसों से गूंज उठेगी...’

इसके आयोजकों ने इसे एक ‘अराजनीतिक’ आयोजन के रूप में प्रचारित किया था. लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि शासक और दसियों हजार लोगों की हत्याएं करने वाला क्रूर फौजी कब्जा कैसे ‘अराजनीतिक’ हो सकता है. मुझे जानने की इच्छा है- क्या मेहमान पर्यटक वीजाओं पर आएंगे? क्या श्रीनगर और दिल्ली के लिए अलग-अलग वीजाएं होगीं? क्या उन्हें सेक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत होगी?

इस सारी झूठी आजादी के महोत्सव का यह शोर-शराबा हवाई अड्डों के गलियारों में बजते उन लोगों को कदमों की आवाजों को घोंटने में मदद करने के लिए है, जिन्हें टांग कर वापस लौटते जहाजों पर चढ़ाया जा रहा है. यह हथकड़ियों की उन खनखनाहटों को खामोश करने के लिए है जो मजबूत, गर्म कलाइयों में लगी हुई हैं. यह जेल के दरवाजों के ठंडे लोहे की खनक को दबाने के लिए है.

हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. शायद यह वह वक्त है कि हम अपनी देह में जो भी सांस बची रह गई है उसका इस्तेमाल करें और कहें: ‘खूनी दरवाजों को खोल दो.’

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2011/sep/30/kashmir-india-unmarked-graves

http://hashiya.blogspot.com/2011/10/blog-post.html

Many Holes To Fill In Land Bill

2011-09-06T20:40:00.000-07:00

The New Land Acquisition Bill Proposes To Strike A Balance Between Development And Displacement. But Experts Say It Still Needs To Address Some Key Issues That Have Led To Violent Protests Across India.

Surojit Gupta & Subodh Ghildiyal TNN

The UPA government’s land acquisition bill was expected to fill gaps in the archaic 1894 act and streamline the process of land acquisition and ensure fair compensation to farmers and landowners. But even before the bill is introduced in Parliament murmurs of dissent are being heard.
The Land Acquisition Amendment Bill, piloted by rural development minister Jairam Ramesh, has drawn fire from critics for legitimizing purchase of vast tracts of land, which could be used to exploit tribals and marginal farmers with state and muscle power.
Although the compensation package is attractive for landowners, industry is worried it would render projects unviable. Realty players say project costs could rise by 40-60% because of the resettlement and rehabilitation package proposed in the new bill.
Critics say the legislation has failed to strike a balance between development and displacement and its provisions are likely to be re-examined in the standing committee of Parliament. As industry bodies complaint, pro-farmer critics too feel some key aspects need to be fixed. For instance, some say a districtlevel regulator should be put in place to resolve any dispute when small and marginal farmers are either forced or induced to sell land by powerful contractors.
However, several others insist the present legislation is an improvement over the 1894 act but holes need to be plugged. Hardliners say acquisition of land for a company is not public purpose and this clause should be included in the bill. Clearly, the bill falls short on expectations that it will stop acquisitions for private companies by the government.
On the whole, Rajya Sabha member Debabrata Bandyopadhyay says, “It is a vast improvement over the 1894 act. This bill recognizes land not only as property but as a means of livelihood. For the first time, rehabilitation and resettlement are part of the land acquisition process. It is clear on the rehabilitation and resettlement issue.” “On the question of compensation, it is an improvement. There will be a debate but I would say let it get implemented and see how it works.”
By the government’s own admission, the new bill was necessary in the absence of a national law to provide for resettlement, rehabilitation and compensation for loss of livelihood. It professes to address farmers’ concerns and answer their livelihood questions. But whether the bill does these in right measure is the question. “Land markets in India are imperfect and there is asymmetry of power (and information) between those wanting to acquire land and those whose lands are being acquired. That is why there has to be a role for government to put in place rules and to ensure its enforcement,” rural development minister Jairam Ramesh says.
The government has tried to combine rehabilitation and resettlement with land acquisition as it feels not combining the two risks neglect of these aspects.
Government sources say the new bill comes with in-built safeguards. It proposes a minimum of four times the market value as compensation for land acquired by state governments in rural areas. But this is a dilution from the initial proposal to make compensation six times the original market value of the land. Another salient feature says a mandatory 80% of affected people must approve acquisition of land for public purpose. The new legislation defines the muchmisused public purpose clause. It will now stand for strategic purposes, infrastructure and industry. However, consent won’t be mandatory when the government acquires land for its own use.
Equally significant is the decision to invoke the urgency clause in the rarest of rare cases like national defence and emergencies arising out of natural calamities. As things stand now, several states have invoked this clause to acquire fertile land and passed it on to big realty companies.
The bill also sets a 10-year limit for acquired land to remain unused. The land would then revert to the state, which can either return it to the person from whom it was acquired or use the land for other public purposes.
It makes clear that a maximum 5% of multi-crop land can be acquired in a district, provided an equal area of degraded or wasteland is developed. Private companies would need to provide rehabilitation and resettlement packages even if they buy land directly from landowners, provided the area is over 50 acres in urban areas and 100 acres in rural areas. Private parties buying 50 acres in urban areas must inform the district collector about the intent of buying land and the purpose of purchase and particulars of land to be bought. The ministry has introduced the “retrospective effect” clause. So, this bill, when passed, will apply to all land acquisition where the “award has not been made under the 1894 land acquisition act” or “where the possession of land hasn’t been taken, regardless of whether the award has been made…”
Experts, though, talk of a need for better informing villagers whose land is being acquired. In tribal areas, where land has been acquired, there are numerous instances of compensation being blown up on expensive products or on meeting urgent household expenses and commitments leaving very little or no money for the future. As a result, several families who have got compensation have been forced to migrate to cities and work on construction sites for a living. The government can’t dictate how compensation funds are to be used. “That will be encroaching on privacy,” says former RBI governor Bimal Jalan. “But, there is a need to raise the level of literacy, particularly female literacy. Studies have shown that areas where female literacy is high, there is less wastage in welfare programmes. Also village-level institutions should be used to raise awareness so that farmers are better informed,” he says.
Industry is worried and says rehabilitation packages would push up costs. “CII is concerned about the cost of relief and rehabilitation that would be loaded on industry and the solatium ratios that are spelt out,” a statement from the industry lobby group says.
The bill ought to have tackled the compensation issue better, say some. “Tribals don’t have the propensity to save. The new law may assure increased compensation but land-for-land is the only just rehabilitation for tribals,” Poornima Upadhaya, of Khoj, an NGO, says.

New Bill: A Critique

On acquisition of agricultural land
The bill says maximum 5% of multi-crop land can be acquired in a district, provided equivalent wasteland is developed.
On displacement question
The bill doesn’t seem to have too many answers to the trauma of displacement
Compensation issue
The bill increases compensation significantly. But not clear how problems of delays and corruption in payment process will be taken care.
Acquisition for pvt cos
Critics say there’s no reason why govt should use sovereign authority to acquire land for private entities. Present bill provides for ‘partial’ state acquisition for companies.
Private purchase
Bill needs to better address imbalance of power between those acquiring land and those whose land being acquired, unfair deal can’t be ruled out.
Food security & land use
Change of land use from agricultural to non-agricultural ought to have been addressed better and should’ve addressed the issue of food security
Public purpose
Ought to have been defined better. Babudom decides and interprets each case, open to misuse.
Rehabilitation
‘Land for land' principle figures only in case of irrigation projects.

LAND CAN BE ACQUIRED BY GOVT For its own use To hand over land to pvt cos for public purpose For use by pvt cos for certain declared activities
WHAT IS PUBLIC PURPOSE? When consent of 80% affected families not needed Strategic purposes Infrastructure and industry Natural calamities Rehabilitation and resettlement Land for railways, highways, ports, power and irrigation purposes Consent of 80% families that will be affected needed for acquisitions to be made for private companies
COMPENSATION FOR RURAL AREAS Won’t be less than four times original market value.
FOR URBAN AREAS Not less than twice that of market value
ACQUISITION OF MULTI-CROP LAND Allowed up to 5% in a district, with riders.
REHAB AND RESETTLEMENT Apart from subsistence allowance, 20% of appreciated land value within 20 years to be shared with original owner For those who have lost livelihood, apart from subsistence and a one-time resettlement allowance, mandatory job for one member per affected family or Rs 2 lakh Separate allowance for SCs and STs Provision will be applicable even when pvt cos purchase land if it is more than 100 acres in rural and 50 acres in urban areas.
1894 ACT: THE FLAWS
The Land Acquisition Act criticized as weak, ineffective and draconian Procedures cumbersome and costly, often resulting in inordinate delays Public purpose clause often misused Property valuation techniques often flawed Relocation and rehabilitation of displaced not followed up adequately.

courtsy: http://epaper.timesofindia.com/Default/Client.asp?Daily=CAP&showST=true&login=default&pub=TOI&Enter=true&Skin=TOINEW

Did someone say the bill is farmer friendly?

