Monday, August 22, 2011

मैं अन्ना नहीं होना चाहूंगी : अरुंधती राय

While his means maybe Gandhian, his demands are certainly not.
If what we're watching on TV is indeed a revolution, then it has to be one of the more embarrassing and unintelligible ones of recent times. For now, whatever questions you may have about the Jan Lokpal Bill, here are the answers you're likely to get: tick the box — (a) Vande Mataram (b) Bharat Mata ki Jai (c) India is Anna, Anna is India (d) Jai Hind.
For completely different reasons, and in completely different ways, you could say that the Maoists and the Jan Lokpal Bill have one thing in common — they both seek the overthrow of the Indian State. One working from the bottom up, by means of an armed struggle, waged by a largely adivasi army, made up of the poorest of the poor. The other, from the top down, by means of a bloodless Gandhian coup, led by a freshly minted saint, and an army of largely urban, and certainly better off people. (In this one, the Government collaborates by doing everything it possibly can to overthrow itself.)

In April 2011, a few days into Anna Hazare's first “fast unto death,” searching for some way of distracting attention from the massive corruption scams which had battered its credibility, the Government invited Team Anna, the brand name chosen by this “civil society” group, to be part of a joint drafting committee for a new anti-corruption law. A few months down the line it abandoned that effort and tabled its own bill in Parliament, a bill so flawed that it was impossible to take seriously.

Then, on August 16th, the morning of his second “fast unto death,” before he had begun his fast or committed any legal offence, Anna Hazare was arrested and jailed. The struggle for the implementation of the Jan Lokpal Bill now coalesced into a struggle for the right to protest, the struggle for democracy itself. Within hours of this ‘Second Freedom Struggle,' Anna was released. Cannily, he refused to leave prison, but remained in Tihar jail as an honoured guest, where he began a fast, demanding the right to fast in a public place. For three days, while crowds and television vans gathered outside, members of Team Anna whizzed in and out of the high security prison, carrying out his video messages, to be broadcast on national TV on all channels. (Which other person would be granted this luxury?) Meanwhile 250 employees of the Municipal Commission of Delhi, 15 trucks, and six earth movers worked around the clock to ready the slushy Ramlila grounds for the grand weekend spectacle. Now, waited upon hand and foot, watched over by chanting crowds and crane-mounted cameras, attended to by India's most expensive doctors, the third phase of Anna's fast to the death has begun. “From Kashmir to Kanyakumari, India is One,” the TV anchors tell us.

