Monday, May 9, 2011

CRYING FOUL PLAY

“Governments are treating farmers’ land as an agriculture produce for which they fix the price and then the same land is sold at market prices. Earlier farmers did not understand this, but now with their children being educated they can read how they have been cheated all these years,”


Dipak Kumar Dash | TNN


New Delhi: State governments behaving as ‘profiteers’ seem to be reason behind farmers’ agitation in the NCR that even led to the recent bloodbath in Greater Noida. While the governments have claimed that farmers are overlooking what pushed their land prices, land owners alleged the states are selling their land at exorbitant price to private players after buying at a very low price.
The complaints are same, whether it is in Greater Noida in UP or Kharkhoda or Faridabad in Haryana. It’s not much different in Delhi. Farmers’ bodies in the capital have been blaming the DDA of raking in huge profits by auctioning the land that the agency had acquired from them at throwaway prices.

Despite Haryana revising its resettlement and rehabilitation (R&R) policy to push the land acquisition in the state by offering the highest financial compensation (maximum of Rs 70 lakh per acre), farmers have been protesting against farm land being taken for industrial development.
“Governments are treating farmers’ land as an agriculture produce for which they fix the price and then the same land is sold at market prices. Earlier farmers did not understand this, but now with their children being educated they can read how they have been cheated all these years,” said an activist Bhupender Singh Rawat of Jan Sanghrash Vahini, who was involved in the Ghodi Bachhera protest in Greater Noida.

Those who have been attending farmers’ protest in this region also pointed out how the official allotment rate in Greater Noida is in the range of Rs 15,840 and Rs 42,560 per sq m and how rates for commercial land allotment have been revised and now range between Rs 60,500 and Rs 1.37 lakh per sq m.
“The government notified
land in 124 villages in Greater Noida nine years ago to connect Noida and Greater Noida with an expressway. It paid farmers Rs 50-300 per sq m. Today, in the same location, a private developer building Yamuna expressway and a 2,500-acre Sports City is selling plots at Rs 15,000 per sq m,” said Col Devinder Sehrawat, secretary of Delhi Gramin Samaj.
He added that when farmers see in front of their eyes how they have been ‘looted’ and private players are making huge

profit, they feel cheated. The land is being sold at 13-14 times more than that of the price the government paid to farmers.
Though the disparity is much more in case of Delhi where DDA is selling an acre of prime land at Rs 200-300 crore, it’s sparking no Noida-like protest. This is because most of this ‘land bank’ was created after acquisition of mass land decades ago.
The present compensation rate of Rs 53 lakh per acre in Delhi is also nowhere close to the rate at which DDA has been auctioning properties.
After Haryana brought progressive change in its R&R Policy, which included annual annuity payment to the farmers for 33 years, UP came out with even more popular policy. Though it announced to give a portion of the completely developed land to the affected farmers, things seem to be on the slow track.

Sunday, May 8, 2011

‘I owe my life to 3 caring villagers’

Aniruddha Ghosal & Purusharth Aradhak


Greater Noida: Devender Singh, a police constable from Meerut who was grievously injured in the clash between the police and farmers in Bhatta Parsaul village, owes his life to the three villagers who saved his life and helped him escape.
Constable Devender Sigh had been called on duty at the last minute to Bhatta Parsaul and got caught in exchange of fire between the police and the farmers. He was then overpowered by the villagers in the confusion that followed after the district magistrate, Deepak Aggarwal, was shot. Singh recalled, “I was surrounded by the villagers who snatched my rifle and my wallet from me. Then they beat me on the head repeatedly with a bamboo stick. After the third blow, my helmet broke but they didn’t stop and kept hitting me on the head and then I collapsed.”
“I was on the ground and I could see some villagers with a revolver near me. Others were coming towards me with a bamboo stick that had a knife attached at the end. It was at this moment that I thought I was going to die. But three villagers stopped them and convinced them to spare me life,” said Singh, who is currently admitted in Kailash Hospital in Noida. He has 18 stitches on his head and numerous other injuries. Doctors added that he is currently out of danger.

Bhatta Parsaul On Edge After Brutal Crackdown By Cops, Police Round Up Men, Others Flee

Greater Noida:A day after the clash between the administration and farmers, where two policemen and two farmers lost their lives, Bhatta Parsaul village remained tense, engulfed in the aftermath of Saturday’s violence.
Incidentally, of the 7,000 inhabitants of the village, only women, children and the elderly remain — all its men have either been allegedly rounded up by the PAC or have fled the village.
According to the womenfolk in the village, soon after the district magistrate was taken to the hospital and senior officials followed him, the several hundred Provincial Armed Constabulary (PAC) personnel and local policemen manning the village went berserk. They ransacked their homes, allegedly looted some shops, set fire to whatever village property they could lay their hands upon and dragged all men out of their homes, beat them up mercilessly and took them to some unknown destination. Those men, who could manage, fled from the village.
“Last evening around 6 pm some policemen entered my
house and began beating up my husband and son. They then dragged them outside and asked the rest of us women to remain inside. My husband and son have not returned since,” said Gulchaman, a resident. “I do not know whether they are injured and have been taken to hospital or if they are dead,” she added.
Most of the women in the village echo Gulchaman’s tale, unsure whether the male mem
bers of their family have been taken away by the PAC, have been injured in the agitation, or have simply fled to some safer spot.
Not only were the policemen brutal on the men they could lay their hands on, they even did not let the injured elderly go out of their houses for treatment. It was only after media persons reached the village on Sunday morning and complained to senior cops that
the injured elderly men were taken to the hospital in Noida in the afternoon.
Fifty-year-old Parveen Bano’s three sons, Yakub, Aleem and Shameem, fled along with several other men as soon as the PAC personnel began rounding up the villagers. On Sunday evening, she received a call from her eldest son Yakub, informing her that he was injured and recuperating at Kailash Hospital in Greater Noida.
She has no information on the whereabouts of her other two sons.
“The policemen spared no one, they beat up all our men folk, misbehaved with the younger women, beat up the elderly and left them to die inside their homes while they took our men away. Those men who could manage, fled the village and all that we can do now is to pray that they are still alive,” she said.

आगरा तक पहुंचा किसान आंदोलन

जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ शनिवार को नोएडा से भड़का किसानों का उग्र आंदोलन निर्माणाधीन यमुना एक्सप्रेसवे के आखिरी छोर आगरा तक पहुँच गया है.

अधिकारियों के अनुसार रविवार को आगरा में किसानों के साथ संघर्ष में प्रांतीय सशस्त्र बल पीएसी के कम से कम चार जवान घायल हो गए हैं, जबकि नोएडा में मरने वालों की संख्या पांच हो गई है.

नोएडा में मरने वालों में दो पुलिस जवान और दो किसान हैं , जबकि पांचवें व्यक्ति की शिनाख्त नही हो पाई है.

आगरा के पुलिस उप महानिरीक्षक असीम अरुण ने बीबीसी को बताया कि शनिवार को नोएडा की घटना की प्रतिक्रिया में छलेसर के पास चौगान गढ़ी गाँव के करीब दो दर्ज़न किसानों ने जेपी उद्योग समूह के कैम्प आफिस और जेनरेटर में आग लगा दी.

मौके पर तैनात पीएसी के जवान पहुंचे और बल प्रयोग कर किसानों को खदेड़ा तो किसानों ने सरिया से जवाबी हमला कर दिया. संघर्ष में पीएसी के चार जवान घायल हो गए.

खबर पाकर आगरा से वरिष्ठ अधिकारी फ़ोर्स लेकर मौके पर पहुंचे. फ़ोर्स के डर से किसान गाँव के अंदर चले गए.

पुलिस का कहना है कि संघर्ष में ग्रामीणों के घायल होने की सूचना नहीं है.

ख़बरें हैं कि जेपी ग्रुप के लोग सड़क के पास के एक मंदिर को हटाना चाहते थे और एक निर्माणाधीन धर्मशाला की दीवार तोड़ दी थी जिससे किसान भड़क गए.

लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मंदिर या धर्मशाला को हटा कर दूसरे जगह ले जाना ही मुद्दा नहीं है.

मायावती सरकार ने नोएडा से लेकर आगरा के बीच हजारों एकड जमीन अधिगृहित कर भुगतान आधारित एक्सप्रेसवे सड़क ,औद्योगिक क्षेत्र और रिहायशी कालोनियां आदि बनाने का ठेका जेपी ग्रुप को दिया है.