2011-09-06T20:20:00.000-07:00

Supriya Sharma
TNN Janjgir Champa (Chhattisgarh):

Great men, including Mahatma Gandhi, have said that the test for any country is how it treats the poor. It is a test worth extending to the new land acquisition bill. How does it impact the poorest of poor farmers? Take the case of Sadhram Gond, an adivasi farmer who lives in Chhattisgarh’s Janjgir Champa district, where 36 coal-fired power plants are slated to come up.
The largest cluster of power projects anywhere in the country, it would require 40,000 acres of land, 40 times the scale of acquisition in Singur, 10 times that of Yamuna Expressway. This mega wave of acquisition hit Gond and his family, when a Hyderabad-based company decided to build a 3,600MW power plant in his village Rogda. Gond was among the first lot of farmers it approached. Company officials persuaded the old man to sell his land, promising to give his young son a job.
According to Chhattisgarh government's policy, one acre of double-crop land must fetch a minimum Rs 10 lakh per acre, and single crop land Rs 8 lakh per acre. But Gond got just 1.55 lakh per acre, since his land was not acquired by the government, but purchased directly by the company, and hence, did not come under state law. Now, if the transaction had taken place under the new land acquisition bill, how would it have affected Gond?
Under the bill, compensation is fixed at four times the market price of land. With land in Janjgir Champa priced less than Rs 1 lakh per acre, four times would not be more than 4 lakh. That’s less than half of what the state government policy already provides for. Furthermore, just like the state policy, the new bill has no provision to regulate compensation in cases where farmland is purchased directly by companies. Direct purchase in Chhattisgarh most often happens through lies and subterfuge, by unleashing agents, or roping in powerful figures, like the home minister's son, who acted as an agent for Videocon, abusing official power to buy land for the company from poor tribal farmers for a pittance, as reported in this paper in the month of June.
The only safeguard that the new bill offers in such cases is that it makes rehabilitation binding on companies buying more than 100 acres of land. But what does rehabilitation amount to? A Rs 2,000 per month as annuity for 20 years, and a job for every project affected family, or a one-time cash payment of Rs 2 lakh.
Gond sold his land lured by the promise of a job for his son Gajpal. After months of agitation, the company gave Gajpal, a commerce graduate trained in IT, a temporary job with a monthly salary of Rs 5,000. But under the new land acquisition bill, the company need not even incur this recurring liability. It can pay Gond Rs 2 lakh, and wash its hands of the whole affair. No land, no job, just a little money that they don’t know how to use. Did someone say the bill is farmer friendly?

Forcible acquisition of land is on in Modi’s Gujarat

2011-09-06T20:08:00.000-07:00

Rukmini Shrinivasan
TIG Sanand (Gujarat)

Gujarat’s industrialisation story is well known, but what is less clear is how exactly the land to house these industries is being acquired. The situation in the state’s showpiece region shows that Gujarat is undoubtedly compensating its farmers better than others, but forcible acquisition is certainly taking place. The Tata Motors decision to shift its Nano plant from Singur in West Bengal to Sanand, a block in Ahmedabad district, has pushed this agricultural area on to the industrial map. The Nano factory was allotted 1,100 acres of government land (which formerly housed farmland belonging to the state’s agricultural university) in Sanand, 25km from Ahmedabad.
The Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) then decided to set up an industrial estate in the same neighbourhood, which in its first phase will cover 2,400 hectares, 1,500 of which have already been acquired. “It will be an engineering and knowledge hub with a focus on auto,” says B B Swain, vice-chairman and managing director, GIDC. The statutory body charged with overseeing Gujarat’s industrialization has already allotted 450 acres near the Nano factory to Ford, and another 150 to Ford vendors. Names of other auto majors – Maruti, Peugeot – are in the air.
None of this can take place without the acquisition of agricultural land from Sanand’s farmers. Undoubtedly, GIDC is offering farmers in this area an attractive price — Rs 1,200 per square metre, or Rs 1.2 crore per hectare. To use the local measure, this works out to Rs 28.53 lakh per bigha, and the smallest landholding that TOI came across was of nine bighas.
Many farmers are certainly more than happy to sell their land. Bol village, closest to Tata’sNano motorcar plant, was the first to sell its land. Nearby Hirapur is, in small bits, coming round.
“Farming is hard work with low returns. Ours is a joint family of 17 members, and with nine bighas, we would have no savings at the end of the year,” says Hirapur resident Raghubhai Patel (25), as he watches his brand new flatscreen TV in a one room of his two-floorbungalow that is under construction.
However, beyond these muchreported stories of Sanand farmers who got rich overnight are those of the farmers who don’t want to. For, even though GIDC is paying over four times the price per bigha that the Greater Noida authority offered farmers, the fact remains that Sanand’s farmers too do not have the option not to sell. “What we are doing is en bloc acquisition. Most farmers are happy to sell, and in these cases there is a ‘consent award’ in which we pay Rs 1,200 per square metre. However, if for some reason the land cannot be acquired by consent, GIDC has to go for a ‘regular award’ which is a substantially lower price,” says Swain. What this means is that farmers who do not want to sell their land will find it deemed acquired at the end of an as-yet-unspecified period of time, after which they can claim compensation from the court at a rate far less than they would have got if they hadn’t held out.
It is not that such farmers do not exist. Some, like Hirapur’s Jalabhai Patel, say that they are waiting for a higher price. Others, like sarpanch Kantibhai Rathod, say they simply do not want to sell their land. “This is land irrigated by the Narmada. It is rich and we can count on it. I am my own boss. I don’t want to lose it,” says Rathod. His son Kiran is in Class X. “I want to study ahead but I also want to keep farming. I don’t want the money,” he adds. Kantibhai Prajapati, who is taking his buffalo out to graze with his son Prateek, points to his seven bighas of land where rice stalks poke through the submerged fields. “What will I do with money? I want to feed my children, and for that I need my land. I am not going to sell it,” he says.
The new draft Land Acquisition Bill, which governs all land acquisition, does not protect farmers from the government acquiring land for such “public purposes” as industrialisation, as in the case of the GIDC hub. While a previous draft said that multi-crop irrigated land, as all of Sanand’s land is, would not be acquired even for public purposes, the draft cleared by the Cabinet allows such acquisition too.

मैं अन्ना नहीं होना चाहूंगी : अरुंधती राय

2011-08-22T22:28:00.000-07:00

While his means maybe Gandhian, his demands are certainly not.
If what we're watching on TV is indeed a revolution, then it has to be one of the more embarrassing and unintelligible ones of recent times. For now, whatever questions you may have about the Jan Lokpal Bill, here are the answers you're likely to get: tick the box — (a) Vande Mataram (b) Bharat Mata ki Jai (c) India is Anna, Anna is India (d) Jai Hind.
For completely different reasons, and in completely different ways, you could say that the Maoists and the Jan Lokpal Bill have one thing in common — they both seek the overthrow of the Indian State. One working from the bottom up, by means of an armed struggle, waged by a largely adivasi army, made up of the poorest of the poor. The other, from the top down, by means of a bloodless Gandhian coup, led by a freshly minted saint, and an army of largely urban, and certainly better off people. (In this one, the Government collaborates by doing everything it possibly can to overthrow itself.)

In April 2011, a few days into Anna Hazare's first “fast unto death,” searching for some way of distracting attention from the massive corruption scams which had battered its credibility, the Government invited Team Anna, the brand name chosen by this “civil society” group, to be part of a joint drafting committee for a new anti-corruption law. A few months down the line it abandoned that effort and tabled its own bill in Parliament, a bill so flawed that it was impossible to take seriously.

Then, on August 16th, the morning of his second “fast unto death,” before he had begun his fast or committed any legal offence, Anna Hazare was arrested and jailed. The struggle for the implementation of the Jan Lokpal Bill now coalesced into a struggle for the right to protest, the struggle for democracy itself. Within hours of this ‘Second Freedom Struggle,' Anna was released. Cannily, he refused to leave prison, but remained in Tihar jail as an honoured guest, where he began a fast, demanding the right to fast in a public place. For three days, while crowds and television vans gathered outside, members of Team Anna whizzed in and out of the high security prison, carrying out his video messages, to be broadcast on national TV on all channels. (Which other person would be granted this luxury?) Meanwhile 250 employees of the Municipal Commission of Delhi, 15 trucks, and six earth movers worked around the clock to ready the slushy Ramlila grounds for the grand weekend spectacle. Now, waited upon hand and foot, watched over by chanting crowds and crane-mounted cameras, attended to by India's most expensive doctors, the third phase of Anna's fast to the death has begun. “From Kashmir to Kanyakumari, India is One,” the TV anchors tell us.