While his means may be Gandhian, Anna Hazare's demands are certainly not. Contrary to Gandhiji's ideas about the decentralisation of power, the Jan Lokpal Bill is a draconian, anti-corruption law, in which a panel of carefully chosen people will administer a giant bureaucracy, with thousands of employees, with the power to police everybody from the Prime Minister, the judiciary, members of Parliament, and all of the bureaucracy, down to the lowest government official. The Lokpal will have the powers of investigation, surveillance, and prosecution. Except for the fact that it won't have its own prisons, it will function as an independent administration, meant to counter the bloated, unaccountable, corrupt one that we already have. Two oligarchies, instead of just one.
Whether it works or not depends on how we view corruption. Is corruption just a matter of legality, of financial irregularity and bribery, or is it the currency of a social transaction in an egregiously unequal society, in which power continues to be concentrated in the hands of a smaller and smaller minority? Imagine, for example, a city of shopping malls, on whose streets hawking has been banned. A hawker pays the local beat cop and the man from the municipality a small bribe to break the law and sell her wares to those who cannot afford the prices in the malls. Is that such a terrible thing? In future will she have to pay the Lokpal representative too? Does the solution to the problems faced by ordinary people lie in addressing the structural inequality, or in creating yet another power structure that people will have to defer to?
Meanwhile the props and the choreography, the aggressive nationalism and flag waving of Anna's Revolution are all borrowed, from the anti-reservation protests, the world-cup victory parade, and the celebration of the nuclear tests. They signal to us that if we do not support The Fast, we are not ‘true Indians.' The 24-hour channels have decided that there is no other news in the country worth reporting.
‘The Fast' of course doesn't mean Irom Sharmila's fast that has lasted for more than ten years (she's being force fed now) against the AFSPA, which allows soldiers in Manipur to kill merely on suspicion. It does not mean the relay hunger fast that is going on right now by ten thousand villagers in Koodankulam protesting against the nuclear power plant. ‘The People' does not mean the Manipuris who support Irom Sharmila's fast. Nor does it mean the thousands who are facing down armed policemen and mining mafias in Jagatsinghpur, or Kalinganagar, or Niyamgiri, or Bastar, or Jaitapur. Nor do we mean the victims of the Bhopal gas leak, or the people displaced by dams in the Narmada Valley. Nor do we mean the farmers in NOIDA, or Pune or Haryana or elsewhere in the country, resisting the takeover of the land.
‘The People' only means the audience that has gathered to watch the spectacle of a 74-year-old man threatening to starve himself to death if his Jan Lokpal Bill is not tabled and passed by Parliament. ‘The People' are the tens of thousands who have been miraculously multiplied into millions by our TV channels, like Christ multiplied the fishes and loaves to feed the hungry. “A billion voices have spoken,” we're told. “India is Anna.”
Who is he really, this new saint, this Voice of the People? Oddly enough we've heard him say nothing about things of urgent concern. Nothing about the farmer's suicides in his neighbourhood, or about Operation Green Hunt further away. Nothing about Singur, Nandigram, Lalgarh, nothing about Posco, about farmer's agitations or the blight of SEZs. He doesn't seem to have a view about the Government's plans to deploy the Indian Army in the forests of Central India.
He does however support Raj Thackeray's Marathi Manoos xenophobia and has praised the ‘development model' of Gujarat's Chief Minister who oversaw the 2002 pogrom against Muslims. (Anna withdrew that statement after a public outcry, but presumably not his admiration.)
Despite the din, sober journalists have gone about doing what journalists do. We now have the back-story about Anna's old relationship with the RSS. We have heard from Mukul Sharma who has studied Anna's village community in Ralegan Siddhi, where there have been no Gram Panchayat or Co-operative society elections in the last 25 years. We know about Anna's attitude to ‘harijans': “It was Mahatma Gandhi's vision that every village should have one chamar, one sunar, one kumhar and so on. They should all do their work according to their role and occupation, and in this way, a village will be self-dependant. This is what we are practicing in Ralegan Siddhi.” Is it surprising that members of Team Anna have also been associated with Youth for Equality, the anti-reservation (pro-“merit”) movement? The campaign is being handled by people who run a clutch of generously funded NGOs whose donors include Coca-Cola and the Lehman Brothers. Kabir, run by Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, key figures in Team Anna, has received $400,000 from the Ford Foundation in the last three years. Among contributors to the India Against Corruption campaign there are Indian companies and foundations that own aluminum plants, build ports and SEZs, and run Real Estate businesses and are closely connected to politicians who run financial empires that run into thousands of crores of rupees. Some of them are currently being investigated for corruption and other crimes. Why are they all so enthusiastic?
Remember the campaign for the Jan Lokpal Bill gathered steam around the same time as embarrassing revelations by Wikileaks and a series of scams, including the 2G spectrum scam, broke, in which major corporations, senior journalists, and government ministers and politicians from the Congress as well as the BJP seem to have colluded in various ways as hundreds of thousands of crores of rupees were being siphoned off from the public exchequer. For the first time in years, journalist-lobbyists were disgraced and it seemed as if some major Captains of Corporate India could actually end up in prison. Perfect timing for a people's anti-corruption agitation. Or was it?
At a time when the State is withdrawing from its traditional duties and Corporations and NGOs are taking over government functions (water supply, electricity, transport, telecommunication, mining, health, education); at a time when the terrifying power and reach of the corporate owned media is trying to control the public imagination, one would think that these institutions — the corporations, the media, and NGOs — would be included in the jurisdiction of a Lokpal bill. Instead, the proposed bill leaves them out completely.
Now, by shouting louder than everyone else, by pushing a campaign that is hammering away at the theme of evil politicians and government corruption, they have very cleverly let themselves off the hook. Worse, by demonising only the Government they have built themselves a pulpit from which to call for the further withdrawal of the State from the public sphere and for a second round of reforms — more privatisation, more access to public infrastructure and India's natural resources. It may not be long before Corporate Corruption is made legal and renamed a Lobbying Fee.
Will the 830 million people living on Rs.20 a day really benefit from the strengthening of a set of policies that is impoverishing them and driving this country to civil war?
This awful crisis has been forged out of the utter failure of India's representative democracy, in which the legislatures are made up of criminals and millionaire politicians who have ceased to represent its people. In which not a single democratic institution is accessible to ordinary people. Do not be fooled by the flag waving. We're watching India being carved up in war for suzerainty that is as deadly as any battle being waged by the warlords of Afghanistan, only with much, much more at stake.
(अनुवाद : मनोज पटेल)
उनके तौर-तरीके भले ही गांधीवादी हों मगर उनकी मांगें निश्चित रूप से गांधीवादी नहीं हैं.
जो कुछ भी हम टी. वी. पर देख रहे हैं अगर वह सचमुच क्रान्ति है तो हाल फिलहाल यह सबसे शर्मनाक और समझ में न आने वाली क्रान्ति होगी. इस समय जन लोकपाल बिल के बारे में आपके जो भी सवाल हों उम्मीद है कि आपको ये जवाब मिलेंगे : किसी एक पर निशान लगा लीजिए - (अ) वन्दे मातरम, (ब) भारत माता की जय, (स) इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया, (द) जय हिंद.
आप यह कह सकते हैं कि, बिलकुल अलग वजहों से और बिलकुल अलग तरीके से, माओवादियों और जन लोकपाल बिल में एक बात सामान्य है. वे दोनों ही भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. एक नीचे से ऊपर की ओर काम करते हुए, मुख्यतया सबसे गरीब लोगों से गठित आदिवासी सेना द्वारा छेड़े गए सशस्त्र संघर्ष के जरिए, तो दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ काम करते हुए ताजा-ताजा गढ़े गए एक संत के नेतृत्व में, अहिंसक गांधीवादी तरीके से जिसकी सेना में मुख्यतया शहरी और निश्चित रूप से बेहतर ज़िंदगी जी रहे लोग शामिल हैं. (इस दूसरे वाले में सरकार भी खुद को उखाड़ फेंके जाने के लिए हर संभव सहयोग करती है.)
अप्रैल 2011 में, अन्ना हजारे के पहले "आमरण अनशन" के कुछ दिनों बाद भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े घोटालों से, जिसने सरकार की साख को चूर-चूर कर दिया था, जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने टीम अन्ना को ("सिविल सोसायटी" ग्रुप ने यही ब्रांड नाम चुना है) नए भ्रष्टाचार विरोधी क़ानून की ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल होने का न्योता दिया. कुछ महीनों बाद ही इस कोशिश को धता बताते हुए उसने अपना खुद का विधेयक संसद में पेश कर दिया जिसमें इतनी कमियाँ थीं कि उसे गंभीरता से लिया ही नहीं जा सकता था.