जेपी ग्रुप पहले चरण का काम अक्टूबर तक पूरा करना चाहता है. दूसरी ओर किसान अपनी पुश्तैनी जमीन लिए जाने और मुआवजे में दी गई धनराशि से नाराज हैं.

जेपी ग्रुप की ओर से कोई बयान नही आया है, जबकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अधिकाँश किसानों ने मुआवजा ले लिया है और केवल कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थवश किसानों को भड़का रहे हैं.

विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री मायावती और उनकी सरकार के अधिकारियों ने जेपी उद्योग समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहित की है और उसमें उनका निजी स्वार्थ शामिल है.

नोएडा में मृतक संख्या बढ़ी

इस बीच उत्तर प्रदेश में विशेष पुलिस महानिदेशक बृजलाल दल बल के साथ नोएडा के भट्टा गाँव में डेरा डाले हैं.

बृजलाल ने पत्रकारों को बताया कि कालू नामा के एक और किसान के मरने की पुष्टि हुई है. इस तरह कम से कम दो किसान और दो पुलिस वाले शनिवार के संघर्ष में मारे गए हैं.

मालूम हुआ है कि पुलिस ने एक और ग्रामीण की लाश बरामद की है , लेकिन अभी उसकी शिनाख्त नही हो पाई है.

भट्टा गाँव पुलिस छावनी में बदल दिया है. गाँववालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने घरों में लूटपाट की है और खेतों में आ लगा दी है.

पुलिस की कई टीम सर्वदलीय किसान संघर्ष समिति के नेता मनवीर सिंह तेवतिया को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मार रही हैं. पुलिस ने तेवतिया को पकडवाने के लिए पचास हजार का ईनाम भी घोषित किया है.

जमीन अधिग्रहण से नाराज किसान कई महीने से मुख्यमंत्री मायावती से मिलने की मांग कर रहे हैं. लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक ऐसी कोई पहल नही हुई. शनिवार की घटना पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का अभी भी इंतज़ार है.

courtsy: http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2011/05/110508_farmer_unrest_skj.shtml

खड़ी फसल में लगाई आग

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आज दूसरे दिन भी तनाव बरकरार है। भट्टा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भट्ट गांव में पीएसी की 12 कंपनियां तैनात हैं। नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ की पुलिस ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। पुलिस को किसान नेता मनवीर तेवतिया की तलाश है। उसपर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया है।

किसानों का आरोप है कि तेवतिया की तलाश में जुटी पुलिस ने ही खेतों में आग लगाई है। 10 बीघा जमीन में आग लगी हुई है। वैसे अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। वहीं गांव के लोगों का आरोप है कि उनके घरों में लूटपाट की गई है। गांव वालो ने सीधा पुलिस पर लूटपाट के आरोप लगाए हैं। गांव में उपस्थित महिलाओँ का कहना है कि पुलिस ने बच्चों को भी मारा पीटा गया है।

वहीं सूबे के एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर बृजपाल आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को पुलिस द्वारा लूटपाट की बात का खंडन किया। उनके मुताबिक गांव वालों ने ही पुलिस पर हमला किया और लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था।

बृज लाल ने बताया कि तेवतिया ने ही कुछ किसानों को भड़काया जिससे किसान भड़क गए। उन्होंने बताया कि मनवीर तेवतिया पर दो दर्जन केस हैं। उनपर 50 हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया है।

courtsy:http://khabar.ibnlive.in.com/news/52689/3/21?from=hp





Saturday, May 7, 2011

अस्तित्व के लिए खूनी जंग

यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के लिए अधिगृहीत जमीन के बदले में अधिक मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों द्वारा बंधक बनाए गए रोडवेज कर्मचारियों को छुड़ाने गई पुलिस व किसानों में शनिवार को जमकर संघर्ष हुआ। गोलीबारी में दो पुलिसकर्मियों तथा दो किसानों की मौत हो गई। घटना में गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी, एसएसपी व सिटी मजिस्ट्रेट समेत दो दर्जन पुलिसकर्मी व किसान घायल हो गए। भट्ठा गांव में खूनी संघर्ष शुक्रवार से बंधक बनाए गए रोडवेज के तीन कर्मचारियों की रिहाई को लेकर हुआ।

१११ दिन से चल रहा है धरना
यमुना एक्सप्रेस-वे में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान 17 जनवरी 2011 से भट्ठा पारसौल गांव में धरना दे रहे हैं। शुक्रवार प्रात: किसानों ने जहांगीरपुर तक बस चलाने के लिए रूट का सर्वे करने जा रहे रोडवेज के तीन कर्मचारियों को भट्ठा में बंधक बना लिया था। कर्मचारियों की रिहाई को लेकर जिला प्रशासन की शनिवार सुबह से किसानों से सीधी वार्ता चल रही थी। किसान अधिग्रहण संबंधित चार सूत्रीय मांगों के लिए सीधे मुख्यमंत्री से वार्ता करने पर अड़े हुए थे। शनिवार को जिला प्रशासन ने किसानों से तीनों कर्मचारियों की रिहाई की अपील की। किसान कर्मचारियों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं हुए। किसानों के अडि़यल रुख को देख कर प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया।
और शुरू हो गई लाठी के दम पर मनाने की कोशिस
अपराह्न करीब डेढ़ बजे जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल व एसएसपी एसएन सिंह के नेतृत्व में पुलिस और
पीएसी धरनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने पहुंचते ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इससे एकबारगी किसानों में भगदड़ मच गई। लेकिन जल्द ही किसानों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने पहले पथराव फिर गोलीबारी शुरू कर दी। जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल पैर में गोली लगने से घायल हो गए। डीएम के घायल होते ही अधिकारी, पुलिस व पीएसी के जवान भाग खड़े हुए। किसानों ने भागते पुलिसकर्मियों पर गोली व पथराव करना शुरू कर दिया। इसी दौरान किसानों ने तीन पुलिसकर्मियों को भी बंधक बना लिया तथा कुछ अन्य को बुरी तरह से लाठियों से पीटा। किसानों के हमले में स्याना- बुलंदशहर के सीओ के गनर मनोहर सिंह व आईजी रजनी कांत के गनर मनवीर सिंह की मौत हो गई।
इस दौरान एसएसपी सूर्यनाथ सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट संजय चौहान, सीओ राहुल कुमार समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। संघर्ष में आधा दर्जन किसान भी घायल हो गए। कुछ घायलों को तुरंत ग्रेटर नोएडा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

भाग निकले बंधक बने अधिकारी!
भगदड़ का फायदा उठाकर शुक्रवार से बंधक बनाए गए तीनों रोडवेज कर्मचारी भी भाग खड़े हुए, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाए और फिर से गांव वालों के हत्थे चढ़ गए। बंधकों को रिहा कराने के लिए अपराह्न चार बजे मंडलायुक्त भुवनेश कुमार व अपर पुलिस महानिदेशक गुरबचन लाल ने मौके पर पहुंच कर किसानों पर बलप्रयोग का निर्देश दिया। पुलिस व पीएसी बमुश्किल किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हुई। पुलिस ने भट्ठा व परसौल गांव को चारों तरफ से घेर लिया। दोबारा पुलिस व पीएसी गांवों में घुस कर किसानों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। किसानों ने भी पथराव शुरू कर दिया व गोलियां चलाई। तब पुलिस ने भी जवाब में जोरदार फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से भट्ठा गांव के राजवीर (50) व एक अन्य किसान की मौत हो गई। किसानों ने टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगा दी। गांव में भारी संख्या में पुलिस को देख किसान घर छोड़कर भाग खड़े हुए।

हिंसक भिड़ंत के दौरान देर शाम गांव के कच्चे मकानों में आग लग गई। आग ने धीरे-धीरे आधे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक मंदिर में बंधक तीनों पुलिस कर्मियों को रिहा करा लिया गया साथ ही गांव के एक अन्य मकान से तीनों रोडवेज कर्मी भी छुड़ा लिए गए। पुलिस ने मौके से 16 किसानों को हिरासत में लिया है।

तेवतिया भी घोषित हो चुके हैं अपराधी!
भगदड़ के दौरान किसान नेता मानवीर सिंह तेवतिया फरार हो गए। पुलिस देर रात तक आंदोलनकारियों की तलाश में घर-घर तलाशी ले रही थी। शासन ने तेवतिया की गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम घोषित किया है। प्रशासन की तरफ से दो पुलिसकर्मियों व दो किसानों की मौत की पुष्टि की गई है। देर रात तक पुलिस व पीएसी आसपास गांवों में डेरा डाले हुई थी। मौके पर एडीजी गुरुबचन सिंह, आईजी रजनी कांत मिश्रा व मंडलायुक्त भुवनेश कुमार पहुंच कर मोर्चा संभाले हुए हैं। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस घटनाक्रम पर मंडलायुक्त भुवनेश कुमार का कहना है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए किसानों से अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने अडि़यल रवैया अपनाए रखा। शनिवार को भी प्रशासन वार्ता के लिए गांव में पहुंचा था पर गांव वालों की ओर से पथराव और गोलीबारी शुरू हुई। मजबूरी में प्रशासन को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।

ये है गांधीवादी विरोध के बाद का विस्फोट!