While his means may be Gandhian, Anna Hazare's demands are certainly not. Contrary to Gandhiji's ideas about the decentralisation of power, the Jan Lokpal Bill is a draconian, anti-corruption law, in which a panel of carefully chosen people will administer a giant bureaucracy, with thousands of employees, with the power to police everybody from the Prime Minister, the judiciary, members of Parliament, and all of the bureaucracy, down to the lowest government official. The Lokpal will have the powers of investigation, surveillance, and prosecution. Except for the fact that it won't have its own prisons, it will function as an independent administration, meant to counter the bloated, unaccountable, corrupt one that we already have. Two oligarchies, instead of just one.
Whether it works or not depends on how we view corruption. Is corruption just a matter of legality, of financial irregularity and bribery, or is it the currency of a social transaction in an egregiously unequal society, in which power continues to be concentrated in the hands of a smaller and smaller minority? Imagine, for example, a city of shopping malls, on whose streets hawking has been banned. A hawker pays the local beat cop and the man from the municipality a small bribe to break the law and sell her wares to those who cannot afford the prices in the malls. Is that such a terrible thing? In future will she have to pay the Lokpal representative too? Does the solution to the problems faced by ordinary people lie in addressing the structural inequality, or in creating yet another power structure that people will have to defer to?
Meanwhile the props and the choreography, the aggressive nationalism and flag waving of Anna's Revolution are all borrowed, from the anti-reservation protests, the world-cup victory parade, and the celebration of the nuclear tests. They signal to us that if we do not support The Fast, we are not ‘true Indians.' The 24-hour channels have decided that there is no other news in the country worth reporting.
‘The Fast' of course doesn't mean Irom Sharmila's fast that has lasted for more than ten years (she's being force fed now) against the AFSPA, which allows soldiers in Manipur to kill merely on suspicion. It does not mean the relay hunger fast that is going on right now by ten thousand villagers in Koodankulam protesting against the nuclear power plant. ‘The People' does not mean the Manipuris who support Irom Sharmila's fast. Nor does it mean the thousands who are facing down armed policemen and mining mafias in Jagatsinghpur, or Kalinganagar, or Niyamgiri, or Bastar, or Jaitapur. Nor do we mean the victims of the Bhopal gas leak, or the people displaced by dams in the Narmada Valley. Nor do we mean the farmers in NOIDA, or Pune or Haryana or elsewhere in the country, resisting the takeover of the land.
‘The People' only means the audience that has gathered to watch the spectacle of a 74-year-old man threatening to starve himself to death if his Jan Lokpal Bill is not tabled and passed by Parliament. ‘The People' are the tens of thousands who have been miraculously multiplied into millions by our TV channels, like Christ multiplied the fishes and loaves to feed the hungry. “A billion voices have spoken,” we're told. “India is Anna.”
Who is he really, this new saint, this Voice of the People? Oddly enough we've heard him say nothing about things of urgent concern. Nothing about the farmer's suicides in his neighbourhood, or about Operation Green Hunt further away. Nothing about Singur, Nandigram, Lalgarh, nothing about Posco, about farmer's agitations or the blight of SEZs. He doesn't seem to have a view about the Government's plans to deploy the Indian Army in the forests of Central India.
He does however support Raj Thackeray's Marathi Manoos xenophobia and has praised the ‘development model' of Gujarat's Chief Minister who oversaw the 2002 pogrom against Muslims. (Anna withdrew that statement after a public outcry, but presumably not his admiration.)
Despite the din, sober journalists have gone about doing what journalists do. We now have the back-story about Anna's old relationship with the RSS. We have heard from Mukul Sharma who has studied Anna's village community in Ralegan Siddhi, where there have been no Gram Panchayat or Co-operative society elections in the last 25 years. We know about Anna's attitude to ‘harijans': “It was Mahatma Gandhi's vision that every village should have one chamar, one sunar, one kumhar and so on. They should all do their work according to their role and occupation, and in this way, a village will be self-dependant. This is what we are practicing in Ralegan Siddhi.” Is it surprising that members of Team Anna have also been associated with Youth for Equality, the anti-reservation (pro-“merit”) movement? The campaign is being handled by people who run a clutch of generously funded NGOs whose donors include Coca-Cola and the Lehman Brothers. Kabir, run by Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, key figures in Team Anna, has received $400,000 from the Ford Foundation in the last three years. Among contributors to the India Against Corruption campaign there are Indian companies and foundations that own aluminum plants, build ports and SEZs, and run Real Estate businesses and are closely connected to politicians who run financial empires that run into thousands of crores of rupees. Some of them are currently being investigated for corruption and other crimes. Why are they all so enthusiastic?
Remember the campaign for the Jan Lokpal Bill gathered steam around the same time as embarrassing revelations by Wikileaks and a series of scams, including the 2G spectrum scam, broke, in which major corporations, senior journalists, and government ministers and politicians from the Congress as well as the BJP seem to have colluded in various ways as hundreds of thousands of crores of rupees were being siphoned off from the public exchequer. For the first time in years, journalist-lobbyists were disgraced and it seemed as if some major Captains of Corporate India could actually end up in prison. Perfect timing for a people's anti-corruption agitation. Or was it?
At a time when the State is withdrawing from its traditional duties and Corporations and NGOs are taking over government functions (water supply, electricity, transport, telecommunication, mining, health, education); at a time when the terrifying power and reach of the corporate owned media is trying to control the public imagination, one would think that these institutions — the corporations, the media, and NGOs — would be included in the jurisdiction of a Lokpal bill. Instead, the proposed bill leaves them out completely.
Now, by shouting louder than everyone else, by pushing a campaign that is hammering away at the theme of evil politicians and government corruption, they have very cleverly let themselves off the hook. Worse, by demonising only the Government they have built themselves a pulpit from which to call for the further withdrawal of the State from the public sphere and for a second round of reforms — more privatisation, more access to public infrastructure and India's natural resources. It may not be long before Corporate Corruption is made legal and renamed a Lobbying Fee.
Will the 830 million people living on Rs.20 a day really benefit from the strengthening of a set of policies that is impoverishing them and driving this country to civil war?
This awful crisis has been forged out of the utter failure of India's representative democracy, in which the legislatures are made up of criminals and millionaire politicians who have ceased to represent its people. In which not a single democratic institution is accessible to ordinary people. Do not be fooled by the flag waving. We're watching India being carved up in war for suzerainty that is as deadly as any battle being waged by the warlords of Afghanistan, only with much, much more at stake.