फिर अपने दूसरे "आमरण अनशन" के लिए तय तारीख 16 अगस्त की सुबह, अनशन शुरू करने या किसी भी तरह का अपराध करने के पहले ही अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया. जन लोकपाल बिल के लिए किया जाने वाला संघर्ष अब विरोध करने के अधिकार के लिए संघर्ष और खुद लोकतंत्र के लिए संघर्ष से जुड़ गया. इस 'आजादी की दूसरी लड़ाई' के कुछ ही घंटों के भीतर अन्ना को रिहा कर दिया गया. उन्होंने होशियारी से जेल छोड़ने से इन्कार कर दिया, बतौर एक सम्मानित मेहमान तिहाड़ जेल में बने रहे और किसी सार्वजनिक स्थान पर अनशन करने के अधिकार की मांग करते हुए वहीं पर अपना अनशन शुरू कर दिया. तीन दिनों तक जबकि तमाम लोग और टी.वी. चैनलों की वैन बाहर जमी हुई थीं, टीम अन्ना के सदस्य उच्च सुरक्षा वाली इस जेल में अन्दर-बाहर डोलते रहे और देश भर के टी.वी. चैनलों पर दिखाए जाने के लिए उनके वीडियो सन्देश लेकर आते रहे. (यह सुविधा क्या किसी और को मिल सकती है?) इस बीच दिल्ली नगर निगम के 250 कर्मचारी, 15 ट्रक और 6 जे सी बी मशीनें कीचड़ युक्त रामलीला मैदान को सप्ताहांत के बड़े तमाशे के लिए तैयार करने में दिन रात लगे रहे. अब कीर्तन करती भीड़ और क्रेन पर लगे कैमरों के सामने, भारत के सबसे महंगे डाक्टरों की देख रेख में, बहुप्रतीक्षित अन्ना के आमरण अनशन का तीसरा दौर शुरू हो चुका है. टी.वी. उद्घोषकों ने हमें बताया कि "कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है."
उनके तौर-तरीके गांधीवादी हो सकते हैं मगर अन्ना हजारे की मांगें कतई गांधीवादी नहीं हैं. सत्ता के विकेंद्रीकरण के गांधी जी के विचारों के विपरीत जन लोकपाल बिल एक कठोर भ्रष्टाचार निरोधी क़ानून है जिसमें सावधानीपूर्वक चुने गए लोगों का एक दल हजारों कर्मचारियों वाली एक बहुत बड़ी नौकरशाही के माध्यम से प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संसद सदस्य, और सबसे निचले सरकारी अधिकारी तक यानी पूरी नौकरशाही पर नियंत्रण रखेगा. लोकपाल को जांच करने, निगरानी करने और अभियोजन की शक्तियां प्राप्त होंगी. इस तथ्य के अतिरिक्त कि उसके पास खुद की जेलें नहीं होंगी यह एक स्वतंत्र निजाम की तरह कार्य करेगा, उस मुटाए, गैरजिम्मेदार और भ्रष्ट निजाम के जवाब में जो हमारे पास पहले से ही है. एक की बजाए, बहुत थोड़े से लोगों द्वारा शासित दो व्यवस्थाएं.
यह काम करेगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ एक कानूनी सवाल, वित्तीय अनियमितता या घूसखोरी का मामला है या एक बेहद असमान समाज में सामाजिक लेन-देन की व्यापकता है जिसमें सत्ता थोड़े से लोगों के हाथों में संकेंद्रित रहती है? मसलन शापिंग मालों के एक शहर की कल्पना करिए जिसकी सड़कों पर फेरी लगाकर सामान बेचना प्रतिबंधित हो. एक फेरी वाली, हल्के के गश्ती सिपाही और नगर पालिका वाले को एक छोटी सी रकम घूस में देती है ताकि वह क़ानून के खिलाफ उन लोगों को अपने सामान बेंच सके जिनकी हैसियत शापिंग मालों में खरीददारी करने की नहीं है. क्या यह बहुत बड़ी बात होगी? क्या भविष्य में उसे लोकपाल के प्रतिनिधियों को भी कुछ देना पड़ेगा? आम लोगों की समस्याओं के समाधान का रास्ता ढांचागत असमानता को दूर करने में है या एक और सत्ता केंद्र खड़ा कर देने में जिसके सामने लोगों को झुकना पड़े.
अन्ना की क्रान्ति का मंच और नाच, आक्रामक राष्ट्रवाद और झंडे लहराना सबकुछ आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों, विश्व कप जीत के जुलूसों और परमाणु परीक्षण के जश्नों से उधार लिया हुआ है. वे हमें इशारा करते हैं कि अगर हमने अनशन का समर्थन नहीं किया तो हम 'सच्चे भारतीय' नहीं हैं. चौबीसों घंटे चलने वाले चैनलों ने तय कर लिया है कि देश भर में और कोई खबर दिखाए जाने लायक नहीं है.
यहाँ अनशन का मतलब मणिपुर की सेना को केवल शक की बिना पर हत्या करने का अधिकार देने वाले क़ानून AFSPA के खिलाफ इरोम शर्मिला के अनशन से नहीं है जो दस साल तक चलता रहा (उन्हें अब जबरन भोजन दिया जा रहा है). अनशन का मतलब कोडनकुलम के दस हजार ग्रामीणों द्वारा परमाणु बिजली घर के खिलाफ किए जा रहे क्रमिक अनशन से भी नहीं है जो इस समय भी जारी है. 'जनता' का मतलब मणिपुर की जनता से नहीं है जो इरोम के अनशन का समर्थन करती है. वे हजारों लोग भी इसमें शामिल नहीं हैं जो जगतसिंहपुर या कलिंगनगर या नियमगिरि या बस्तर या जैतपुर में हथियारबंद पुलिसवालों और खनन माफियाओं से मुकाबला कर रहे हैं. 'जनता' से हमारा मतलब भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और नर्मदा घाटी के बांधों के विस्थापितों से भी नहीं होता. अपनी जमीन के अधिग्रहण का प्रतिरोध कर रहे नोयडा या पुणे या हरियाणा या देश में कहीं के भी किसान 'जनता' नहीं हैं.
'जनता' का मतलब सिर्फ उन दर्शकों से है जो 74 साल के उस बुजुर्गवार का तमाशा देखने जुटी हुई है जो धमकी दे रहे हैं कि वे भूखे मर जाएंगे यदि उनका जन लोकपाल बिल संसद में पेश करके पास नहीं किया जाता. वे दसियों हजार लोग 'जनता' हैं जिन्हें हमारे टी.वी. चैनलों ने करिश्माई ढंग से लाखों में गुणित कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे ईसा मसीह ने भूखों को भोजन कराने के लिए मछलियों और रोटी को कई गुना कर दिया था. "एक अरब लोगों की आवाज़" हमें बताया गया. "इंडिया इज अन्ना."
वह सचमुच कौन हैं, यह नए संत, जनता की यह आवाज़? आश्चर्यजनक रूप से हमने उन्हें जरूरी मुद्दों पर कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना है. अपने पड़ोस में किसानों की आत्महत्याओं के मामले पर या थोड़ा दूर आपरेशन ग्रीन हंट पर, सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ पर, पास्को, किसानों के आन्दोलन या सेज के अभिशाप पर, इनमें से किसी भी मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है. शायद मध्य भारत के वनों में सेना उतारने की सरकार की योजना पर भी वे कोई राय नहीं रखते.
हालांकि वे राज ठाकरे के मराठी माणूस गैर-प्रान्तवासी द्वेष का समर्थन करते हैं और वे गुजरात के मुख्यमंत्री के विकास माडल की तारीफ़ भी कर चुके हैं जिन्होनें 2002 में मुस्लिमों की सामूहिक हत्याओं का इंतजाम किया था. (अन्ना ने लोगों के कड़े विरोध के बाद अपना वह बयान वापस ले लिया था मगर संभवतः अपनी वह सराहना नहीं.)
इतने हंगामे के बावजूद गंभीर पत्रकारों ने वह काम किया है जो पत्रकार किया करते हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अन्ना के पुराने रिश्तों की स्याह कहानी के बारे में अब हम जानते हैं. अन्ना के ग्राम समाज रालेगान सिद्धि का अध्ययन करने वाले मुकुल शर्मा से हमने सुना है कि पिछले 25 सालों से वहां ग्राम पंचायत या सहकारी समिति के चुनाव नहीं हुए हैं. 'हरिजनों' के प्रति अन्ना के रुख को हम जानते हैं : "महात्मा गांधी का विचार था कि हर गाँव में एक चमार, एक सुनार, एक लुहार होने चाहिए और इसी तरह से और लोग भी. उन सभी को अपना काम अपनी भूमिका और अपने पेशे के हिसाब से करना चाहिए, इस तरह से हर गाँव आत्म-निर्भर हो जाएगा. रालेगान सिद्धि में हम यही तरीका आजमा रहे हैं." क्या यह आश्चर्यजनक है कि टीम अन्ना के सदस्य आरक्षण विरोधी (और योग्यता समर्थक) आन्दोलन यूथ फार इक्वेलिटी से भी जुड़े रहे हैं? इस अभियान की बागडोर उनलोगों के हाथ में है जो ऐसे भारी आर्थिक अनुदान पाने वाले गैर सरकारी संगठनों को चलाते हैं जिनके दानदाताओं में कोका कोला और लेहमन ब्रदर्स भी शामिल हैं. टीम अन्ना के मुख्य सदस्यों में से अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा चलाए जाने वाले कबीर को पिछले तीन सालों में फोर्ड फाउंडेशन से 400000 डालर मिल चुके हैं. इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान के अंशदाताओं में ऎसी भारतीय कम्पनियां और संस्थान शामिल हैं जिनके पास अल्युमिनियम कारखाने हैं, जो बंदरगाह और सेज बनाते हैं, जिनके पास भू-संपदा के कारोबार हैं और जो करोड़ों करोड़ रूपए के वित्तीय साम्राज्य वाले राजनीतिकों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं. उनमें से कुछ के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अन्य अपराधों की जांच भी चल रही है. आखिर वे इतने उत्साह में क्यों हैं?
याद रखिए कि विकीलीक्स द्वारा किए गए शर्मनाक खुलासों और एक के बाद दूसरे घोटालों के उजागर होने के समय ही जन लोकपाल बिल के अभियान ने भी जोर पकड़ा. इन घोटालों में 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला भी था जिसमें बड़े कारपोरेशनों, वरिष्ठ पत्रकारों, सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस तथा भाजपा के नेताओं ने तमाम तरीके से साठ-गाँठ करके सरकारी खजाने का हजारों करोड़ रूपया चूस लिया. सालों में पहली बार पत्रकार और लाबीइंग करने वाले कलंकित हुए और ऐसा लगा कि कारपोरेट इंडिया के कुछ प्रमुख नायक जेल के सींखचों के पीछे होंगे. जनता के भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन के लिए बिल्कुल सटीक समय. मगर क्या सचमुच?
ऐसे समय में जब राज्य अपने परम्परागत कर्तव्यों से पीछे हटता जा रहा है और निगम और गैर सरकारी संगठन सरकार के क्रिया कलापों को अपने हाथ में ले रहे हैं (जल एवं विद्युत् आपूर्ति, परिवहन, दूरसंचार, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा); ऐसे समय में जब कारपोरेट के स्वामित्व वाली मीडिया की डरावनी ताकत और पहुँच लोगों की कल्पना शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी है; किसी को सोचना चाहिए कि ये संस्थान भी -- निगम, मीडिया और गैर सरकारी संगठन -- लोकपाल के अधिकार-क्षेत्र में शामिल किए जाने चाहिए. इसकी बजाए प्रस्तावित विधेयक उन्हें पूरी तरह से छोड़ देता है.
अब औरों से ज्यादा तेज चिल्लाने से, ऐसे अभियान को चलाने से जिसके निशाने पर सिर्फ दुष्ट नेता और सरकारी भ्रष्टाचार ही हो, बड़ी चालाकी से उन्होंने खुद को फंदे से निकाल लिया है. इससे भी बदतर यह कि केवल सरकार को राक्षस बताकर उन्होंने अपने लिए एक सिंहासन का निर्माण कर लिया है, जिसपर बैठकर वे सार्वजनिक क्षेत्र से राज्य के और पीछे हटने और दूसरे दौर के सुधारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं -- और अधिक निजीकरण, आधारभूत संरचना और भारत के प्राकृतिक संसाधनों तक और अधिक पहुँच. ज्यादा समय नहीं लगेगा जब कारपोरेट भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा देकर उसका नाम लाबीइंग शुल्क कर दिया जाएगा.
क्या ऎसी नीतियों को मजबूत करने से जो उन्हें गरीब बनाती जा रही है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है, 20 रूपए प्रतिदिन पर गुजर कर रहे तिरासी करोड़ लोगों का वाकई कोई भला होगा?
यह डरावना संकट भारत के प्रतिनिधिक लोकतंत्र के पूरी तरह से असफल होने की वजह से पैदा हुआ है. इसमें विधायिका का गठन अपराधियों और धनाढ्य राजनीतिकों से हो रहा है जो जनता की नुमाइन्द्गी करना बंद कर चुके हैं. इसमें एक भी ऐसा लोकतांत्रिक संस्थान नहीं है जो आम जनता के लिए सुगम हो. झंडे लहराए जाने से बेवकूफ मत बनिए. हम भारत को आधिपत्य के लिए एक ऐसे युद्ध में बंटते देख रहे हैं जो उतना ही घातक है जितना अफगानिस्तान के युद्ध नेताओं में छिड़ने वाली कोई जंग. बस यहाँ दांव पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ. :: :: ::
('द हिन्दू' और मनोज पटेल जी के ब्लॉग से साभार)