धर्मेद्र चंदेल, ग्रेटर नोएडा

भट्टा पारसौल किसान आंदोलन की चिंगारी एक दिन में नहीं सुलगी। किसान यहां 111 दिन से धरने पर बैठे थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि चार बार प्रशासनिक व प्राधिकरण अधिकारियों को अगवा कर बंधक बनाया। अधिकारियों को छुड़ाने के लिए पुलिस व प्रशासन को हर बार किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े। हर बार अधिकारियों की रिहाई के बाद प्रशासन चुप बैठ गया। मूल समस्या के समाधान का ठोस प्रयास नहीं किया जा सका। प्राधिकरण व प्रशासनिक अधिकारी यह कहकर असमर्थता जताते रहे कि किसानों की मांग अव्यवहारिक है, उन्हें पूरा करना संभव नहीं है। प्रशासनिक तंत्र न तो किसानों की मांगों को पूरा कर सका और न ही उनका आंदोलन खत्म करा पाया। जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसान 17 जनवरी से धरने पर बैठे हुए थे। प्रशासन व यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण समस्या के समाधान से अधिक अपनी ऊर्जा किसान नेता मनवीर तेवतिया की गिरफ्तारी पर खर्च करता रहा।
किसानों को दनकौर में वार्ता के लिए बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इससे समस्या और उलझ गई। इस घटना के बाद प्रशासन व किसानों का एक-दूसरे पर विश्र्वास समाप्त हो गया। इसके बाद प्रशासन ने कई बार वार्ता का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नहीं माने। उनका कहना था कि अब वे सिर्फ शासन स्तर पर वार्ता करेंगे। शासन स्तर पर कोई भी कोई ठोस पहल नहीं हुई। नतीजतन, किसान और अधिकारियों के बीच संवादहीनता की खाई बढ़ गई। मनवीर तेवतिया की टेलीफोन पर कई बार अधिकारियों से गाली-गलौज भी हुई। इससे मामला उलझता चला गया और पूरे जिले में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। पुलिस की आंखों के सामने मनवीर तेवतिया गांव-गांव घूमकर किसानों को आंदोलन करने के लिए एकजुट करते रहे। किसानों ने शुक्रवार से तीन रोडवेज के कर्मचारियों को बंधक बना रखा था। इन्हें छुड़ाने के क्रम में ही शनिवार को पुलिस व किसान संघर्ष हुआ जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई।

किसानों और पुलिस में हिंसक झड़प, तीन की मौत

देश की राजधानी दिल्ली के पास ग्रेटर

नोएडा में अपनी ज़मीन के लिए बेहतर मुआवज़ा

मांग रहे किसानों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में तीन लोगों की मौत हो गई है जिनमें दो पुलिस के जवान हैं.

इन झड़पों में ज़िलाधीश और पुलिस अधीक्षक घायल हो गए हैं.उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक करमवीर सिं

ह के अनुसार कई अन्य जवान

घायल हुए हैं. लखनऊ में एक पत्रवार्ता में उन्होंने बताया कि इस मामले में 15 से 20

लोगों को गिरफ़्तार

किया गया है.

पुलिस का कहना है कि

पुलिस जवान और ज़िलाधीश दो

नों को किसानों की गोली लगी.

जवाब में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया. इसमें कई किसान भी

घायल हुए हैं.

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़ि

ले के भट्टा परसौल गाँव में ये हादसा हुआ जहाँ हाँ नई सड़क बननी है जिससे लिए ज़मीन का

अधिग्रहण किया जा रहा है.

किसान गत 17 जनवरी से उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं.

घटनास्थल पर पहुँचे

बीबीसी संवाददाता राजेश जोशी के अनुसार वहाँ तनाव का माहौल है और पुलिस छावनी

जैसा

दृश्य दिख रहा है.

उनका कहना है कि अपने साथियों की मौत से नाराज़ पीएसी के जवान गाँव में जगह-

जगह आग लगा रहे हैं.

उनका कहना है कि उन्होंने गाँव के बाहर जानवरों के बाड़ों में, खलिहानों में, भूसों के ढेरों में और जगह-जगह खड़ी मोटर साइकिलों को आग लगा दी है.

उनका कहना है कि जिस शामियाने के नीचे किसान धरना दे रहे थे उसमें पहले से ही आग लगी हुई थी और कई

मोटरसाइकिलें जली हुई दिख रही

थीं.

उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा है कि किसानों की ओर से भी लंबे समय तक गोलीबारी होती रही.

इस बीच कांग्रेस ने राज्यपाल से राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घटना पर गहरा अफसोस जताया है और इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है.

'किसानों ने गोली चलाई'

अधिकारियों का कहना है कि वहाँ सड़क परिवहन विभाग के तीन अधिकारी शुक्रवार को ज़मीन मापने के लिए पहुँचे थे जिन्हें ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था.

किसानों ने पहले कहा था कि कर्मचारियों के परिजनों के आने पर वे उन्हें रिहा कर देंगे लेकिन शनिवार की सुबह उन्होंने बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया

इसके बाद पुलिस, प्रॉविन्शियल आर्म्ड कॉन्टैबुलैरी (पीएसी) और दंगा रोधी दस्ते के जवान प्रशासन के अधिकारियों के साथ वहाँ पहुँचे थे.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि वहाँ किसानों की भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया.

उनका आरोप है कि किसान लाठियाँ लिए हुए थे और यहाँ तक कि उन्होंने गोलियाँ भी चलाईं और पथराव करते रहे. टेलीविज़न पर कई किसानों को पुलिस जवानों को घेरकर लाठियों से पिटाई करते हुए देखा गया.

पुलिस का कहना है कि किसानों की गोली से एक पीएसी जवान मारा गया और उन्हें समझाने बुझाने गए ज़िलाधीश दीपक अग्रवाल को भी गोली लगी. ज़िलाधीश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

ज़िलाधीश की स्थिति स्थिर बताई गई है.

पुलिस का आरोप

बीबीसी संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी के अनुसार लखनऊ में पुलिस महानिदेशक करमवीर सिंह ने पत्रवार्ता में आरोप लगाया है कि ज़मीन के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे मुआवज़े से 99 प्रतिशत किसान संतुष्ट हैं लेकिन उनके नेता मनवीर सिंह तेवतिया किसानों और सरकार के बीच मसले को उलझा रहे हैं.

उनका कहना है कि मनवीर सिंह तेवतिया बुलंदशहर के रहने वाले हैं लेकिन वे मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर के किसानों को ऐसी बातों में उलझाते रहे हैं जिसका ज़मीन के मुआवज़े से कोई लेना देना नहीं है.

किसानों के साथ हुई हिंसक झड़प के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों ने पहले कहा था कि जब बंधक बनाए गए परिवहन विभाग के कर्मचारियों के परिजन आ जाएँगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

उनका कहना है कि जब तक लखनऊ में ये फ़ैसला लिया जा चुका था कि बंधक कर्मचारियों को किसी भी तरह से रिहा करवाना है.

पुलिस महानिदेशक के अनुसार इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ गाँव पहुँचे और उन्होंने धरना स्थल पर कार्रवाई शुरु की.

उनका कहना है कि जब किसानों ने गोलीबारी शुरु करते हुए और पथराव करते हुए गाँव की ओर भागना शुरु किया तब पुलिस ने गाँव की ओर रुख़ किया.