http://www.thehindu.com/opinion/lead/article2379704.ece
(अनुवाद : मनोज पटेल)
उनके तौर-तरीके भले ही गांधीवादी हों मगर उनकी मांगें निश्चित रूप से गांधीवादी नहीं हैं.
जो कुछ भी हम टी. वी. पर देख रहे हैं अगर वह सचमुच क्रान्ति है तो हाल फिलहाल यह सबसे शर्मनाक और समझ में न आने वाली क्रान्ति होगी. इस समय जन लोकपाल बिल के बारे में आपके जो भी सवाल हों उम्मीद है कि आपको ये जवाब मिलेंगे : किसी एक पर निशान लगा लीजिए - (अ) वन्दे मातरम, (ब) भारत माता की जय, (स) इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया, (द) जय हिंद.
आप यह कह सकते हैं कि, बिलकुल अलग वजहों से और बिलकुल अलग तरीके से, माओवादियों और जन लोकपाल बिल में एक बात सामान्य है. वे दोनों ही भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. एक नीचे से ऊपर की ओर काम करते हुए, मुख्यतया सबसे गरीब लोगों से गठित आदिवासी सेना द्वारा छेड़े गए सशस्त्र संघर्ष के जरिए, तो दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ काम करते हुए ताजा-ताजा गढ़े गए एक संत के नेतृत्व में, अहिंसक गांधीवादी तरीके से जिसकी सेना में मुख्यतया शहरी और निश्चित रूप से बेहतर ज़िंदगी जी रहे लोग शामिल हैं. (इस दूसरे वाले में सरकार भी खुद को उखाड़ फेंके जाने के लिए हर संभव सहयोग करती है.)
अप्रैल 2011 में, अन्ना हजारे के पहले "आमरण अनशन" के कुछ दिनों बाद भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े घोटालों से, जिसने सरकार की साख को चूर-चूर कर दिया था, जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने टीम अन्ना को ("सिविल सोसायटी" ग्रुप ने यही ब्रांड नाम चुना है) नए भ्रष्टाचार विरोधी क़ानून की ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल होने का न्योता दिया. कुछ महीनों बाद ही इस कोशिश को धता बताते हुए उसने अपना खुद का विधेयक संसद में पेश कर दिया जिसमें इतनी कमियाँ थीं कि उसे गंभीरता से लिया ही नहीं जा सकता था.
फिर अपने दूसरे "आमरण अनशन" के लिए तय तारीख 16 अगस्त की सुबह, अनशन शुरू करने या किसी भी तरह का अपराध करने के पहले ही अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया. जन लोकपाल बिल के लिए किया जाने वाला संघर्ष अब विरोध करने के अधिकार के लिए संघर्ष और खुद लोकतंत्र के लिए संघर्ष से जुड़ गया. इस 'आजादी की दूसरी लड़ाई' के कुछ ही घंटों के भीतर अन्ना को रिहा कर दिया गया. उन्होंने होशियारी से जेल छोड़ने से इन्कार कर दिया, बतौर एक सम्मानित मेहमान तिहाड़ जेल में बने रहे और किसी सार्वजनिक स्थान पर अनशन करने के अधिकार की मांग करते हुए वहीं पर अपना अनशन शुरू कर दिया. तीन दिनों तक जबकि तमाम लोग और टी.वी. चैनलों की वैन बाहर जमी हुई थीं, टीम अन्ना के सदस्य उच्च सुरक्षा वाली इस जेल में अन्दर-बाहर डोलते रहे और देश भर के टी.वी. चैनलों पर दिखाए जाने के लिए उनके वीडियो सन्देश लेकर आते रहे. (यह सुविधा क्या किसी और को मिल सकती है?) इस बीच दिल्ली नगर निगम के 250 कर्मचारी, 15 ट्रक और 6 जे सी बी मशीनें कीचड़ युक्त रामलीला मैदान को सप्ताहांत के बड़े तमाशे के लिए तैयार करने में दिन रात लगे रहे. अब कीर्तन करती भीड़ और क्रेन पर लगे कैमरों के सामने, भारत के सबसे महंगे डाक्टरों की देख रेख में, बहुप्रतीक्षित अन्ना के आमरण अनशन का तीसरा दौर शुरू हो चुका है. टी.वी. उद्घोषकों ने हमें बताया कि "कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है."
उनके तौर-तरीके गांधीवादी हो सकते हैं मगर अन्ना हजारे की मांगें कतई गांधीवादी नहीं हैं. सत्ता के विकेंद्रीकरण के गांधी जी के विचारों के विपरीत जन लोकपाल बिल एक कठोर भ्रष्टाचार निरोधी क़ानून है जिसमें सावधानीपूर्वक चुने गए लोगों का एक दल हजारों कर्मचारियों वाली एक बहुत बड़ी नौकरशाही के माध्यम से प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संसद सदस्य, और सबसे निचले सरकारी अधिकारी तक यानी पूरी नौकरशाही पर नियंत्रण रखेगा. लोकपाल को जांच करने, निगरानी करने और अभियोजन की शक्तियां प्राप्त होंगी. इस तथ्य के अतिरिक्त कि उसके पास खुद की जेलें नहीं होंगी यह एक स्वतंत्र निजाम की तरह कार्य करेगा, उस मुटाए, गैरजिम्मेदार और भ्रष्ट निजाम के जवाब में जो हमारे पास पहले से ही है. एक की बजाए, बहुत थोड़े से लोगों द्वारा शासित दो व्यवस्थाएं.
यह काम करेगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ एक कानूनी सवाल, वित्तीय अनियमितता या घूसखोरी का मामला है या एक बेहद असमान समाज में सामाजिक लेन-देन की व्यापकता है जिसमें सत्ता थोड़े से लोगों के हाथों में संकेंद्रित रहती है? मसलन शापिंग मालों के एक शहर की कल्पना करिए जिसकी सड़कों पर फेरी लगाकर सामान बेचना प्रतिबंधित हो. एक फेरी वाली, हल्के के गश्ती सिपाही और नगर पालिका वाले को एक छोटी सी रकम घूस में देती है ताकि वह क़ानून के खिलाफ उन लोगों को अपने सामान बेंच सके जिनकी हैसियत शापिंग मालों में खरीददारी करने की नहीं है. क्या यह बहुत बड़ी बात होगी? क्या भविष्य में उसे लोकपाल के प्रतिनिधियों को भी कुछ देना पड़ेगा? आम लोगों की समस्याओं के समाधान का रास्ता ढांचागत असमानता को दूर करने में है या एक और सत्ता केंद्र खड़ा कर देने में जिसके सामने लोगों को झुकना पड़े.
अन्ना की क्रान्ति का मंच और नाच, आक्रामक राष्ट्रवाद और झंडे लहराना सबकुछ आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों, विश्व कप जीत के जुलूसों और परमाणु परीक्षण के जश्नों से उधार लिया हुआ है. वे हमें इशारा करते हैं कि अगर हमने अनशन का समर्थन नहीं किया तो हम 'सच्चे भारतीय' नहीं हैं. चौबीसों घंटे चलने वाले चैनलों ने तय कर लिया है कि देश भर में और कोई खबर दिखाए जाने लायक नहीं है.
यहाँ अनशन का मतलब मणिपुर की सेना को केवल शक की बिना पर हत्या करने का अधिकार देने वाले क़ानून AFSPA के खिलाफ इरोम शर्मिला के अनशन से नहीं है जो दस साल तक चलता रहा (उन्हें अब जबरन भोजन दिया जा रहा है). अनशन का मतलब कोडनकुलम के दस हजार ग्रामीणों द्वारा परमाणु बिजली घर के खिलाफ किए जा रहे क्रमिक अनशन से भी नहीं है जो इस समय भी जारी है. 'जनता' का मतलब मणिपुर की जनता से नहीं है जो इरोम के अनशन का समर्थन करती है. वे हजारों लोग भी इसमें शामिल नहीं हैं जो जगतसिंहपुर या कलिंगनगर या नियमगिरि या बस्तर या जैतपुर में हथियारबंद पुलिसवालों और खनन माफियाओं से मुकाबला कर रहे हैं. 'जनता' से हमारा मतलब भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और नर्मदा घाटी के बांधों के विस्थापितों से भी नहीं होता. अपनी जमीन के अधिग्रहण का प्रतिरोध कर रहे नोयडा या पुणे या हरियाणा या देश में कहीं के भी किसान 'जनता' नहीं हैं.
'जनता' का मतलब सिर्फ उन दर्शकों से है जो 74 साल के उस बुजुर्गवार का तमाशा देखने जुटी हुई है जो धमकी दे रहे हैं कि वे भूखे मर जाएंगे यदि उनका जन लोकपाल बिल संसद में पेश करके पास नहीं किया जाता. वे दसियों हजार लोग 'जनता' हैं जिन्हें हमारे टी.वी. चैनलों ने करिश्माई ढंग से लाखों में गुणित कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे ईसा मसीह ने भूखों को भोजन कराने के लिए मछलियों और रोटी को कई गुना कर दिया था. "एक अरब लोगों की आवाज़" हमें बताया गया. "इंडिया इज अन्ना."
वह सचमुच कौन हैं, यह नए संत, जनता की यह आवाज़? आश्चर्यजनक रूप से हमने उन्हें जरूरी मुद्दों पर कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना है. अपने पड़ोस में किसानों की आत्महत्याओं के मामले पर या थोड़ा दूर आपरेशन ग्रीन हंट पर, सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ पर, पास्को, किसानों के आन्दोलन या सेज के अभिशाप पर, इनमें से किसी भी मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है. शायद मध्य भारत के वनों में सेना उतारने की सरकार की योजना पर भी वे कोई राय नहीं रखते.
हालांकि वे राज ठाकरे के मराठी माणूस गैर-प्रान्तवासी द्वेष का समर्थन करते हैं और वे गुजरात के मुख्यमंत्री के विकास माडल की तारीफ़ भी कर चुके हैं जिन्होनें 2002 में मुस्लिमों की सामूहिक हत्याओं का इंतजाम किया था. (अन्ना ने लोगों के कड़े विरोध के बाद अपना वह बयान वापस ले लिया था मगर संभवतः अपनी वह सराहना नहीं.)
इतने हंगामे के बावजूद गंभीर पत्रकारों ने वह काम किया है जो पत्रकार किया करते हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अन्ना के पुराने रिश्तों की स्याह कहानी के बारे में अब हम जानते हैं. अन्ना के ग्राम समाज रालेगान सिद्धि का अध्ययन करने वाले मुकुल शर्मा से हमने सुना है कि पिछले 25 सालों से वहां ग्राम पंचायत या सहकारी समिति के चुनाव नहीं हुए हैं. 'हरिजनों' के प्रति अन्ना के रुख को हम जानते हैं : "महात्मा गांधी का विचार था कि हर गाँव में एक चमार, एक सुनार, एक लुहार होने चाहिए और इसी तरह से और लोग भी. उन सभी को अपना काम अपनी भूमिका और अपने पेशे के हिसाब से करना चाहिए, इस तरह से हर गाँव आत्म-निर्भर हो जाएगा. रालेगान सिद्धि में हम यही तरीका आजमा रहे हैं." क्या यह आश्चर्यजनक है कि टीम अन्ना के सदस्य आरक्षण विरोधी (और योग्यता समर्थक) आन्दोलन यूथ फार इक्वेलिटी से भी जुड़े रहे हैं? इस अभियान की बागडोर उनलोगों के हाथ में है जो ऐसे भारी आर्थिक अनुदान पाने वाले गैर सरकारी संगठनों को चलाते हैं जिनके दानदाताओं में कोका कोला और लेहमन ब्रदर्स भी शामिल हैं. टीम अन्ना के मुख्य सदस्यों में से अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा चलाए जाने वाले कबीर को पिछले तीन सालों में फोर्ड फाउंडेशन से 400000 डालर मिल चुके हैं. इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान के अंशदाताओं में ऎसी भारतीय कम्पनियां और संस्थान शामिल हैं जिनके पास अल्युमिनियम कारखाने हैं, जो बंदरगाह और सेज बनाते हैं, जिनके पास भू-संपदा के कारोबार हैं और जो करोड़ों करोड़ रूपए के वित्तीय साम्राज्य वाले राजनीतिकों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं. उनमें से कुछ के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अन्य अपराधों की जांच भी चल रही है. आखिर वे इतने उत्साह में क्यों हैं?
याद रखिए कि विकीलीक्स द्वारा किए गए शर्मनाक खुलासों और एक के बाद दूसरे घोटालों के उजागर होने के समय ही जन लोकपाल बिल के अभियान ने भी जोर पकड़ा. इन घोटालों में 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला भी था जिसमें बड़े कारपोरेशनों, वरिष्ठ पत्रकारों, सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस तथा भाजपा के नेताओं ने तमाम तरीके से साठ-गाँठ करके सरकारी खजाने का हजारों करोड़ रूपया चूस लिया. सालों में पहली बार पत्रकार और लाबीइंग करने वाले कलंकित हुए और ऐसा लगा कि कारपोरेट इंडिया के कुछ प्रमुख नायक जेल के सींखचों के पीछे होंगे. जनता के भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन के लिए बिल्कुल सटीक समय. मगर क्या सचमुच?
ऐसे समय में जब राज्य अपने परम्परागत कर्तव्यों से पीछे हटता जा रहा है और निगम और गैर सरकारी संगठन सरकार के क्रिया कलापों को अपने हाथ में ले रहे हैं (जल एवं विद्युत् आपूर्ति, परिवहन, दूरसंचार, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा); ऐसे समय में जब कारपोरेट के स्वामित्व वाली मीडिया की डरावनी ताकत और पहुँच लोगों की कल्पना शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी है; किसी को सोचना चाहिए कि ये संस्थान भी -- निगम, मीडिया और गैर सरकारी संगठन -- लोकपाल के अधिकार-क्षेत्र में शामिल किए जाने चाहिए. इसकी बजाए प्रस्तावित विधेयक उन्हें पूरी तरह से छोड़ देता है.
अब औरों से ज्यादा तेज चिल्लाने से, ऐसे अभियान को चलाने से जिसके निशाने पर सिर्फ दुष्ट नेता और सरकारी भ्रष्टाचार ही हो, बड़ी चालाकी से उन्होंने खुद को फंदे से निकाल लिया है. इससे भी बदतर यह कि केवल सरकार को राक्षस बताकर उन्होंने अपने लिए एक सिंहासन का निर्माण कर लिया है, जिसपर बैठकर वे सार्वजनिक क्षेत्र से राज्य के और पीछे हटने और दूसरे दौर के सुधारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं -- और अधिक निजीकरण, आधारभूत संरचना और भारत के प्राकृतिक संसाधनों तक और अधिक पहुँच. ज्यादा समय नहीं लगेगा जब कारपोरेट भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा देकर उसका नाम लाबीइंग शुल्क कर दिया जाएगा.
क्या ऎसी नीतियों को मजबूत करने से जो उन्हें गरीब बनाती जा रही है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है, 20 रूपए प्रतिदिन पर गुजर कर रहे तिरासी करोड़ लोगों का वाकई कोई भला होगा?
यह डरावना संकट भारत के प्रतिनिधिक लोकतंत्र के पूरी तरह से असफल होने की वजह से पैदा हुआ है. इसमें विधायिका का गठन अपराधियों और धनाढ्य राजनीतिकों से हो रहा है जो जनता की नुमाइन्द्गी करना बंद कर चुके हैं. इसमें एक भी ऐसा लोकतांत्रिक संस्थान नहीं है जो आम जनता के लिए सुगम हो. झंडे लहराए जाने से बेवकूफ मत बनिए. हम भारत को आधिपत्य के लिए एक ऐसे युद्ध में बंटते देख रहे हैं जो उतना ही घातक है जितना अफगानिस्तान के युद्ध नेताओं में छिड़ने वाली कोई जंग. बस यहाँ दांव पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ. :: :: ::
('द हिन्दू' और मनोज पटेल जी के ब्लॉग से साभार)