दलित परिवार के पांच सदस्यों ने आत्मदाह किया

बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा थानान्तर्गत के मुजहर गांव में बीती रात एक दलित परिवार के पांच सदस्यों ने आत्मदाह कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुजहर गांव के भसनविगहा टोला में बीती रात एक दलित परिवार के पांच सदस्यों ने किरासन तेल छिड़कने के बाद आग लगा कर आत्महत्या कर ली। सूत्रों ने बताया कि बुरी तरह झुलसने के कारण दलित दंपती, उनकी दो बेटियों और एक पुत्र की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि दलित परिवार के नाम पर इंदिरा आवास आवंटित हुआ था जिसकी राशि बिचौलियों ने धोखे से बैंक से निकाल ली थी। इस कारण यह दंपती बीते कुछ दिनों से काफी तनाव में था। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की छानबीन जारी है। (औरंगाबाद 22 अगस्त, 2011 भाषा)

Friday, August 19, 2011

2009 में 17,368 किसानों ने आत्महत्या की

भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो )के मुताबिक वर्ष 2009 में खेती के क्षेत्र में कुल 17,368 आत्महत्याएं हुई हैं।केंद्र सरकार ने बताया कि पंजाब में वर्ष 2009 और 2010 में 19 किसानों ने कृषि संबंधी कारणों से आत्महत्या की। कृषि राज्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि पंजाब में वर्ष 2009 के दौरा 15 और 2010 के दौरान 4 किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में 2009 में 296, 2010 में 152 किसानों ने आत्महत्या की थी। उन्होंने गंगाचरण के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि कर्नाटक में 2009-10 में 138 और 2010-11 में 77 किसानों ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र में वर्ष 2009 में 503 और 2010 में 234 किसानों ने आत्महत्या की थी। रावत ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार किसानों द्वारा आत्महत्या के विभिन्न कारण थे जिनमें कर्ज का बोझ, फसल खराब होना, सूखा तथाा सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत कारण शामिल हैं। (भाषा, 19 अगस्त 2011)

Tuesday, August 9, 2011

ऐसे भारतीय, जिनकी समस्या का अंत नहीं

गर देश का अमन ऐसा होता है

कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह

टूटता रहे अस्तित्व हमारा

और मजूरी के मुंह पर थूकती रहे

कीमतों की बेशर्म हंसी

कि अपने रक्त से नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो

तो हमें अमन से खतरा है।


मासिक धर्म के समय औरतों को बहुत सतर्क रहना होता है। शहरी इलाकों में औरतें सैनेटरी नैपकिन का प्रयोग करती हैं। गांवों की बात कीजिए। जंगली इलाकों में देखें कि औरतें क्या करती हैं। केरल प्रदेश में औरतें चार-पांच गज के लंबे कपड़े का टुकड़ा अपनी कमर में बांधती हैं, जिसे लुंगी कहा जाता है। इस लुंगी के कई आवरण होते हैं। मासिक धर्म के दिनों में निकलने वाले खराब खून को यही लुंगी सोख लेती है।

गुजरात के कूच इलाके में लड़कियां और औरतें दस-दस मीटर लंबे कपड़े के टुकड़े कमर पर बांधती हैं। ये कपड़े बहुरंगी होते हैं। वहां पानी की कमी होती है तो महीनों अपने परिधान धोने का जुगाड़ गुजराती बहनें नहीं कर पाती हैं।