उन्होंने कहा है कि पुलिस को खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है जिसके पास कट्टा और कारतूस मिला है. उनका कहना था कि हालांकि उसकी मौत कैसे हुई स्पष्ट नहीं है लेकिन लगता है कि पुलिस कार्रवाई में ही उसकी मौत हुई.

पुलिस महानिदेशक का कहना है कि बंधक बनाए गए राज्य परिवहन के तीनों कर्मचारियों को मुक्त करवा लिया गया है.

    Thursday, May 5, 2011

    ...तो इसीलिए किलर बसें हटाई गईं थीं!

    सत्येन्द्र प्रताप सिंह

    "सैकड़ों की संख्या में निजी क्षेत्र के बस संचालकों की रोजी-रोटी छीनकर कुछ हाथों में सौंपी गई"


    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेरिस की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की तर्ज पर क्लस्टर बस सेवा आज 231 लो फ्लोर बसों के साथ शुरू हो गई। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस सेवा के शुभारंभ के अवसर पर कहा, 'कलस्टर सेवा से दिल्ली मेंं सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं काफी सुधरेंगी। लोगों के पास अब बेहतर परिवहन विकल्प होगा।Ó पहली कलस्टर सेवा स्टार बस प्राइवेट लिमिटेड दक्षिणी दिल्ली के 32 रूटों पर संचालित की जाएगी। तीन कॉरपोरेट निकायों के साथ पहले ही 5 कलस्टरों में यह सेवा संचालित करने के लिए अनुबंध किया गया है। इन बसों में दिल्ली मेट्रो की भांति सूचना तंत्र होगा जिसपर यात्रियों को आने वाले स्टैंड, आगमन का संभावित समय आदि की जानकारी मिलेगी।
    इसके पहले दिल्ली में ब्लूलाइन बसें चलती थीं, जिन्हें प्राइवेट ऑपरेटर चलाते थे। इसमें ज्यादातर बसें उन किसानों की थीं, जो दिल्ली के आसपास के थे और जिनकी जमीनें शहरीकरण ने छीन ली थीं। कारोबार से अपरिचित ग्रामीण बसें चलवाकर अपनी रोजी-रोटी आराम से चला लेते थे।
    अब बसों के संचालन का जिम्मा कॉरपोरेट सेक्टर या कहें कि बड़े-बड़े कारोबारियों को दे दिया गया है। बसों में जीपीएस है, सूचना तंत्र है, कब और किस रूट पर चलेगी, इसकी जानकारी है। कमाई भी अब कुछ सेठों को होने जा रही है, जिन्हें इस सेवा के परिचालन का जिम्मा सौंपा जा रहा है या सौंपा जाने वाला है।
    अब सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, यह स्पष्ट है। पहले से ही घाटे में चल रही दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसें अब और घाटे में दिखाई जाएंगी। फिर एक-एक बस स्टेशनों की सोने का भाव हो चुकी जमीनें उद्योगपतियों को पीपीपी आधार पर सौंपी जाएंगी, जिनसे वहां आम लोगों के लिए व्यवस्था चाक चौबंद हो सके। स्वाभाविक है कि इस कवायद में सार्वजनिक संपत्ति कुछ चंद लोगों के हाथ गिरवी रखी जाएगी, वह भी आम लोगों को सुविधा दिए जाने के नाम पर।
    इंतजार करिए। जब ये कंपनियां सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर एकाधिकार कर लेंगी तो किराए भी ये ही तय करने वाली हैं और उस समय उसी तरह लोगों का किराया ज्यादा बढ़ाए जाने पर बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा, जैसे निजी स्कूल अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और उनकी मनमानी फीस पर न्यायालय से लेकर सरकार तक, किसी का नियंत्रण न हुआ है, न हो सकता है।

    Tuesday, May 3, 2011

    अब गोलियाँ खाने लगे हैं गोरखपुर के मजदूर...

    सत्येन्द्र प्रताप सिंह

    खबर के मुताबिक गोरखपुर की अंकुर फैक्ट्री गोलीकांड में १६ मजदूर घायल हो गए हैं. फैक्ट्री मालिक अशोक जालान कहा कि सारा हंगामा मजदूरों ने किया। फैक्ट्री पर मजदूरों ने ही पहले पथराव किया और बाद में फैक्ट्री के अंदर घुस कर फायरिंग भी की, जिससे उनके ही साथी घायल हो गये। मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा बुलाये गये गुण्डों ने फैक्ट्री के अंदर से गोली चलायी. खोराबार थाना क्षेत्र के खोड़ा बनियवटा गांव निवासी पप्पू जायसवाल (27 वर्ष) की हालत गंभीर है।
    जबरदस्त हालात हैं. गोरखपुर में आंदोलन पिछले ३ साल से सामने आ रहा है. स्थानीय भाजपा नेताओं ने प्रचार किया कि माओवादी गोरखपुर में घुस गए हैं और वे अशांति फैलाये हुए हैं. हालाँकि कुछ लोगों ने माना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं माना होगा. लेकिन परेशान मजदूरों की संख्या बढ़ी ही होगी, जिसके चलते वे और लामबंद हुए हैं!
    फिर वही राग. माओवादी और नक्सल वादी मजदूरों को भड़का रहे हैं! मजदूरों की ओर से घटना के बाद मजदूर संगठन गोरखपुर के कमिश्नर के रवींद्र नायक से मिलने गए तो मजदूरों के नेता प्रशांत और तपिश से कमिश्नर ने उन पर बाहरी और मजदूरों को भडकाने का आरोप लगाया.
    मजे की बात ये है कि गोली चलाने के मामले में जिस प्रदीप सिंह का नाम आ रहा है, उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा. मजदूर गोली चलाने वालों को घेरे रहे, लेकिन न तो किसी हथियार की वरामदगी दिखाई गई और न ही कोई आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार हुआ है.
    प्रशासन को फैक्ट्री मालिक का ये तर्क खूब समझ में आ रहा है कि मजदूरों ने अपने ही साथियों से खुद अपने ऊपर गोलियाँ चलवाईं, लेकिन गोली चलाने वाले फैक्ट्री में जमे रहे.. मजदूर उन्हें घेरे रहे और फिर चले गए... उन्हें छूने की हिम्मत प्रशासन नहीं दिखा पाया. या कहें कि व्यवस्था की मजबूरी के चलते कुछ नहीं कर सका. एक फैक्ट्री गार्ड को गिरफ्तार किया गया है (वो भी बेचारा २००० रूपये महीने की नौकरी करता होगा!).

    Friday, April 29, 2011

    सियासत तो निवाले पर भी हुई

    हरिशंकर मिश्र


    खेत सूखे क्यों, पेट भूखे क्यों और चेहरे रूखे क्यों? बुंदेलखंड का यह यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब है वह 85 पैसा जो बकौल राहुल गांधी केंद्र से चलते हुए रास्ते में गायब हो जाता है। केंद्र और प्रदेश सरकार इस 85 पैसे की रार में है और बुंदेलखंड आश्वासनों के सहारे जी रहा है। वे गांव भी सियासत का शिकार हो गए, जहां एक निवाले के लाले थे और भुखमरी व कर्ज से मौत की घटनाएं प्रकाश में आई थीं। वे छोटे-मोटे वायदे भी पूरा नहीं हुए जिन पर शत-प्रतिशत पूरा होने की मुहर थी।


    सन 2007 की बात है। मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर माधोपुर गांव पहुंचे कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने एक विकलांग बालिका सुमन को शादी का सपना दिखाया था। एक हजार रुपये भी दिए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी भी उनके साथ थीं। राहुल के जाने के बाद इस बालिका से मिलने कोई कांग्रेसी नहीं पहुंचा। पिता मर चुके हैं, इसलिए गांववालों ने कोशिश करके उसकी व उसकी छोटी बहन संगीता दोनों की शादी तय कर दी है। अब मां श्याम रानी परेशान है कि विवाह के लिए रुपये कहां से आयेंगे। विकलांग सुमन कहती है-साहब मोर गुहार पहुंचाय दीन्हा।


    उसे उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री के आने पर कोई उसकी सुन ले। प्रदेश सरकार की ओर से इस परिवार को शादी-बीमारी योजना का भी लाभ दिलाने की कोशिश नहीं की गई। राहुल गांधी ने यह भी आश्वासन दिया था कि माधोपुर गांव में तीन ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। पूरा गांव आज तक ट्यूबवेल का इंतजार कर रहा है।