दलित परिवार के पांच सदस्यों ने आत्मदाह किया

2011-08-22T01:43:00.000-07:00

बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा थानान्तर्गत के मुजहर गांव में बीती रात एक दलित परिवार के पांच सदस्यों ने आत्मदाह कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुजहर गांव के भसनविगहा टोला में बीती रात एक दलित परिवार के पांच सदस्यों ने किरासन तेल छिड़कने के बाद आग लगा कर आत्महत्या कर ली। सूत्रों ने बताया कि बुरी तरह झुलसने के कारण दलित दंपती, उनकी दो बेटियों और एक पुत्र की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि दलित परिवार के नाम पर इंदिरा आवास आवंटित हुआ था जिसकी राशि बिचौलियों ने धोखे से बैंक से निकाल ली थी। इस कारण यह दंपती बीते कुछ दिनों से काफी तनाव में था। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की छानबीन जारी है। (औरंगाबाद 22 अगस्त, 2011 भाषा)

2009 में 17,368 किसानों ने आत्महत्या की

2011-08-19T02:31:00.000-07:00

भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो )के मुताबिक वर्ष 2009 में खेती के क्षेत्र में कुल 17,368 आत्महत्याएं हुई हैं।केंद्र सरकार ने बताया कि पंजाब में वर्ष 2009 और 2010 में 19 किसानों ने कृषि संबंधी कारणों से आत्महत्या की। कृषि राज्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि पंजाब में वर्ष 2009 के दौरा 15 और 2010 के दौरान 4 किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में 2009 में 296, 2010 में 152 किसानों ने आत्महत्या की थी। उन्होंने गंगाचरण के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि कर्नाटक में 2009-10 में 138 और 2010-11 में 77 किसानों ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र में वर्ष 2009 में 503 और 2010 में 234 किसानों ने आत्महत्या की थी। रावत ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार किसानों द्वारा आत्महत्या के विभिन्न कारण थे जिनमें कर्ज का बोझ, फसल खराब होना, सूखा तथाा सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत कारण शामिल हैं। (भाषा, 19 अगस्त 2011)

ऐसे भारतीय, जिनकी समस्या का अंत नहीं

2011-08-09T12:21:00.000-07:00

गर देश का अमन ऐसा होता है

कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह

टूटता रहे अस्तित्व हमारा

और मजूरी के मुंह पर थूकती रहे

कीमतों की बेशर्म हंसी

कि अपने रक्त से नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो

तो हमें अमन से खतरा है।

-पाश

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मासिक धर्म के समय औरतों को बहुत सतर्क रहना होता है। शहरी इलाकों में औरतें सैनेटरी नैपकिन का प्रयोग करती हैं। गांवों की बात कीजिए। जंगली इलाकों में देखें कि औरतें क्या करती हैं। केरल प्रदेश में औरतें चार-पांच गज के लंबे कपड़े का टुकड़ा अपनी कमर में बांधती हैं, जिसे लुंगी कहा जाता है। इस लुंगी के कई आवरण होते हैं। मासिक धर्म के दिनों में निकलने वाले खराब खून को यही लुंगी सोख लेती है।

गुजरात के कूच इलाके में लड़कियां और औरतें दस-दस मीटर लंबे कपड़े के टुकड़े कमर पर बांधती हैं। ये कपड़े बहुरंगी होते हैं। वहां पानी की कमी होती है तो महीनों अपने परिधान धोने का जुगाड़ गुजराती बहनें नहीं कर पाती हैं।

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी औरतें सैनेटरी नैपकिन खुद बनाती हैं। वे कपड़े का जो पैड बनाती हैं, उसमें राख भरती हैं। वहीं मैदानी इलाकों में महिलाएं राख के बजाय सूखे गोबर का प्रयोग करती हैं।

राजस्थान की आदिवासी महिलाएं जो पैड बनाती हैं, उसमें बालू भरती हैं।

"जंगल जंगल लूट मची है" पुस्तक का एक अंश

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अमरेंद्र किशोर की पुस्तक जंगल जंगल लूट मची है, विभिन्न इलाकों के आदिवासियों की समस्याओं और सरकारी उदासीनता की कलई खोलती है। हालांकि संपूर्ण पुस्तक पढ़ने पर तमाम तरह के भ्रम होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हर इलाके में आदिवासियों के शोषण के अलग अलग कारण हैं। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की खराब हालात, अंधविश्वास आदि के बारे में इस किताब में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। हालांकि इस पुस्तक में आदिवासियों के भीतर से खोजे जा रहे राजनीतिक समाधान या समस्याओं से निजात को सरकारी उदासीनता या सक्रियता तक ही सीमित रखा गया है। कहीं कहीं कारोबारी शोषण का भी उल्लेख है। कुल मिलाकर किताब इस मायने में पठनीय है कि आदिवासियों पर कलम बहुत ही कम चली है और इससे स्थानीय स्तर की जमीनी समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है।

पुस्तक- जंगल जंगल लूट मची है
प्रथम संस्करण- 2005
प्रकाशक- राधाक्रिष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड
7-31, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002

Singur to Sanand

2011-08-05T23:02:00.000-07:00

A K Bhattacharya

How many trucks would you need?” On October 17, 2008, this apparently innocuous question had an unusual ring to it. The question came from Ravi Kant, the man who at that time was steering the country’s largest automobile company, Tata Motors, as its managing director. The man to whom that question was addressed was Ramesh Vishwakarma, the 53-year-old head of manufacturing in the company’s Nano factory at Singur in West Bengal. The two, along with other senior colleagues of Tata Motors, were holding a closed-door meeting at the company’s Pant Nagar (Uttarakhand) plant.

Notwithstanding his vast experience in the automobile industry, Vishwakarma did not have an immediate answer. He looked around, scratched his head, did some quick mental calculations and then in a hushed tone asked MB Kulkarni, sitting next to him: “How many trucks would you need?” Kulkarni at that time was in charge of the civil construction of the Singur factory. "Fifteen hundred,” he whispered back. By that time, Vishwakarma had already reckoned that his department too would need as many trucks and told Ravi Kant: “A little over 3,000 trucks, sir!”

That short exchange marked the beginning of Tata Motor's most unusual journey – an unprecedented operation perhaps anywhere in the world and certainly not on that scale. This is the shifting of a fully-built passenger car plant from Singur to Sanand in Gujarat — a distance of about 2,000 km. That journey — undertaken by over 3,340 trucks using 495 containers over the next seven months — made possible the realisation of a difficult dream. This was the dream to produce Nano, a small car with a price tag of Rs 1 lakh.

The dream had turned difficult as just ten days before that meeting at Pant Nagar, Tata Motors had announced that it would shift the Nano car project from Singur to Sanand. Farmers’ agitation, led by Mamata Banerjee, in West Bengal had made the operation of the factory impossible.

The stakes were high. Tata Motors Chairman Ratan Tata had promised the country — and indeed the world — that he would launch a small car for Rs 1 lakh. That promise had to be kept. A model of the Nano car had been unveiled early that year and the company had announced commercial sales would start by October 2008. Work at Singur had begun on schedule by January 2007. At its peak, the Nano project at Singur employed about 4,000 employees, and by July 2008, the plant had begun trial production of a few cars. However, continued agitation against the 1,000 acres or so given to Tata Motors and its vendors put a halt to the operations from September.

Indeed, running the plant at Singur from July 2008 had become difficult, confesses Vishwakarma. The agitation outside the factory led to the blockade of the national highway, which meant the Tata Motors’ employees, many of whom used to come in buses from Kolkata, faced problems in gaining access to the plant. Instead of one hour, it would now take three to four hours to reach the factory. There would also be threats of physical violence. On August 28, the situation took a turn for the worse. The agitators refused to let the employees leave the factory in the evening. It was only after the police arrived that the Tata Motors employees could leave in a convoy of buses. Agitators made it a point to convey to the Tata Motors executives that they were not welcome there to produce the car.

That evening, a harassed Girish Wagh, who was in charge of the small car project, could not resist calling Ravi Kant, “Sir, I have come here to build a car factory, not to handle such agitation.” Ravi Kant heard him out, but said in his trademark calm tone that handling the agitation too was a learning process. Almost three years later, Wagh says he was under tremendous stress that evening and he later understood the import of what Ravi Kant had told him. That call, however, did have an impact. Earlier, on August 15, Wagh had met the top management of the company in Mumbai and narrated the problems the employees faced because of the farmers’ agitation. The message to him then was clear: At no point would the company risk the safety of its employees. On August 28, Wagh’s call to Ravi Kant was a clear signal that the employees were no longer safe in Singur. On September 2, Tata Motors announced suspension of construction at Singur.