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी औरतें सैनेटरी नैपकिन खुद बनाती हैं। वे कपड़े का जो पैड बनाती हैं, उसमें राख भरती हैं। वहीं मैदानी इलाकों में महिलाएं राख के बजाय सूखे गोबर का प्रयोग करती हैं।

राजस्थान की आदिवासी महिलाएं जो पैड बनाती हैं, उसमें बालू भरती हैं।

"जंगल जंगल लूट मची है" पुस्तक का एक अंश


अमरेंद्र किशोर की पुस्तक जंगल जंगल लूट मची है, विभिन्न इलाकों के आदिवासियों की समस्याओं और सरकारी उदासीनता की कलई खोलती है। हालांकि संपूर्ण पुस्तक पढ़ने पर तमाम तरह के भ्रम होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हर इलाके में आदिवासियों के शोषण के अलग अलग कारण हैं। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की खराब हालात, अंधविश्वास आदि के बारे में इस किताब में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। हालांकि इस पुस्तक में आदिवासियों के भीतर से खोजे जा रहे राजनीतिक समाधान या समस्याओं से निजात को सरकारी उदासीनता या सक्रियता तक ही सीमित रखा गया है। कहीं कहीं कारोबारी शोषण का भी उल्लेख है। कुल मिलाकर किताब इस मायने में पठनीय है कि आदिवासियों पर कलम बहुत ही कम चली है और इससे स्थानीय स्तर की जमीनी समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है।

पुस्तक- जंगल जंगल लूट मची है
प्रथम संस्करण- 2005
प्रकाशक- राधाक्रिष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड
7-31, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002

Friday, August 5, 2011

Singur to Sanand

A K Bhattacharya

How many trucks would you need?” On October 17, 2008, this apparently innocuous question had an unusual ring to it. The question came from Ravi Kant, the man who at that time was steering the country’s largest automobile company, Tata Motors, as its managing director. The man to whom that question was addressed was Ramesh Vishwakarma, the 53-year-old head of manufacturing in the company’s Nano factory at Singur in West Bengal. The two, along with other senior colleagues of Tata Motors, were holding a closed-door meeting at the company’s Pant Nagar (Uttarakhand) plant.

Notwithstanding his vast experience in the automobile industry, Vishwakarma did not have an immediate answer. He looked around, scratched his head, did some quick mental calculations and then in a hushed tone asked MB Kulkarni, sitting next to him: “How many trucks would you need?” Kulkarni at that time was in charge of the civil construction of the Singur factory. "Fifteen hundred,” he whispered back. By that time, Vishwakarma had already reckoned that his department too would need as many trucks and told Ravi Kant: “A little over 3,000 trucks, sir!”
That short exchange marked the beginning of Tata Motor's most unusual journey – an unprecedented operation perhaps anywhere in the world and certainly not on that scale. This is the shifting of a fully-built passenger car plant from Singur to Sanand in Gujarat — a distance of about 2,000 km. That journey — undertaken by over 3,340 trucks using 495 containers over the next seven months — made possible the realisation of a difficult dream. This was the dream to produce Nano, a small car with a price tag of Rs 1 lakh.

The dream had turned difficult as just ten days before that meeting at Pant Nagar, Tata Motors had announced that it would shift the Nano car project from Singur to Sanand. Farmers’ agitation, led by Mamata Banerjee, in West Bengal had made the operation of the factory impossible.

The stakes were high. Tata Motors Chairman Ratan Tata had promised the country — and indeed the world — that he would launch a small car for Rs 1 lakh. That promise had to be kept. A model of the Nano car had been unveiled early that year and the company had announced commercial sales would start by October 2008. Work at Singur had begun on schedule by January 2007. At its peak, the Nano project at Singur employed about 4,000 employees, and by July 2008, the plant had begun trial production of a few cars. However, continued agitation against the 1,000 acres or so given to Tata Motors and its vendors put a halt to the operations from September.

Indeed, running the plant at Singur from July 2008 had become difficult, confesses Vishwakarma. The agitation outside the factory led to the blockade of the national highway, which meant the Tata Motors’ employees, many of whom used to come in buses from Kolkata, faced problems in gaining access to the plant. Instead of one hour, it would now take three to four hours to reach the factory. There would also be threats of physical violence. On August 28, the situation took a turn for the worse. The agitators refused to let the employees leave the factory in the evening. It was only after the police arrived that the Tata Motors employees could leave in a convoy of buses. Agitators made it a point to convey to the Tata Motors executives that they were not welcome there to produce the car.

That evening, a harassed Girish Wagh, who was in charge of the small car project, could not resist calling Ravi Kant, “Sir, I have come here to build a car factory, not to handle such agitation.” Ravi Kant heard him out, but said in his trademark calm tone that handling the agitation too was a learning process. Almost three years later, Wagh says he was under tremendous stress that evening and he later understood the import of what Ravi Kant had told him. That call, however, did have an impact. Earlier, on August 15, Wagh had met the top management of the company in Mumbai and narrated the problems the employees faced because of the farmers’ agitation. The message to him then was clear: At no point would the company risk the safety of its employees. On August 28, Wagh’s call to Ravi Kant was a clear signal that the employees were no longer safe in Singur. On September 2, Tata Motors announced suspension of construction at Singur.

The next one month, Vishwakarma recalls, was the most difficult time for him at Singur. The employees, including 600 ITI-trained local boys, had to be kept motivated. So, they were sent to Rama Krishna Mission for training sessions which the company began conducting there. There was no work inside the plant, though many of them, including Wagh and Vishwakarma, were hopeful that operations at Singur would resume. Much to their disappointment, the talks failed and the Tata Motors management announced on October 3 the company’s decision to move the Nano project out of West Bengal. Nobody then had any idea of the new location of the plant. However, the wait was very short. Within four days, on October 7, the company tied up a new deal with the Gujarat government to relocate the Nano plant at Sanand, 22 kilometres west of Ahmedabad.

* * *

“What that decision meant was instead of one project at Singur, we now had three projects on hand,” Wagh says. The objective was to minimise the delay in the launch of the car. Thus, the first project was to shift the car assembly operations to the company’s Pant Nagar facility and engine and transmission line to Pune so that the car could hit the market by March 2009, instead of the earlier date of October 2008. The second project, Wagh says, was to dismantle the Singur plant and transport it to Sanand, for which Vishwakarma was made responsible. The third project was to re-commission the transported plant at Sanand.

For Vishwakarma, this was an unusual project. He got down to preparing a detailed five-pronged plan with the primary focus on dismantling the plant, transporting it to Sanand and re-commissioning it with no damage. He prepared about half-a-dozen voluminous documents that outlined the steps the company should follow. “Those documents were as thick as books and no other company had done such detailed work on safe and damage-free dismantling, transporting and recommissioning of a plant of that size. We have now patented the entire process,” Vishwakarma says with a triumphant smile.

These documents outlined simple procedures on damage control, rust prevention, dismantling, packaging, loading, transportation, storage, traceability and finally knowledge transfer. Employees were trained in all the different stages of the operations outlined by Vishwakarma. The dismantling work was entrusted to the original manufacturers of the plants and equipment. Thus, workers from Komatsu came for dismantling the machines, Wooshin of Korea sent its workers for the weld shop, Durr for the main paint shop and Hyundai Heavy Industries sent its engineers for dismantling the assembly shop.