    अब से महज चार पांच साल पहले माधोपुर गांव के बगल का पड़री गांव इसलिए चर्चा में रहा था कि यहां कर्ज में डूबे एक किसान किशोरी साहू ने आत्महत्या कर ली थी। गांव में प्रत्यक्षत: मुफलिसी के लक्षण नजर नहीं आते। कुएं हैं हैंडपंप हैं, उनमें पानी है और गांव के बगल से नहर भी गुजरती है। ग्राम प्रधान उर्मिला के पति गोविंद इसका खुलासा करते हैं-दस बीघा में दस मन गेंहू हुआ है। यही पूरे बांदा और बुंदेलखंड का सच है। किसान क्रेडिट कार्ड उनके लिए उम्मीदों की राह लेकर आया और हताशा का कारण बन गया। किसानों ने कार्ड से कर्ज लिया लेकिन खेती दगा दे गई। कर्ज वापसी की राह न मिली तो मौत को गले लगा लिया। लोग बताते हैं पड़री मे इसी वजह से बबली और बिंदु नामक दो युवाओं ने आत्महत्या कर ली थी।


    एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन की ओर से भू्मि के सर्वेक्षण को लखनऊ से इस गांव में पहुंचे वीके कटियार बताते हैं-गांव वाले क्या करें, तापमान तो तेजी से बढ़ा, लेकिन पानी नहीं। पहाड़ की तराई के नीचे बसा नहरी गांव भुखमरी से हुई मौतों की वजह से चर्चा में आया था। सन 2008 के अप्रैल में यहां राहुल गांधी के साथ उम्मीदें भी पहुंची थीं। गांववालों की सिर्फ एक फरियाद थी कि हमारा राशन कार्ड बनवा दिया जाए, लेकिन अब तक ऐसा न हो सका।


    प्रशासन ने इसलिए दूरी बनाए रखी कि वहां राहुल गए थे। गांव में सामुदायिकता का विकास करने में जुटे राजा भैया कहते हैं-तब से कुछ मौतें और हुई हैं। असली जड़ सूदखोरों के जाल में फंसना है। यहां के लक्ष्मीबाजार में महिलाएं तीन बजे से पानी के लिए लाइन न लगाएं तो दो बूंद पानी को तरस जाएं। इस स्थिति का कारण सिर्फ यही है कि 85 पैसा का हिसाब देने को कोई तैयार नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता देवी प्रसाद गुप्ता ने तो इसके लिए 85 पैसे ढूढ़ों आंदोलन भी शुरू किया है। वे कहते हैं-आखिर कौन बतायेगा कि पैसे कहां जा रहे हैं।


    courtsy : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=37&edition=2011-04-29&pageno=20

    Friday, April 22, 2011

    आखिर कैसे मिलेगा मुख्तारन माई जैसी महिलाओं को न्याय?

    सत्येन्द्र प्रताप सिंह


    ...औरतों के खिलाफ जुल्म का मसला कितना बड़ा है, मैं यह महसूस करके भौचक्की रह जाती हूं। हर उस औरत के मुकाबले, जो जुल्म के खिलाफ लड़ती है और बच निकलती है, कितनी औरतें रेत में दफन हो जाती हैं, बिना किसी कद्र और कीमत के, यहां तक कि कब्र के बिना भी। तकलीफ की इस दुनिया में मेरा दुख कितना छोटा है।...

    पाकिस्तान की मुख्तारन माई का ये दुख दरअसल उतना छोटा नहीं है। मुख्तारन माई की किताब ...इन द नेम ऑफ ऑनर... तकरीबन 5 साल पहले आई थी।

    आज फिर मुख्तारन माई चर्चा में हैं. आज ही पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने उनके साथ हुए सामूहिक बलात्कार का फैसला सुनाया है. मुख्तारन माई रो रही है. पाकिस्तान के मानवाधिकारवादी रो रहे है, जिन्हें न्याय प्रणाली में आस्था है (थी). मुख्तारन माई ने कहा कि अगर अब उनकी हत्या हो जाती है तो पाकिस्तान की सरकार के साथ यहाँ की न्यायपालिका भी जिम्मेदार होगी.

    पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उच्च न्यायालय के फैसले को बरक़रार रखते हुए मुख्तारन माई के सामूहिक बलात्कार के मामले में ५ आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया. वहां की एक पंचायत ने मुख्तारन माई के भाई के अपराध के लिए २००२ की गर्मियों में उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने की सजा सुनाई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं और इसका फायदा आरोपियों के पक्ष में जाता है.

    अब कौन सी औरत होगी, जो इतने थू-थू के बीच न्याय की आस लगाएगी? और इस व्यवस्था में कैसे आस्था कर पाएंगे लोग?

    Thursday, April 21, 2011

    भ्रष्टाचार का मनमोहन तंत्र

    सत्येन्द्र प्रताप सिंह
    "प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आगाह किया कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने का जनता के सब्र का बांध अब टूट चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुराचार की चुनौती से सख्ती से निपटने को प्रतिबद्ध है, क्योंकि जनता इसके खिलाफ तुरत और कठोर कार्रवाई चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से संसद के मानसून सत्र में भ्रष्टाचार की नकेल कसने के लिए चर्चित लोकपाल विधेयक पेश कर दिए जाने की उम्मीद है।"

    वाह... कितनी खूबसूरत बातें कही गई हैं। मजे की बात है कि यह कहते हुए शर्म भी नहीं आई कि यह वही व्यक्ति कह रहा है जिसके हाथ में पिछले ७ साल से केंद्र सरकार की सत्ता है। जिसके द्वारा तैयार की गई खुली लूट की व्यवस्था पिछले २० साल से भारत में चल रही है।

    हमारे प्रधानमंत्री इतने नासमझ भी नहीं हैं कि वे समझ न रहे हों। उन्होंने जो व्यवस्था दी है, उसमें भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया गया है और लगातार उसे संस्थागत रूप दिया जा रहा है।

    एक छोटा सा सवाल। अगर कोई व्यक्ति पचास हजार रुपये की नौकरी कर रहा है और वह दिल्ली में दो कमरे का फ्लैट खरीद लेता है तो उसके ऊपर बीस साल के लिए तीस हजार रुपये महीने की किश्त बंध जाएगी। बैंक खुलेआम यह धन मुहैया करा देते हैं। हां, इसमें पेंच सिर्फ इतना है कि पचास हजार महीने कमाने वाले की नौकरी सुरक्षित नहीं है, और वह भय में जी रहा है। अगर वह इस कर्ज के दुश्चक्र में फंस गया तो जल्द से जल्द कर्ज पाट देना चाहेगा। ऐसे में स्वाभाविक रूप से नौकरी के दौरान खुलकर भ्रष्टाचार करना उसकी मजबूरी है। हां अगर पांच साल तक कर्ज भरने के बाद उसकी नौकरी चली जाती है तो अगर उसके भीतर जरा सा भी साहस होगा तो आत्महत्या करने की बजाय वह बैंक लूट लेना या किसी के बच्चे का अपहरण करने को तत्पर होगा, जिससे उसका फ्लैट बचा रह जाए। क्यों बनाई गई ऐसी व्यवस्था? ईमानदारी बरतने के लिए? अगर ईमानदारी की आस की जाती है तो जिस व्यक्ति को कर्ज दिया जा रहा है उसको नौकरी की काउंटर गारंटी दे दी गई होती, लेकिन यह मुमकिन नहीं।

    यही हाल क्रेडिट कार्ड बांटने वालों का है। जब किसी युवक के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है औऱ बैंक का वसूली विभाग उसे गालियां देना शुरू कर देता है तो वह किसी महिला के गले से चेन खींचकर वह पैसा लौटा देने में सुविधा महसूस करता है। हां, पहले वह सोनार के यहां चेन बेचता था तो दिक्कत आती थी, क्योंकि स्थानीय पुलिस सोनार को टाइट करती थी। अब उसके लिए सोने के बदले कर्ज देने वाले वैधानिक संस्थान खुल गए हैं। जब चोरी का माल इन संस्थानों के पास आने का मामला खुलता है तो दस-पांच हजार वेतन पाने वाला मैनेजर नौकरी से हाथ धोता है और उसके परिवार वाले जमानत कराने के लिए न्यायालय के चक्कर लगाते हैं, लेकिन लूट का तंत्र यूं ही चलता रहता है।