The next one month, Vishwakarma recalls, was the most difficult time for him at Singur. The employees, including 600 ITI-trained local boys, had to be kept motivated. So, they were sent to Rama Krishna Mission for training sessions which the company began conducting there. There was no work inside the plant, though many of them, including Wagh and Vishwakarma, were hopeful that operations at Singur would resume. Much to their disappointment, the talks failed and the Tata Motors management announced on October 3 the company’s decision to move the Nano project out of West Bengal. Nobody then had any idea of the new location of the plant. However, the wait was very short. Within four days, on October 7, the company tied up a new deal with the Gujarat government to relocate the Nano plant at Sanand, 22 kilometres west of Ahmedabad.

* * *

“What that decision meant was instead of one project at Singur, we now had three projects on hand,” Wagh says. The objective was to minimise the delay in the launch of the car. Thus, the first project was to shift the car assembly operations to the company’s Pant Nagar facility and engine and transmission line to Pune so that the car could hit the market by March 2009, instead of the earlier date of October 2008. The second project, Wagh says, was to dismantle the Singur plant and transport it to Sanand, for which Vishwakarma was made responsible. The third project was to re-commission the transported plant at Sanand.

For Vishwakarma, this was an unusual project. He got down to preparing a detailed five-pronged plan with the primary focus on dismantling the plant, transporting it to Sanand and re-commissioning it with no damage. He prepared about half-a-dozen voluminous documents that outlined the steps the company should follow. “Those documents were as thick as books and no other company had done such detailed work on safe and damage-free dismantling, transporting and recommissioning of a plant of that size. We have now patented the entire process,” Vishwakarma says with a triumphant smile.

These documents outlined simple procedures on damage control, rust prevention, dismantling, packaging, loading, transportation, storage, traceability and finally knowledge transfer. Employees were trained in all the different stages of the operations outlined by Vishwakarma. The dismantling work was entrusted to the original manufacturers of the plants and equipment. Thus, workers from Komatsu came for dismantling the machines, Wooshin of Korea sent its workers for the weld shop, Durr for the main paint shop and Hyundai Heavy Industries sent its engineers for dismantling the assembly shop.

“The most important thing for me was to achieve damage-free shifting of the plant equipment from Singur to Sanand. We were given 14 months time to shift and start trial production. We completed the job in 13 months with the start of trial production of cars in Sanand in November 2009. What’s more, not one screw was missing and the only damage we suffered was a minor one to a motor during the entire operation,” Vishwakarma says. After dismantling the plant and machinery came the task of transporting them to Sanand. This was an intricate operation. Vishwakarma’s team zeroed in on two routes — Kolkata-Agra-Jaipur-Ahmedabad with a distance of 2,163 kilometres and Kolkata-Raipur-Nagpur-Ahmedabad which was 1,843 kilometres. An obvious choice would have been the second route with a shorter distance.

However, a highway survey was conducted through trial runs on both the stretches and what they concluded was startling: the longer route had only 390 km of single-carriage road, while the shorter route had 1,633 km of single-carriage road. The road survey also revealed that the shorter route was more prone to accidents (because of many narrow and weak bridges) and had more security problems on road, while the longer route had better infrastructure and support system through the entire stretch. The cost and time (ten days for each truck) taken to travel through the longer route would be more but Vishwakarma and his team opted for it since the primary objective was to transport the equipment safely.

In addition, guards were hired to provide security to the trucks moving the machinery. Each truck driver was given a mobile phone so that he could remain in touch with the company. Journey halts were specified and a procedure to track their daily movements was put in place. Vishwakarma would even follow the departing trucks in his vehicle up to a point.

The transportation of the machinery and equipment through a safer, even though longer, route was critical for another reason. Any damage to the equipment or its loss would have upset the schedule for the launch of the car. “That is something we did not want to risk,” Wagh says.

Which is also why work at Singur and Sanand began almost simultaneously. While dismantling of the plant and equipment began in November 2008, land-levelling commenced at Sanand. Vishwakarma chose a unique method of civil construction for the Sanand factory. The first thing he built was a 15-acre wide concrete pad without a wall around it. So, when the machines arrived from Singur, they could be placed in that open concrete pad. The walls of the factory were built later in line with the practices prescribed under concurrent engineering, Vishwakarma says. That ensured that the shifting of the Rs 1,800-crore Singur plant was completed by the end of May 2009. Only structures worth Rs 440 crore were left behind and the rest came to Sanand. Installation of the plant at Sanand began without any delay and was completed by October.

Vendors associated with the Nano project also played along and shifted their operations without losing time. Indeed, many of Tata Motors’ competitors including AMW of Bhuj (which manufactures 49-tonne trucks) became its collaborators by allowing its press facility for producing panels for the Nano car project.

By November 2009, trial production began in Sanand, followed by commercial production from February 2010. On June 2, 2010, the plant was inaugurated by Gujarat Chief Minister Narendra Modi. Ratan Tata had kept his promise, while Wagh and Vishwakarma achieved a rare engineering feat of having dismantled a fully built car plant and then re-commissioning it.

http://business-standard.com/india/news/singur-to-sanand/444956/

story in hindi

सिंगुर से साणंद तक

ए के भट्टाचार्य / August 05, 2011

बात 17 अक्टूबर 2008 की है। उस दिन टाटा मोटर्स के पंतनगर संयंत्र के एक बंद कमरे में एक सवाल पूछा गया, 'आपको कितने ट्रकों की जरूरत पड़ेगी?Ó उस वक्त पूछे जाने वाले इस सवाल के कुछ अलग मायने थे। यह सवाल किया था उस वक्त देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक के तौर पर कंपनी की कमान संभालने वाले रविकांत ने। यह सवाल पूछा गया था 53 साल के रमेश विश्वकर्मा से। विश्वकर्मा पश्चिम बंगाल के सिंगुर में कंपनी के नैनो संयंत्र में निर्माण से जुड़े काम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कंपनी के पंतनगर संयंत्र के बंद कमरे में हो रही इस बैठक में रविकांत और विश्वकर्मा के साथ टाटा मोटर्स के दो वरिष्ठï सहयोगी भी थे।
विश्वकर्मा को ऑटोमोबाइल उद्योग में ज्यादा अनुभव नहीं था इसी वजह से रविकांत के सवाल से वह चौंके और उस सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे पाए। रविकांत ने आसपास देखा, अपने सिर को खुजाया और दिमागी जोड़-तोड़ करने के बाद दबी आवाज में अपने पास बैठे एम बी कुलकर्णी से पूछा, 'आपको कितने ट्रकों की जरूरत है?Ó कुलकर्णी उस वक्त सिंगुर फैक्टरी के सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रभारी थे। उन्होंने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा, 'करीब 1500 ट्रकों की।Ó उस वक्त तक विश्वकर्मा ने भी अनुमान लगा लिया था कि उनके विभाग को भी इतने ही ट्रकों की जरूरत होगी, उन्होंने रविकांत से कहा, 'सर, 3,000 से कुछ ज्यादा ट्रक चाहिए।Ó
बैठक की इस संक्षिप्त वार्तालाप के बाद से टाटा मोटर्स के बेहद असामान्य और असाधारण सफर की शुरुआत हुई। दुनिया में शायद ऐसा अनोखा सफर किसी ने भी नहीं देखा होगा और वह भी इतने बड़े पैमाने पर। यह सफर था, पश्चिमी बंगाल के सिंगुर से गुजरात के साणंद तक का। इस सफर में करीब 2,000 किलोमीटर की दूरी तय की जानी थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के सिंगुर में बने कार संयंत्र को वहां से हटाकर गुजरात के साणंद में स्थापित किया जाना था। इस यात्रा के दौरान अगले 7 महीनों तक 495 कंटेनरों के साथ 3,340 ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। इस कठिन सफर के साथ एक मुश्किल सपना जुड़ा हुआ था जिसे हकीकत में ढालने की पूरी कोशिश की जा रही थी। यह सपना था नैनो कार को तैयार करने का। नैनो आम आदमी के सपनों की कार थी। टाटा ने इस कार को बनाने का ख्वाब देखा था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये तय की गई थी।