“The most important thing for me was to achieve damage-free shifting of the plant equipment from Singur to Sanand. We were given 14 months time to shift and start trial production. We completed the job in 13 months with the start of trial production of cars in Sanand in November 2009. What’s more, not one screw was missing and the only damage we suffered was a minor one to a motor during the entire operation,” Vishwakarma says. After dismantling the plant and machinery came the task of transporting them to Sanand. This was an intricate operation. Vishwakarma’s team zeroed in on two routes — Kolkata-Agra-Jaipur-Ahmedabad with a distance of 2,163 kilometres and Kolkata-Raipur-Nagpur-Ahmedabad which was 1,843 kilometres. An obvious choice would have been the second route with a shorter distance.

However, a highway survey was conducted through trial runs on both the stretches and what they concluded was startling: the longer route had only 390 km of single-carriage road, while the shorter route had 1,633 km of single-carriage road. The road survey also revealed that the shorter route was more prone to accidents (because of many narrow and weak bridges) and had more security problems on road, while the longer route had better infrastructure and support system through the entire stretch. The cost and time (ten days for each truck) taken to travel through the longer route would be more but Vishwakarma and his team opted for it since the primary objective was to transport the equipment safely.

In addition, guards were hired to provide security to the trucks moving the machinery. Each truck driver was given a mobile phone so that he could remain in touch with the company. Journey halts were specified and a procedure to track their daily movements was put in place. Vishwakarma would even follow the departing trucks in his vehicle up to a point.

The transportation of the machinery and equipment through a safer, even though longer, route was critical for another reason. Any damage to the equipment or its loss would have upset the schedule for the launch of the car. “That is something we did not want to risk,” Wagh says.

Which is also why work at Singur and Sanand began almost simultaneously. While dismantling of the plant and equipment began in November 2008, land-levelling commenced at Sanand. Vishwakarma chose a unique method of civil construction for the Sanand factory. The first thing he built was a 15-acre wide concrete pad without a wall around it. So, when the machines arrived from Singur, they could be placed in that open concrete pad. The walls of the factory were built later in line with the practices prescribed under concurrent engineering, Vishwakarma says. That ensured that the shifting of the Rs 1,800-crore Singur plant was completed by the end of May 2009. Only structures worth Rs 440 crore were left behind and the rest came to Sanand. Installation of the plant at Sanand began without any delay and was completed by October.

Vendors associated with the Nano project also played along and shifted their operations without losing time. Indeed, many of Tata Motors’ competitors including AMW of Bhuj (which manufactures 49-tonne trucks) became its collaborators by allowing its press facility for producing panels for the Nano car project.

By November 2009, trial production began in Sanand, followed by commercial production from February 2010. On June 2, 2010, the plant was inaugurated by Gujarat Chief Minister Narendra Modi. Ratan Tata had kept his promise, while Wagh and Vishwakarma achieved a rare engineering feat of having dismantled a fully built car plant and then re-commissioning it.

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सिंगुर से साणंद तक
ए के भट्टाचार्य / August 05, 2011

बात 17 अक्टूबर 2008 की है। उस दिन टाटा मोटर्स के पंतनगर संयंत्र के एक बंद कमरे में एक सवाल पूछा गया, 'आपको कितने ट्रकों की जरूरत पड़ेगी?Ó उस वक्त पूछे जाने वाले इस सवाल के कुछ अलग मायने थे। यह सवाल किया था उस वक्त देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक के तौर पर कंपनी की कमान संभालने वाले रविकांत ने। यह सवाल पूछा गया था 53 साल के रमेश विश्वकर्मा से। विश्वकर्मा पश्चिम बंगाल के सिंगुर में कंपनी के नैनो संयंत्र में निर्माण से जुड़े काम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कंपनी के पंतनगर संयंत्र के बंद कमरे में हो रही इस बैठक में रविकांत और विश्वकर्मा के साथ टाटा मोटर्स के दो वरिष्ठï सहयोगी भी थे।
विश्वकर्मा को ऑटोमोबाइल उद्योग में ज्यादा अनुभव नहीं था इसी वजह से रविकांत के सवाल से वह चौंके और उस सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे पाए। रविकांत ने आसपास देखा, अपने सिर को खुजाया और दिमागी जोड़-तोड़ करने के बाद दबी आवाज में अपने पास बैठे एम बी कुलकर्णी से पूछा, 'आपको कितने ट्रकों की जरूरत है?Ó कुलकर्णी उस वक्त सिंगुर फैक्टरी के सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रभारी थे। उन्होंने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा, 'करीब 1500 ट्रकों की।Ó उस वक्त तक विश्वकर्मा ने भी अनुमान लगा लिया था कि उनके विभाग को भी इतने ही ट्रकों की जरूरत होगी, उन्होंने रविकांत से कहा, 'सर, 3,000 से कुछ ज्यादा ट्रक चाहिए।Ó
बैठक की इस संक्षिप्त वार्तालाप के बाद से टाटा मोटर्स के बेहद असामान्य और असाधारण सफर की शुरुआत हुई। दुनिया में शायद ऐसा अनोखा सफर किसी ने भी नहीं देखा होगा और वह भी इतने बड़े पैमाने पर। यह सफर था, पश्चिमी बंगाल के सिंगुर से गुजरात के साणंद तक का। इस सफर में करीब 2,000 किलोमीटर की दूरी तय की जानी थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के सिंगुर में बने कार संयंत्र को वहां से हटाकर गुजरात के साणंद में स्थापित किया जाना था। इस यात्रा के दौरान अगले 7 महीनों तक 495 कंटेनरों के साथ 3,340 ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। इस कठिन सफर के साथ एक मुश्किल सपना जुड़ा हुआ था जिसे हकीकत में ढालने की पूरी कोशिश की जा रही थी। यह सपना था नैनो कार को तैयार करने का। नैनो आम आदमी के सपनों की कार थी। टाटा ने इस कार को बनाने का ख्वाब देखा था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये तय की गई थी।