    मनमोहनी नीतियों ने कारोबारियों को खुली लूट की छूट दे रखी है। यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार वैधानिक तरीके से औऱ बगैर किसी भ्रष्टाचार के कारोबारियों को तेल के कुएं, खनिज पदार्थ, स्पेक्ट्रम मुफ्त में दे रही है। वह कारोबारी जमकर मुनाफा काट रहा है। किराना से लेकर सब्जी की दुकान तक कुछ बड़े हाथों में चली गईं। तो सब्जीवाले, गलियों में किराना की दुकान चलाने वाले क्या करें? उनके लिए कोई व्यवस्था है क्या? कैसे वे अपना पेट पालें?... बहरहाल, ये विषय लंबा है और लोग धीरे-धीरे ही सही, इसको समझ ही रहे हैं।

    आजकल लोकपाल की नौटंकी चली। इससे कुछ लोगों को लगा कि राहत मिलने वाली है। अब इसमें कोई कड़े प्रावधान न आएं, इसके लिए शांति भूषण-प्रशांत भूषण पर कांग्रेसी फौज क्या, भाजपा सहित सबने हमला बोल दिया। जब इसी तंत्र में रहकर भूषण परिवार ने 100 करोड़ बनाए हैं तो उनके खिलाफ मामले निकल रहे हैं तो उसमें आश्चर्य कहां से होना चाहिए? क्या कोई अमीर या भ्रष्ट आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम नहीं चला सकता? अगर टीम मनमोहन भ्रष्टाचार का तंत्र विकसित करने के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने की नौटंकी कर सकती है, तो भूषण क्यों नहीं?

    मीडिया भी बड़ी अजीब है। हमारे इलाके में कहावत है, थूककर चाटना। इस समय की खबरें देखने पर कुछ ऐसा ही अहसास हो रहा है। अभी तक अन्ना-भूषण बड़ा बढ़िया काम कर रहे थे और अब वे खलनायक हो गए? अरे भाई, पहले होमवर्क क्यों नहीं कर लिया था, कि अन्ना-भूषण भ्रष्ट हैं? या उन्होंने धरने के बाद सारे भ्रष्टाचार किए हैं? उस समय तो सारे अखबार और चैनल जीत गए थे, जब सरकार ने अन्ना का अनशन तोड़वा दिया था। उस समय अगर गलती से भी कोई सवाल उठाता था कि इस लोकपाल से कुछ खास होने वाला नहीं है तो ये संपादकाचार्य कहते थे कि इस जीत के बाद आपको मुस्कराना चाहिए, आपके चेहरे पर इतनी हताशा क्यों है? आज वही लोग कह रहे हैं कि ये सिविल सोसाइटी वाले भ्रष्ट हैं।

    प्रधानमंत्री जी। आपही अब भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़िए। आपके सलाहकार कौशिक बसु ने बहुत अच्छी सलाह दी थी कि हरासमेंट ब्राइब को वैध रूप दे दिया जाना चाहिए। ऐसा कर दीजिए। न्यायालय का भी बोझ कम होगा। वहां भ्रष्टाचार के मामले आने कम हो जाएंगे।।

    Tuesday, April 5, 2011

    ताकि सनद रहे....

    सत्येन्द्र प्रताप सिंह

    अन्ना हजारे में ७३ साल की उम्र में भी जोश है. मेरा उन्हें पूरा समर्थन है. समर्थन देने के लिए मैं सुबह सबेरे जंतर-मंतर पहुच गया. तब तक जाऊंगा, जब तक वो बैठे रहेंगे. दादा चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो. मेरे मन में कुछ सवाल उमड़-घुमड़ रहे हैं, उसका जवाब खोज रहा हूँ.

    १- दादा, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, मैं भी चाहता हूँ. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी चाहते हैं. सोनिया गाँधी भी चाहती हैं. साथ में राजनाथ सिंह भी चाहते है. बिहार वाले सुशील मोदी और शरद यादव भी चाहते है. यहाँ तक कि बिहार वाले पप्पू यादव भी आपके समर्थन में हैं. कुल मिलाकर सत्तापक्ष और विपक्ष आम जनता सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, फिर आपको आमरण अनशन क्यों करना पड़ रहा है?


    २- हमारे नेता मुरली मनोहर जोशी आजकल २जी घोटाले के सिलसिले में लोगों से पूछताछ कर रहे हैं. सोमवार को वे टाटा से मिले, नीरा राडिया से भी. टाटा से जब पूछा गया कि आपके मुताबिक २जी में कितने का घोटाला हुआ, तो वे कहते हैं कि जो घोटाला हुआ ही नहीं, उसकी राशि कहाँ से बता दूं कि कितने का घोटाला हुआ? हमारे जोशी जी कहते हैं कि नीरा कुछ नहीं बताती, टाटा जी ने सब कुछ सही सही बताया. आखिर जो महिला उनके लिए काम करती है, और उसके एवज में पैसा लेती है वो गलत है, और टाटा सही हैं, ये कैसे हो जाता है?


    ३- २जी में सरकार ने २ लाख करोड़ रूपये का स्पेक्ट्रम १०-१२ हजार करोड़ में कारोबारियों को दे दिया. उसमे से एक कारोबारी ने तो ४०० करोड़ में खरीदे गए स्पेक्ट्रम का महज आधा हिस्सा अपने विदेशी सहयोगी को १५०० करोड़ रुपये में बेंच डाला. सरकार और कारोबारी कहते हैं कि इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं. कोई घूसखोरी भी नहीं हुई. कोई कानून भी नहीं टूटा. कोई भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ. सब नियम के मुताबिक ही हुआ है.. अगर किसी ने ऐसे मामले में रिश्वत न ली हो और अगर लोकपाल आ जाए तो वो क्या करेगा? इसे कैसे रोकेगा, जो सब कुछ क़ानून के मुताबिक हो रहा है? आजकल मैंने इसे सांस्थानिक और कानूनी लूट का नाम दिया है.


    ४- लोकपाल की नौटंकी भारत में १९६६ से चल रही है.१९६८ में विधेयक आया. आख़िरी बार २००५ में आया. ठीक है कि ये केन्द्र में नहीं है. लेकिन महाराष्ट्र (१९७२), बिहार (१९७४), उत्तर प्रदेश (१९७७) मध्य प्रदेश (१९८१), आंध्र प्रदेश (१९८३), हिमाचल प्रदेश (१९८३), कर्नाटका (१९८४), असम (१९८६), गुजरात (१९८८), दिल्ली (१९९५) पंजाब (१९९६) केरल (१९९८) छत्तीसगढ़ (२००२), उत्तराँचल (२००२), पश्चिम बंगाल (२००३) और हरियाणा (२००४) में लोकायुक्त हैं. ये आजतक क्या कर पाए है? आप कहते हैं कि सामाजिक संस्थाओं से उसमे सदस्य हों तो कुछ ठीक हो. आपके अगल-बगल जो नारे लगा रहे थे, हो सकता है वो सदस्य भी हो जाएँ, लेकिन नियुक्ति तो इसी सरकार को करनी है न?


    ५- अगर रिक्शेवाले के लिए सरकार ने वैशाली से आनंद विहार का किराया ३० रूपये तय कर दिया है तो वो अगर ३५ रूपये ले लेता है, सिर्फ यही भ्रष्टाचार है क्या? अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों से जमीन छीनकर महज १ लाख रूपये में लौह अयस्क के खनन के लिए कारोबारियों को पट्टा दे दिया जाता है तो वो गुनाहगार नहीं होता, क्योकि वो सब कुछ कानून के मुताबिक होता है, ये जायज है क्या? और तब किस मुंह से हम रिक्शेवाले को कहें कि तुम ५ रूपये ज्यादा लेकर भ्रष्टाचार कर रहे हो?