सपनों की उड़ान में बाधा
पंतनगर की बैठक से पहले यह सपना उस वक्त असंभव दिखने लगा जब टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि वह नैनो कार परियोजना को सिंगुर से साणंद ले जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में किसानों ने टाटा के सिंगुर संयंत्र का जमकर विरोध किया जिससे फैक्टरी चलाना लगभग असंभव सा हो गया था। कंपनी की भूमि से जुड़े विवादों को सुलटाने के लिए की गई सारी कोशिशें नाकाम ही रहीं। तब तक कंपनी का काफी कुछ दाव पर लग चुका था। टाटा मोटर्स के अध्यक्ष रतन टाटा ने न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया से वादा किया था कि वह आम आदमी के लिए एक लखटकिया कार बाजार में उतारेंगे। वह इस वादे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे। उस साल की शुरुआत में नैनो कार के एक मॉडल पेश करने के बाद ग्राहकों में इसका दीदार करने की चाहत बढ़ गई थी। कंपनी ने आम लोगों के उत्साह को देखते हुए यह घोषणा की थी कि इसकी व्यावसायिक बिक्री अक्टूबर 2008 से शुरू हो जाएगी।
नैनो के ख्वाब को पूरा करने के लिए सिंगुर संयंत्र में जनवरी 2007 से ही काम शुरू किया गया था। उस वक्त सिंगुर की नैनो परियोजना के लिए करीब 4,000 कर्मचारी रखे गए और जुलाई 2008 तक संयंत्र ने कुछ कारों के नमूनों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच नैनो फैक्टरी के खिलाफ किसानों का आंदोलन सुलगने लगा था। टाटा मोटर्स की फैक्टरी और वेंडर पार्क के लिए 1,000 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया था। टाटा की इस फैक्टरी के खिलाफ किसानों के बढ़ते विरोध की वजह से आखिरकार सितंबर महीने से इसका परिचालन ठप हो गया। वैसे विश्वकर्मा यह स्वीकार करते हैं कि जुलाई 2008 से ही सिंगुर के संयंत्र का परिचालन मुश्किल हो गया था। फैक्टरी के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन से राष्टï्रीय राजमार्ग पर जाम लगने लगा। टाटा मोटर्स के कर्मचारी जो कोलकाता से बस से इस संयंत्र तक आते थे उन्हें इसकी वजह से यहां तक पहुंचने में दिक्कत होने लगी। उन्हें अब फैक्टरी तक पहुंचने में 1 घंटे के बजाय 3-4 घंटे का समय लगने लगा। रास्ते में जाम से जूझने वाले इन कर्मचारियों को हिंसा की घटनाओं का भी डर सताने लगा था। उसी साल 28 अगस्त को हालात बेहद गंभीर हो गए। आंदोलनकारी शाम में कर्मचारियों को फैक्टरी से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। जब पुलिस वहां आई तब टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को पुलिस के साथ बसों में भेजा जा सका। आंदोलनकारियों ने टाटा मोटर्स के अधिकारियों को यह साफतौर पर बता दिया था कि उन्हें वहां कार निर्माण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और न ही उनका स्वागत किया जाएगा।
उस शाम नैनो परियोजना के प्रभारी गिरीश वाघ आंदोलनकारियों के विरोध से त्रस्त हो गए। उन्होंने रविकांत से कहा, 'सर मैं यहां एक कार फैक्टरी तैयार करने आया हूं न कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने।Ó रविकांत ने उनकी बात सुनी और हमेशा की तरह बेहद शांत लहजे में कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों पर नियंत्रण करना भी एक कला है। वाघ यह स्वीकार करते हैं कि उस शाम उन पर बेहद दबाव था और उन्हें रविकांत की बात बाद में समझ में आई। 15 अगस्त से पहले वाघ ने मुंबई में कंपनी के प्रमुख प्रबंधकों से मुलाकात की थी और किसानों के आंदोलन की वजह से कर्मचारियों के सामने आई मुश्किलों का वाकया सुनाया था। उस वक्त उन्हें यह संदेश दिया गया कि कंपनी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेगी। 28 अगस्त को वाघ ने रविकांत को कॉल किया। उनका संकेत बेहद स्पष्टï था कि कर्मचारी सिंगुर में सुरक्षित नहीं थे। आखिरकार टाटा मोटर्स ने भरे मन से 2 सितंबर को सिंगुर में निर्माण कार्य रोकने की घोषणा कर दी।

हौसला बनाए रखने की कवायद
विश्वकर्मा उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि सिंगुर में बिताया गया अगला एक महीना बेहद मुश्किल भरा और चुनौतीपूर्ण था। उन्हें कर्मचारियों, जिनमें 600 आईटीआई प्रशिक्षित स्थानीय लड़के भी थे, का हौसला बनाए रखना था। उन कर्मचारियों को रामकृष्णा मिशन में प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया जिसे कंपनी ने शुरू किया था। संयंत्र के अंदर काम नहीं हो रहा था। हालांकि कंपनी से जुड़े कई लोगों, जिनमें वाघ और विश्वकर्मा भी शामिल हैं, को उम्मीद थी कि सिंगुर में टाटा मोटर्स का परिचालन फिर से बहाल होगा।
लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि विरोध प्रदर्शन को टालने की सारी वार्ता असफल रही। टाटा मोटर्स ने वक्त न गंवाते हुए 3 अक्टूबर को नैनो परियोजना को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने के कंपनी के फैसले की घोषणा कर दी। उस वक्त तक, किसी को भी संयंत्र के नए लोकेशन का तिलभर भी अंदाजा नहीं था। लेकिन लोगों को नए लोकेशन के बारे में जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कंपनी ने चार दिनों के भीतर, 7 अक्टूबर को गुजरात सरकार के साथ एक नया गठजोड़ कर लिया। यह गठजोड़ नैनो संयत्र को साणंद में स्थापित करने के लिए था, जो पश्चिमी अहमदाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर है।
वाघ का कहना है, 'इस फैसले से यह फायदा हुआ कि सिंगुर की एक परियोजना के बजाय हमारे पास अब 3 परियोजनाएं थीं।Ó गुजरात सरकार के साथ टाटा मोटर्स ने इस मकसद से गठजोड़ किया गया था ताकि नैनो को बाजार में उतारने में ज्यादा देरी न हो। इसीलिए पहली परियोजना कंपनी के पंतनगर संयंत्र में कार असेंबली परिचालन को शिफ्ट करने तथा पुणे में इंजन और ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट करने से जुड़ी थी ताकि मार्च 2009 तक इस कार को बाजार में उतारा जा सके। वाघ का कहना है कि दूसरी परियोजना सिंगुर संयंत्र को टुकड़ों में अलग-अलग कर साणंद तक ले जाने की थी जिसकी जिम्मेदारी विश्वकर्मा को दी गई। तीसरी परियोजना साणंद में ले जाए गए संयंत्र को फिर से शुरू करने की थी।

असाधारण काम की योजना
विश्वकर्मा के लिए नैनो परियोजना अब बेहद असाधारण हो चुकी थी। उन पर ये जिम्मेदारी थी कि वह एक विस्तृत 5-स्तरीय योजना बनाएं जिसमें उनका जोर संयंत्र को अलग-अलग कर हटाने, साणंद तक इसे सुरक्षित तरीके से ले जाने और फिर से इसका परिचालन शुरू करने पर हो। उन्होंने इस योजना के लिए आधे दर्जन दस्तावेज तैयार किए जिसमें उन्होंने उन सभी कदमों को विशेषतौर पर रेखांकित किया जिसका अनुसरण कंपनी भविष्य में करने वाली थी। विश्वकर्मा अपने चेहरे पर सफलता की मुस्कान लिए हुए कहते हैं, 'ये दस्तावेज किताबों की तरह मोटे हो गए थे। किसी और दूसरी कंपनी ने संयंत्र को अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षित तरीके से, बिना किसी जोखिम के हटाने, उसे दूसरी जगह ले जाने और उसी आकार के संयंत्र की फिर से शुरूआत करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं किया होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया का पेटेंट करा लिया है।Ó
संयंत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया में जोखिम नियंत्रण, जंग की रोकथाम, संयंत्र को अलग-अलग हिस्सों में हटाने, पैकेजिंग, माल लादने, परिवहन, भंडारण आदि शामिल था। विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक ही कर्मचारियों को संयंत्र को दूसरी जगह ले जाने से जुड़े सभी विभिन्न चरणों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। संयंत्र को हटाने का काम, संयंत्र और उपकरणों के मूल निर्माताओं को सौंपा गया था। जापान की निर्माण और खनन उपकरण बनाने वाली कंपनी कोमात्सु के कर्मचारी मशीन को हटाने के लिए आए। कोरिया की कंपनी वूशिन ने अपने कर्मचारियों को वेल्ड शॉप के लिए भेजा। वहीं डेर ने मुख्य पेंट शॉप और हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज ने असेंबली शॉप हटाने के लिए अपने इंजीनियरों को भेजा।
विश्वकर्मा का कहना है, 'मेरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी थी सिंगुर से साणंद तक संयंत्र के उपकरणों को बिना किसी जोखिम के भेजने की। हमें शिफ्ट करने और परीक्षण उत्पादन शुरू करने के लिए 14 महीने का वक्त मिला। हमने इसे 13 महीने में पूरा किया और साणंद में नवंबर 2009 में कारों का परीक्षण उत्पादन शुरू हुआ। खुशी की बात है कि एक भी स्कू्र भी गायब नहीं हुआ। पूरी प्रक्रिया के दौरान केवल एक मोटर को क्षति पहुंची थी।Ó

रास्ते की तलाश
संयंत्र और मशीनरी को हटाने के बाद, इन्हें साणंद तक ले जाने का महत्त्वपूर्ण काम एक चुनौती की तरह था। कंपनी के लिए यह बेहद जटिल अभियान था। विश्वकर्मा की टीम के सामने दो रास्तों का विकल्प था। पहला 2,163 किलोमीटर की दूरी वाला कोलकाता-आगरा-जयपुर-अहमदाबाद मार्ग दूसरा कोलकाता-रायपुर-नागपुर-अहमदाबाद का रास्ता जिसके जरिये कुल 1,843 किलोमीटर की दूरी तय की जानी थी। मुमकिन है, कम दूरी वाले दूसरे विकल्प पर हामी हो सकती थी।
हालांकि कंपनी इसमें कोई चूक नहीं चाहती थी। इसके लिए परीक्षण प्रक्रिया के दौरान इन दोनों रास्तों पर एक राजमार्ग सर्वेक्षण भी कराया गया। इससे से जो नतीजे निकले वे बड़े चौंकाने वाले थे। लंबी दूरी वाले रास्ते में केवल 390 किलोमीटर की एक ओर जाने वाली सड़क थी जबकि कम दूरी वाले रास्ते में 1,633 किलोमीटर की एक ओर जाने वाली सड़क थी। जब विश्वकर्मा की टीम ने रास्ते का जायजा लिया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कम दूरी वाले रास्ते में दुर्घटना का खतरा ज्यादा था क्योंकि इन रास्तों पर सड़कें तंग और पुल कमजोर थे। साथ ही इस सड़क पर सुरक्षा के लिहाज से भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन लंबी दूरी वाले रास्ते में बेहतर बुनियादी ढांचा और मदद के लिए बेहतर व्यवस्था मिलने के आसार थे। जाहिर है लंबी दूरी पर यात्रा करने का विकल्प चुनने का मतलब था लागत और समय दोनों में इजाफा। लेकिन विश्वकर्मा और उनकी टीम ने इसमें कोई समझौता नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य सामान को सुरक्षित तरीके से साणंद तक पहुंचाना था जिसके लिए वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे।