सपनों की उड़ान में बाधा
पंतनगर की बैठक से पहले यह सपना उस वक्त असंभव दिखने लगा जब टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि वह नैनो कार परियोजना को सिंगुर से साणंद ले जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में किसानों ने टाटा के सिंगुर संयंत्र का जमकर विरोध किया जिससे फैक्टरी चलाना लगभग असंभव सा हो गया था। कंपनी की भूमि से जुड़े विवादों को सुलटाने के लिए की गई सारी कोशिशें नाकाम ही रहीं। तब तक कंपनी का काफी कुछ दाव पर लग चुका था। टाटा मोटर्स के अध्यक्ष रतन टाटा ने न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया से वादा किया था कि वह आम आदमी के लिए एक लखटकिया कार बाजार में उतारेंगे। वह इस वादे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे। उस साल की शुरुआत में नैनो कार के एक मॉडल पेश करने के बाद ग्राहकों में इसका दीदार करने की चाहत बढ़ गई थी। कंपनी ने आम लोगों के उत्साह को देखते हुए यह घोषणा की थी कि इसकी व्यावसायिक बिक्री अक्टूबर 2008 से शुरू हो जाएगी।
नैनो के ख्वाब को पूरा करने के लिए सिंगुर संयंत्र में जनवरी 2007 से ही काम शुरू किया गया था। उस वक्त सिंगुर की नैनो परियोजना के लिए करीब 4,000 कर्मचारी रखे गए और जुलाई 2008 तक संयंत्र ने कुछ कारों के नमूनों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच नैनो फैक्टरी के खिलाफ किसानों का आंदोलन सुलगने लगा था। टाटा मोटर्स की फैक्टरी और वेंडर पार्क के लिए 1,000 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया था। टाटा की इस फैक्टरी के खिलाफ किसानों के बढ़ते विरोध की वजह से आखिरकार सितंबर महीने से इसका परिचालन ठप हो गया। वैसे विश्वकर्मा यह स्वीकार करते हैं कि जुलाई 2008 से ही सिंगुर के संयंत्र का परिचालन मुश्किल हो गया था। फैक्टरी के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन से राष्टï्रीय राजमार्ग पर जाम लगने लगा। टाटा मोटर्स के कर्मचारी जो कोलकाता से बस से इस संयंत्र तक आते थे उन्हें इसकी वजह से यहां तक पहुंचने में दिक्कत होने लगी। उन्हें अब फैक्टरी तक पहुंचने में 1 घंटे के बजाय 3-4 घंटे का समय लगने लगा। रास्ते में जाम से जूझने वाले इन कर्मचारियों को हिंसा की घटनाओं का भी डर सताने लगा था। उसी साल 28 अगस्त को हालात बेहद गंभीर हो गए। आंदोलनकारी शाम में कर्मचारियों को फैक्टरी से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। जब पुलिस वहां आई तब टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को पुलिस के साथ बसों में भेजा जा सका। आंदोलनकारियों ने टाटा मोटर्स के अधिकारियों को यह साफतौर पर बता दिया था कि उन्हें वहां कार निर्माण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और न ही उनका स्वागत किया जाएगा।
उस शाम नैनो परियोजना के प्रभारी गिरीश वाघ आंदोलनकारियों के विरोध से त्रस्त हो गए। उन्होंने रविकांत से कहा, 'सर मैं यहां एक कार फैक्टरी तैयार करने आया हूं न कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने।Ó रविकांत ने उनकी बात सुनी और हमेशा की तरह बेहद शांत लहजे में कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों पर नियंत्रण करना भी एक कला है। वाघ यह स्वीकार करते हैं कि उस शाम उन पर बेहद दबाव था और उन्हें रविकांत की बात बाद में समझ में आई। 15 अगस्त से पहले वाघ ने मुंबई में कंपनी के प्रमुख प्रबंधकों से मुलाकात की थी और किसानों के आंदोलन की वजह से कर्मचारियों के सामने आई मुश्किलों का वाकया सुनाया था। उस वक्त उन्हें यह संदेश दिया गया कि कंपनी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेगी। 28 अगस्त को वाघ ने रविकांत को कॉल किया। उनका संकेत बेहद स्पष्टï था कि कर्मचारी सिंगुर में सुरक्षित नहीं थे। आखिरकार टाटा मोटर्स ने भरे मन से 2 सितंबर को सिंगुर में निर्माण कार्य रोकने की घोषणा कर दी।

हौसला बनाए रखने की कवायद
विश्वकर्मा उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि सिंगुर में बिताया गया अगला एक महीना बेहद मुश्किल भरा और चुनौतीपूर्ण था। उन्हें कर्मचारियों, जिनमें 600 आईटीआई प्रशिक्षित स्थानीय लड़के भी थे, का हौसला बनाए रखना था। उन कर्मचारियों को रामकृष्णा मिशन में प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया जिसे कंपनी ने शुरू किया था। संयंत्र के अंदर काम नहीं हो रहा था। हालांकि कंपनी से जुड़े कई लोगों, जिनमें वाघ और विश्वकर्मा भी शामिल हैं, को उम्मीद थी कि सिंगुर में टाटा मोटर्स का परिचालन फिर से बहाल होगा।
लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि विरोध प्रदर्शन को टालने की सारी वार्ता असफल रही। टाटा मोटर्स ने वक्त न गंवाते हुए 3 अक्टूबर को नैनो परियोजना को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने के कंपनी के फैसले की घोषणा कर दी। उस वक्त तक, किसी को भी संयंत्र के नए लोकेशन का तिलभर भी अंदाजा नहीं था। लेकिन लोगों को नए लोकेशन के बारे में जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कंपनी ने चार दिनों के भीतर, 7 अक्टूबर को गुजरात सरकार के साथ एक नया गठजोड़ कर लिया। यह गठजोड़ नैनो संयत्र को साणंद में स्थापित करने के लिए था, जो पश्चिमी अहमदाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर है।
वाघ का कहना है, 'इस फैसले से यह फायदा हुआ कि सिंगुर की एक परियोजना के बजाय हमारे पास अब 3 परियोजनाएं थीं।Ó गुजरात सरकार के साथ टाटा मोटर्स ने इस मकसद से गठजोड़ किया गया था ताकि नैनो को बाजार में उतारने में ज्यादा देरी न हो। इसीलिए पहली परियोजना कंपनी के पंतनगर संयंत्र में कार असेंबली परिचालन को शिफ्ट करने तथा पुणे में इंजन और ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट करने से जुड़ी थी ताकि मार्च 2009 तक इस कार को बाजार में उतारा जा सके। वाघ का कहना है कि दूसरी परियोजना सिंगुर संयंत्र को टुकड़ों में अलग-अलग कर साणंद तक ले जाने की थी जिसकी जिम्मेदारी विश्वकर्मा को दी गई। तीसरी परियोजना साणंद में ले जाए गए संयंत्र को फिर से शुरू करने की थी।