    6-देखिये न. मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है. दादा आप धरने पर बैठे है. उधर झारखण्ड की राजधानी रांची में एक मोहल्ला है इस्लामनगर. वहां के घरों में करीब बीस हजार लोग रहते हैं. रांची राजधानी नहीं बनी थी उसके पता नहीं कितना पहले से ये रहते है. लेकिन सरकार कहती है कि ये मकान गैरकानूनी है. ये लोग अवैध हैं. वहां के उच्च न्यायालय ने भी कहा कि इनसे जमीन खाली कराओ तभी शहर सुन्दर होगा. करीब २-२ पीढ़ियों की कमाई इन्होने अपने घर पर छत उठाने के लिए लगा डाली. सरकार जब उनके सीने पर बुलडोजर चलाने पहुची तो वे उग्र होकर मरने-मारने पर उतारू हो गए. उन्होंने गैर कानूनी काम किया और पुलिस ने गोली चला दी, १ ढेर हो गया और २ जिंदगी-मौत से जूझ रहे है. सरकार के मुताबिक उन इस्लामनगर के गरीबों ने भ्रस्ट आचरण किया..गैर कानूनी काम किया. लोकायुक्त किसे रोकेगा? सरकार को या सरकार की नजर में अवैध रूप से रह रहे इन गरीबों को?

    ७- एक बात और. आपका लोकपाल क्या समानांतर सरकार होगा? अगर चुने हुए प्रतिनिधि पर भरोसा नहीं है तो आखिर आपवाले पर भरोसा कैसे कर लें.. मान लेते हैं कि आप वाला ईमानदार होगा.. तो जब हर थाना क्षेत्र से बोरे में भरकर शिकायतें आने लगेंगी तो उसे आपका लोकपाल कैसे पढ़ेगा. क्या उन आवेदनों को पढ़ने और ढोने के लिए एक समानांतर पुलिस, न्याय व्यवस्था होगी... और वो पूरी व्यवस्था का खर्च, उसका संचालन कौन करेगा...


    दादा, मैं फिर भी आपका समर्थन करूँगा, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हैं. मैं आपके समर्थन में धरने पर भी आऊंगा. नहीं तो आप कहेंगे कि अगर इस देश का युवा साथ देता तो बदलाव हो जाता, भ्रष्टाचार इस देश से मिट जाता. मैंने फोटो भी खींच ली है, आपके साथ. मौका मिलेगा तो और फोटो खींच लूँगा. ताकि सनद रहे....

    Sunday, March 27, 2011

    "शुद्धिकरण"

    सत्येन्द्र प्रताप सिंह


    बात 1989 की है। उन दिनों मैं गोरखपुर के बशारतपुर मुहल्ले में रहता था। नौकरी के लिए परीक्षाएं देने अक्सर लखनऊ जाना पड़ता था। उसके लिए सुबह 5 बजे चलने वाली इंटरसिटी सबसे मुफीद थी। उन दिनों सुबह सबेरे रिक् शा या कोई अन्य सुविधा न मिलने की वजह से करीब साढ़े तीन बजे सुबह ही घर से पैदल निकल जाना पड़ता था। हमारे मुहल्ले में एक कुत्ता था। जिस दिन वह सुबह सबेरे जग जाता था तो मेरे पीछे-पीछे चल पड़ता था। अगले मुहल्ले के कुत्ते तक पहुंचाता था और 5 किलोमीटर की उस दूरी में यह सिलसिला लगातार चलता था। ऐसी स्थिति में उस 5 किलोमीटर की दूरी में कोई भी कुत्ता मुझे नहीं भौंकता था।

    लेकिन सर्दियों में या किसी अन्य दिनों में भी अगर हमारे मुहल्ले वाला कुत्ता पास नहीं देता, दूसरे मुहल्ले में पहुंचते ही सारे कुत्ते भौंकने लगते और यात्रा बहुत कष्टप्रद हो जाती थी।


    2002 में मैं लखनऊ आ गया। वहां इंदिरा नगर मोहल्ले में रहता था। एक दिन सुबह 11 बजे देखा कि 10-15 कुत्ते किसी जानवर को नाली में गिराकर मार रहे हैं। मुझे लगा कि कोई बकरी वगैरह का बच्चा है। मुहल्लेवाले लाठी-डंडा लेकर टूट पड़े। आखिर में कुत्ते पीछे हट गए। नाली में से एक कुत्ता निकला, जो जर्मन शेफर्ड था। उसके बाद सारे देशी कुत्ते आपस में लड़ पड़े और 15 मिनट तक उनका आपसी संघर्ष चला।

    मेरे मित्र अखिलेश ने इस संघर्ष को मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दरअसल जर्मन शेफर्ड पूंजीवादी कुत्ता है, जो मैडम की गोद में, कार में बैठने का आदी है। ये गली के कुत्ते सोचते हैं कि यह कुत्ता जाति और कुत्तत्व को कलंकित कर रहा है, जबकि हमारा असल काम जनसेवा है। लोगों की रखवाली करना है। यह पूंजीवादी कुत्ता सिर्फ उसी की रखवाली कर रहा है, जो इसे रोटी देता है। इसकी खुद की जमीर नहीं है। जैसे ही पूंजीवादी कुत्ता सड़क पर निकला, मौका देखकर सभी कुत्ते उस पर टूट पड़े। लेकिन देसी कुत्तों को मुहल्ले वालों की लाठियां खानी पड़ीं और अंत में उन्हें पूंजीवादी कुत्ते का खात्मा करने में सफलता नहीं मिली और वे उसे छोड़कर चले गए।

    मैने अखिलेश जी से पूछा कि आखिर बाद में ये आपस में क्यों लड़ पड़े भाई? उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दरअसल कुत्तों की इस भीड़ में कुछ सीपीआई व सीपीएम वाले हैं और कुछ माओवादी कुत्ते हैं। अब माओवादी कुत्ते , सीपीआई सीपीएम वालों को मार रहे हैं कि भले ही हमारे 2-4 साथियों की लाश गिर जाती, लेकिन आज इस पूंजीवादी कुत्ते को निपटा ही दिया जाना चाहिए था।


    2011 आते आते स्थिति कितनी बदल गई है, उसका नया उदाहण मिला। मेरे एक मित्र के यहां दो पालतू कुत्ते थे। एक जर्मन शेफर्ड और एक डेसमंड। उन्होंने बताया कि डेसमंड बहुत खतरनाक था। कोई भी बाहरी जानवर या व्यक्ति उसकी मौजूदगी में घर के भीतर नहीं घुसने पाता था। 15 दिन पहले की बात है। रात के करीब 2 बजे उनकी बाउंड्री को पीछे से फांदकर करीब 1 दर्जन कुत्ते घुस आए। उन्होंने उनके डेसमंड कुत्ते को इतना बुरी तरह से काट डाला कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके गले से मांस का लोथड़ा निकाल लिया। उधर जर्मन शेफर्ड भौंकता ही रह गया। जब शोर सुनकर मेरे मित्र और उनके परिवार वाले बाहर आए तो गली के कुत्ते अपना काम कर चुके थे और भाग निकले।

    मैने अपने मित्र से कहा कि भाई ये 20 साल पुराना संघर्ष है और आज साम्यवादी कुत्तों को विजय मिली है। बचाकर रखिएगा, नहीं तो आपका जर्मन शेफर्ड गया ही समझिए।


    अब मेरे मित्र अपनी बाउंड्री ऊंची कराने को सोच रहे हैं!

    Friday, March 25, 2011

    बूझो न बूझो अबूझमाड़

    दंतेवाड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले ७६ जवानों की हत्या के मामले में था। अब सुरक्षाकर्मियों द्वारा आदिवासियों के ३०० घर जलाए जाने और महिलाओं के साथ हुए बलात्कार को लेकर। ऐसे में अबूझमाड़ इलाके को बूझने के लिए विस्फोट डॉट कॉम का एक लेख प्रासंगिक लग रहा है। इसे मैं सार्वजनिक हित में बगैर अनुमति के विस्फोट डॉट कॉम से चुरा रहा हूं। वहां के लोगों को हमारी सरकारें लंबे समय से मनुष्य मानने से इनकार करती रही है...
    राजेश अग्रवाल 12 June, 2009

    नक्सलियों से सीधी लड़ाई के लिए सरकार ने तीन दशक से बंद अबूझमाड़ का मोर्चा खोल दिया है. वस्त्रविहीन व कंदमूल खाकर जीने वाले आदिम गोंड़ जाति के बीच अब आम लोगों का सीधा सम्पर्क हो सकेगा. इससे उनकी जीवन शैली और संस्कृति पर ख़तरे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार को अपने इस फैसले के पीछे नक्सली हिंसा की आग से झुलस रहे बस्तर में शांति की नई बयार बहने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है. वैसे तो लोग देश में कहीं भी आने-जाने के लिए आज़ाद हैं लेकिन बस्तर का अबूझमाड़ दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा एक ऐसा गलियारा है जहां पिछले 3 दशकों से आम लोगों को जाने की मनाही थी.