एहतियात भरे कदम
कंपनी ने सतर्कता बरतते हुए मशीनरी वाली ट्रकों को सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा गार्ड भी रखे। हर ट्रक ड्राइवर को एक मोबाइल फोन दिया गया ताकि वे कंपनी के संपर्क में रहें। सफर में रुकने के लिए कुछ विशेष जगहें भी निर्धारित की गईं। कंपनी ने एहतियात के तौर पर ट्रकों के रोजाना सफर का ब्योरा लेने की प्रक्रिया शुरू की। विश्वकर्मा भी अपनी गाड़ी से ट्रकों के पीछे कुछ दूर तक गए। मशीनरी और उपकरणों को लंबे परिवहन मार्ग से सुरक्षित ले जाने का काम कुछ दूसरी वजहों से भी दुरुह था। दरअसल उपकरणों में किसी भी टूट-फूट से कार को बाजार में उतारे जाने की समय-सीमा में देरी की संभावना थी। वाघ कहते हैं, 'हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे।

वक्त था अहम
निर्माण प्रक्रिया में देरी की संभावना को खत्म करने के मकसद से सिंगुर और साणंद में एक साथ काम शुरू किया गया। नवंबर 2008 में जब सिंगुर में संयंत्र और उपकरणों को हटाने का काम शुरू हुआ ठीक उसी वक्त साणंद में जमीन को बराबर करने का काम भी शुरू हो गया। विश्वकर्मा ने साणंद फैक्टरी के लिए एक अनूठे सिविल कंस्ट्रक्शन तरीके का चयन किया। उन्होंने 15 एकड़ का एक चौड़ा कंक्रीट पैड बनाया जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब 10 दिनों के सफर के बाद सिंगुर से मशीनें वहां आएं तो उन्हें खुले कंक्रीट पैड पर रखा जा सके। विश्वकर्मा कहते हैं कि उसके बाद फैक्टरी की दीवार बनाई गई। पूरी प्रक्रिया में ख्याल रखा गया कि 1,800 करोड़ रुपये के सिंगुर संयंत्र का स्थानांतरण मई 2009 तक हो जाए। सिंगुर में संयंत्र का केवल 440 करोड़ रुपये का हिस्सा छोड़, बाकी को साणंद लाया गया। साणंद में संयंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया उसी साल अक्टूबर तक पूरी कर ली गई। नैनो परियोजना से जुड़े वेंडरों ने भी बिना वक्त गंवाए अपना बोरिया-बिस्तर भी बांध लिया। टाटा मोटर्स की कई प्रतिद्वंद्वी कंपनियों जिसमें भुज की एएमडब्ल्य भी शामिल है, ने सहयोग करना शुरू किया।

सपना हुआ पूरा
नवंबर 2009 तक साणंद में उत्पादन का काम शुरू हुआ। इसके बाद व्यावसायिक उत्पादन का काम फरवरी 2010 से शुरू हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून 2010 को संयंत्र का उद्घाटन किया। रतन टाटा ने देश की आम जनता और दुनिया से किया गया अपना वादा निभाया। वाघ और विश्वकर्मा ने भी कार संयंत्र को हटाने, दूसरी जगह ले जाने, नए सिरे से स्थापित करने और दोबारा परिचालन करने की अनूठी इंजीनियरिंग में महारथ हासिल कर ली।

http://hindi.business-standard.com/storypage.php?autono=49890

"यह 'संसद' है--

2011-08-01T04:06:00.000-07:00

अगर वह अपनी छाती पर एक कील
गाड़ने दे तो सोचता हूँ--
उस भूखे लड़के की देह पर एक तख़्ती लटका
दूँ ।
"यह 'संसद' है--
यहाँ शोर करना सख्त मना है ।"
-धूमिल

कहां गायब हुआ राग रामदेव

2011-07-27T03:55:00.000-07:00

(रामदेव के समर्थन में लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खूब धूम मचाई थी। जो कोई रामदेव पर सवाल उठाता था, उसे समर्थक वर्ग के क्रोध का शिकार होना पड़ता था। अब रामदेव की दुर्गति हो रही है और समर्थक नदारद हैं।)
उत्तराखंड पुलिस द्वारा बाबा रामदेव को घेरे में लेने की तैयारी के बीच उनके निकटतम सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के हरिद्वार स्थित आवास पर आज पुलिस ने एक नोटिस चस्पा किया है जिसमें उनको कल देहरादून के सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केवल खुराना ने आज बताया कि बालकृष्ण के गत सोमवार से लापता होने के बाद से आज तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली हैं। पुलिस उनके लापता होने के मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबाीआई की नोटिस को आज हरिद्वार के दिव्य योग मंदिर आश्रम स्थित आवास के बाहर चिपका दिया गया जिसमें उन्हें आवश्यक पूछताछ के लिए आगामी 28 जुलाई को सीबीआई के देहरादून स्थित कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। बालकृष्ण के खिलाफ गत रविवार को सीबीआई द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद सोमवार से ही बालकृष्ण लापता हो गए हैं। बालकृष्ण द्वारा कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। खुराना ने बताया कि कांवड मेले के बाद बालकृष्ण की तलाश में तेजी लाई जाएगी।
हरिद्वार के शहर पुलिस अधीक्षक किरन लाल शाह ने 'भाषाÓ को कल बताया था कि बालकृष्ण के गनर गजेन्द्र सिंह आसवाल ने गत सोमवार की रात कनखल थाने में उनके लापता होने की लिखित सूचना दी थी जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। आसवाल की रिपोर्ट के अनुसार गत सोमवार की सुबह आचार्य बालकृष्ण को उनके दिव्य योग आश्रम के आवास पर पहुंचा ताकि वह उनको लेकर पतंजलि योगपीठ के कार्यालय को ले जा सके लेकिन बालकृष्ण ने उससे कार्यालय जाने को कह दिया था।
बालकृष्ण ने कहा था कि वह बाद में कार्यालय पहुंच जाएंगे, लेकिन शाम तक बालकृष्ण अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बाद आसवाल ने उनकी पड़ताल की लेकिन वह नहीं मिले तब जाकर उसने कनखल थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद से ही पुलिस ने बालकृष्ण का पता करने के लिए जांच शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। बालकृष्ण अपने पतंजलि योगपीठ में भी नहीं हैं। दूसरी ओर, कनखल थाना सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद बालकृष्ण के निजी सचिव से जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि वह किसी कार्य से कहीं गए हुए हैं और जल्द ही लौट आएंगे।
दूसरी ओर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा योग गुरू बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ जांच की प्रक्रिया तेज करने के बाद अब उत्तराखंड पुलिस ने भी बाबा रामदेव को अपने घेरे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केवल खुराना ने बताया कि कांवड मेले के बाद जिले में लोागों के गुमशुदगी के मामलों की जांच की जाएगी जिसमें बाबा रामदेव के गुरू शंकरदेव भी शामिल हैं। वह पिछले चार वर्षाें से लापता हैं। खुराना ने कहा कि जिले में लापता हुए लोगों के मामले की जांच का उन्होंने आदेश दिया है और कांवड़ मेले के बाद यह जांच शुरू की जाएगी। खुराना ने कहा कि जिन लापता हुए लोगों की जांच पहले की गई थी उनके मामले की विवेचना की जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो उन मामलों की जांच पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईएस) द्वारा कराई जाएगी। इसमें बाबा रामदेव के गुरू के लापता होने का मामला भी शामिल है। शंकरदेव 4 साल पहले अपने हरिद्वार आश्रम से लापता हो गए थे। आरोप लगे थे कि उनके गायब होने के पीछे रामदेव का हाथ था। (देहरादून, 27 जुलाई : भाषा :)

रामदेव की कंपनियों का भविष्य अधर में
शिशिर प्रशांत
देहरादून, 26 जुलाई

रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण पर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय उनके कारोबारी साम्राज्य और उनके ट्रस्ट की जांच में जुटा है।
बालकृष्ण, रामदेव की कुछ कंपनियों के प्रमुख हैं, जिसमें हरिद्वार स्थित 500 करोड़ रुपये का मेगा पतंजलि फूड ऐंड हर्बल पार्क भी शामिल है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के उपाध्यक्ष सीएल कमल सहित इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने इन कंपनियों के भविष्य की विस्तार योजनाओं को टाल दिया है।
सूत्रों ने बताया कि अनिश्चित भविष्य के चलते पतंजलि परिवहन लिमिटेड और पतंजलि हाइड्रोपोनिक्स लिमिटेड जैसी कुछ परियोजनाओं को टाल दिया गया है। कंपनी ने करीब 20-30 नए उत्पाद पेश करने की पहले ही योजना बनाई थी। इसके साथ ही पतंजलि फ्लैक्सीपैक प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि नेचुरल कोलोरोमा प्राइवेट लिमिटेड जैसी अन्य कंपनियों का भविष्य भी अधर में है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'रामदेव को लेकर चल रही उथल-पुथल के चलते ये कंपनियां अपेक्षित परिणाम देने में सफल नहीं रही हैं।Ó
सीबीआई ने रविवार को बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी केवल खुराना ने कहा कि लापता होने के सभी मामलों की जांच करेगी, जिसमें रामदेव के गुरु शंकरदेव का मामला भी शामिल है। (Business Standard)