असाधारण काम की योजना
विश्वकर्मा के लिए नैनो परियोजना अब बेहद असाधारण हो चुकी थी। उन पर ये जिम्मेदारी थी कि वह एक विस्तृत 5-स्तरीय योजना बनाएं जिसमें उनका जोर संयंत्र को अलग-अलग कर हटाने, साणंद तक इसे सुरक्षित तरीके से ले जाने और फिर से इसका परिचालन शुरू करने पर हो। उन्होंने इस योजना के लिए आधे दर्जन दस्तावेज तैयार किए जिसमें उन्होंने उन सभी कदमों को विशेषतौर पर रेखांकित किया जिसका अनुसरण कंपनी भविष्य में करने वाली थी। विश्वकर्मा अपने चेहरे पर सफलता की मुस्कान लिए हुए कहते हैं, 'ये दस्तावेज किताबों की तरह मोटे हो गए थे। किसी और दूसरी कंपनी ने संयंत्र को अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षित तरीके से, बिना किसी जोखिम के हटाने, उसे दूसरी जगह ले जाने और उसी आकार के संयंत्र की फिर से शुरूआत करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं किया होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया का पेटेंट करा लिया है।Ó
संयंत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया में जोखिम नियंत्रण, जंग की रोकथाम, संयंत्र को अलग-अलग हिस्सों में हटाने, पैकेजिंग, माल लादने, परिवहन, भंडारण आदि शामिल था। विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक ही कर्मचारियों को संयंत्र को दूसरी जगह ले जाने से जुड़े सभी विभिन्न चरणों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। संयंत्र को हटाने का काम, संयंत्र और उपकरणों के मूल निर्माताओं को सौंपा गया था। जापान की निर्माण और खनन उपकरण बनाने वाली कंपनी कोमात्सु के कर्मचारी मशीन को हटाने के लिए आए। कोरिया की कंपनी वूशिन ने अपने कर्मचारियों को वेल्ड शॉप के लिए भेजा। वहीं डेर ने मुख्य पेंट शॉप और हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज ने असेंबली शॉप हटाने के लिए अपने इंजीनियरों को भेजा।
विश्वकर्मा का कहना है, 'मेरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी थी सिंगुर से साणंद तक संयंत्र के उपकरणों को बिना किसी जोखिम के भेजने की। हमें शिफ्ट करने और परीक्षण उत्पादन शुरू करने के लिए 14 महीने का वक्त मिला। हमने इसे 13 महीने में पूरा किया और साणंद में नवंबर 2009 में कारों का परीक्षण उत्पादन शुरू हुआ। खुशी की बात है कि एक भी स्कू्र भी गायब नहीं हुआ। पूरी प्रक्रिया के दौरान केवल एक मोटर को क्षति पहुंची थी।Ó

रास्ते की तलाश
संयंत्र और मशीनरी को हटाने के बाद, इन्हें साणंद तक ले जाने का महत्त्वपूर्ण काम एक चुनौती की तरह था। कंपनी के लिए यह बेहद जटिल अभियान था। विश्वकर्मा की टीम के सामने दो रास्तों का विकल्प था। पहला 2,163 किलोमीटर की दूरी वाला कोलकाता-आगरा-जयपुर-अहमदाबाद मार्ग दूसरा कोलकाता-रायपुर-नागपुर-अहमदाबाद का रास्ता जिसके जरिये कुल 1,843 किलोमीटर की दूरी तय की जानी थी। मुमकिन है, कम दूरी वाले दूसरे विकल्प पर हामी हो सकती थी।
हालांकि कंपनी इसमें कोई चूक नहीं चाहती थी। इसके लिए परीक्षण प्रक्रिया के दौरान इन दोनों रास्तों पर एक राजमार्ग सर्वेक्षण भी कराया गया। इससे से जो नतीजे निकले वे बड़े चौंकाने वाले थे। लंबी दूरी वाले रास्ते में केवल 390 किलोमीटर की एक ओर जाने वाली सड़क थी जबकि कम दूरी वाले रास्ते में 1,633 किलोमीटर की एक ओर जाने वाली सड़क थी। जब विश्वकर्मा की टीम ने रास्ते का जायजा लिया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कम दूरी वाले रास्ते में दुर्घटना का खतरा ज्यादा था क्योंकि इन रास्तों पर सड़कें तंग और पुल कमजोर थे। साथ ही इस सड़क पर सुरक्षा के लिहाज से भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन लंबी दूरी वाले रास्ते में बेहतर बुनियादी ढांचा और मदद के लिए बेहतर व्यवस्था मिलने के आसार थे। जाहिर है लंबी दूरी पर यात्रा करने का विकल्प चुनने का मतलब था लागत और समय दोनों में इजाफा। लेकिन विश्वकर्मा और उनकी टीम ने इसमें कोई समझौता नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य सामान को सुरक्षित तरीके से साणंद तक पहुंचाना था जिसके लिए वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे।

एहतियात भरे कदम

कंपनी ने सतर्कता बरतते हुए मशीनरी वाली ट्रकों को सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा गार्ड भी रखे। हर ट्रक ड्राइवर को एक मोबाइल फोन दिया गया ताकि वे कंपनी के संपर्क में रहें। सफर में रुकने के लिए कुछ विशेष जगहें भी निर्धारित की गईं। कंपनी ने एहतियात के तौर पर ट्रकों के रोजाना सफर का ब्योरा लेने की प्रक्रिया शुरू की। विश्वकर्मा भी अपनी गाड़ी से ट्रकों के पीछे कुछ दूर तक गए। मशीनरी और उपकरणों को लंबे परिवहन मार्ग से सुरक्षित ले जाने का काम कुछ दूसरी वजहों से भी दुरुह था। दरअसल उपकरणों में किसी भी टूट-फूट से कार को बाजार में उतारे जाने की समय-सीमा में देरी की संभावना थी। वाघ कहते हैं, 'हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे।

वक्त था अहम
निर्माण प्रक्रिया में देरी की संभावना को खत्म करने के मकसद से सिंगुर और साणंद में एक साथ काम शुरू किया गया। नवंबर 2008 में जब सिंगुर में संयंत्र और उपकरणों को हटाने का काम शुरू हुआ ठीक उसी वक्त साणंद में जमीन को बराबर करने का काम भी शुरू हो गया। विश्वकर्मा ने साणंद फैक्टरी के लिए एक अनूठे सिविल कंस्ट्रक्शन तरीके का चयन किया। उन्होंने 15 एकड़ का एक चौड़ा कंक्रीट पैड बनाया जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब 10 दिनों के सफर के बाद सिंगुर से मशीनें वहां आएं तो उन्हें खुले कंक्रीट पैड पर रखा जा सके। विश्वकर्मा कहते हैं कि उसके बाद फैक्टरी की दीवार बनाई गई। पूरी प्रक्रिया में ख्याल रखा गया कि 1,800 करोड़ रुपये के सिंगुर संयंत्र का स्थानांतरण मई 2009 तक हो जाए। सिंगुर में संयंत्र का केवल 440 करोड़ रुपये का हिस्सा छोड़, बाकी को साणंद लाया गया। साणंद में संयंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया उसी साल अक्टूबर तक पूरी कर ली गई। नैनो परियोजना से जुड़े वेंडरों ने भी बिना वक्त गंवाए अपना बोरिया-बिस्तर भी बांध लिया। टाटा मोटर्स की कई प्रतिद्वंद्वी कंपनियों जिसमें भुज की एएमडब्ल्य भी शामिल है, ने सहयोग करना शुरू किया।

सपना हुआ पूरा

नवंबर 2009 तक साणंद में उत्पादन का काम शुरू हुआ। इसके बाद व्यावसायिक उत्पादन का काम फरवरी 2010 से शुरू हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून 2010 को संयंत्र का उद्घाटन किया। रतन टाटा ने देश की आम जनता और दुनिया से किया गया अपना वादा निभाया। वाघ और विश्वकर्मा ने भी कार संयंत्र को हटाने, दूसरी जगह ले जाने, नए सिरे से स्थापित करने और दोबारा परिचालन करने की अनूठी इंजीनियरिंग में महारथ हासिल कर ली।

Monday, August 1, 2011

"यह 'संसद' है--

अगर वह अपनी छाती पर एक कील
गाड़ने दे तो सोचता हूँ--
उस भूखे लड़के की देह पर एक तख़्ती लटका
दूँ ।
"यह 'संसद' है--
यहाँ शोर करना सख्त मना है ।"