    अबूझमाड़ में आम लोगों के प्रवेश पर तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने रोक तब लगाई गई थी, जब 80 के दशक में बीबीसी के कुछ पत्रकारों ने यहां पहुंचकर गोंड़ महिलाओं की अर्धनग्न तस्वीरें खींचीं और उनके विदेशी अख़बारों में छप जाने से हंगामा मचा. बस्तर संभाग के तीन जिलों दंतेवाड़ा, नारायणपुर व बीजापुर के 4,000 वर्गकिलोमीटर के दायरे में फैले 237 गांवों के 26 हज़ार आदिवासी अपनी ही विशिष्ट आदिम संस्कृति में जीते हैं. वे जानवरों का शिकार करते हैं, कंदमूल खाते हैं और पेड़ों की छाल पहनते हैं. हालांकि बीते दो दशकों से वे हाट-बाज़ारों में जाकर बिना सिले हुए कपड़े भी पहनने लग गए हैं. जिलाधीश से अनुमति लेकर नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन ने यहां शिक्षा व स्वास्थ्य की दिशा में भी कुछ काम किया है.
    लेकिन अबूझमाड़ का ज्यादातर हिस्सा बीते 3 दशकों से अबूझ पहेली है. यहां के आदिवासी जंगल, नदी, पहाड़ के बीच ही जीवन बिताते हैं. ज्यादातर हिस्सों में सरकार की कोई योजना नहीं पहुंच पाई है. न इन्हें सरकारी राशन मिलता है न पेंशन. न इन गांवों में सड़कें है और न ही बिजली. अबूझमाड़ के सघन वनों के शुरूआती कुछ गांवों में तो समय-समय पर सरकार के नुमाइंदो व सुरक्षा बलों ने प्रवेश किया है पर अधिकतर हिस्से अभी भी रहस्यमयी बने हुए हैं. सन् 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के बाद अबूझमाड़ के सर्वेक्षण के लिए कई प्रयास हुए हैं. गांवों की संख्या तो सेटेलाइट के चित्रों से निर्धारित की गई है पर इन गांवों तक सरकार भी नहीं पहुंच पाई है. सन् 2005 में प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक निजी संस्था को इस क्षेत्र के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी थी लेकिन नक्सलियों ने उन्हें घुसने नहीं दिया. बस्तर के सांसद बलिराम कश्यप की अध्यक्षता में भी एक बार समिति बनाई गई लेकिन यह समिति भी अबूझमाड़ को बूझने में सफल नहीं हो पाई. परिणामस्वरूप यह अबूझ इलाका हिंसक नक्सलियों के लिए स्वर्ग बना हुआ है.
    पीडब्ल्यूजी की रीजनल इकाई ने तो 1980 में बकायदा इसे अपना मुख्यालय घोषित कर दिया था. नक्सली इन इलाकों में छिपकर अपनी योजनाएं तैयार करते हैं और यहां से निकलकर पूरे बस्तर में तांडव मचाते हैं. बीते कुछ सालों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों व नेताओं पर हमले तेज किए हैं. नक्सलियों की बढ़ती ताक़त को वैसे तो सरकार उनकी हताशा का नाम देती है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनसे मुकाबला करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं. नक्सलियों के विरोध के लिए आदिवासियों के बीच चलाया जा रहा सलवा जुड़ूम आंदोलन भी कारगर साबित नहीं हो रहा है. भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी उनको रोक पाने में कारगर नहीं है. हाल के दिनों में नक्सलियों ने धमतरी और राजनांदगांव जिले के नये इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों व मतदान कर्मियों की सामूहिक हत्याएं की है. कई सलवा जुड़ूमियों व कांग्रेस-भाजपा नेताओं को उन्होंने मार डाला है. इन घटनाओं से सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है. छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकीराम कंवर को तो कहना पड़ा है कि यदि दो साल के भीतर नक्सली समस्या का अंत नहीं हुआ तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. विरोधी दल कांग्रेस ने इस बयान पर कहा है कि यह बात मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह को कहनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया होने के नाते पहली जवाबदारी उनकी ही बनती है.
    राजनैतिक दलों के अतिरिक्त सरकार पर औद्योगिक घरानों की ओर से भी दबाव है. टाटा और एस्सार जैसी बड़ी कम्पनियों को बस्तर के बहुमूल्य खनिजों के उत्खनन और इस्पात संयंत्र लगाने के लिए हजारों एकड़ जमीन दी गई है, लेकिन नक्सलियों के हमले उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं. मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरी दुनिया जब 21वीं सदी में पहुंच गई है तो नक्सली बस्तर के आदिवासियों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर उन्हें 19वीं सदी में रखना चाहते हैं. नक्सली कहते हैं कि जंगल, पानी, जमीन सब उन आदिवासियों का है जो यहां रहते हैं. चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए आदिवासियों को उजाड़ने की साजिश वे नहीं चलने देंगे. नक्सलियों ने बस्तर में हस्तक्षेप के ख़िलाफ मुख्यमंत्री सहित बस्तर के कई जन-प्रतिनिधियों के नाम मौत का फरमान जारी कर रखा है. बस्तर विकास प्राधिकरण की इसी हफ़्ते मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अबूझमाड़ को आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया. सरकार अब नक्सलियों को उनके सुरक्षित ठिकाने पर घुसकर घेरना चाहती है. अभी तक सरकार के नहीं पहुंचने के चलते शायद अबूझमाड़ के आदिवासी नक्सलियों को ही सरकार मानते रहे हों लेकिन अब उन्हें एक दूसरी सरकार का भी सामना करना पड़ेगा.
    अबूझमाड़ के दरवाजे खोल दिए जाने के बाद भी सरकारी अमले व सुरक्षा बलों को दुरूह भौगोलिक संरचना के चलते इसे भेद पाना आसान नहीं है. वैसे भी उनके लिए कभी इस इलाके में जाने के लिए मनाही तो रही नहीं है. कुछ सालों के बाद मालूम हो सकेगा कि अबूझमाड़िया जन-जीवन में बाकी दुनिया की दख़ल का क्या असर पड़ेगा, फिलहाल, सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए एक और दांव खेल दिया है.

    Thursday, March 17, 2011

    अगर खेती को कारोबार बनाया जाये...

    सत्येन्द्र प्रताप सिंह

    बलिया के नवीन कुमार किसान हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढाई की. उसके बाद गांव लौटे तो सोचा कि खेती करें. उन्होंने कुछ दिन तक खेती करने के बाद ही जान लिया कि ये घाटे का सौदा है. हालत यह हुई कि वे फिर इंजीनियरिंग की दुनिया में लौटने को मजबूर हो गए.

    इस समय यह निकल कर सामने आ रहा है कि खेती को अगर कारोबार के रूप में किया जाये तो किसानों का मुनाफा बढ़ेगा. कुछ इस तरह की अवधारणा बन गई है कि कारोबार मतलब ज्यादा मुनाफा. कारोबार में मुनाफा होता है, और खूब होता है. खेती में नहीं, जबकि दोनों निवेश करते हैं, उत्पाद तैयार करते हैं और उसे बाजार में बेचते है.

    आइये खेती को कारपोरेट फार्मिंग या कारोबार में बदल कर देखें. मेरे पास २० एकड़ जमीन है. उस पर मैं गेहूं बोता हूँ. गेहूं का उत्पादन होने के बाद मेरा लक्ष्य है कि उसकी उत्पादन लगत १५ रूपये किलो पड़ी है तो उसे बाजार में मुझे ३०० प्रतिशत मुनाफे पर बेचना होगा. यानि ४५-६० रुपये प्रति किलो. मैंने अपने मीडिया सेल से कहा कि एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करो. पत्रकारों का सारा प्रबंध करने के बाद मैंने लक्ष्य रखा कि उस गेहूं को मैंने बेच दिया है, और शुद्ध मुनाफा ३० प्रतिशत और सकल मुनाफा ६० प्रतिशत रहेगी. बहरहाल.. व्यवस्था ऐसी कि खबर छाप दी गई.

    उधर शेयर बाजार में २० एकड़ खेत की लिस्टिंग भी है. शेयर बाजार में शेयर की कीमतों में १० प्रतिशत की बढोतरी हो गई. कीमतें प्रति शेयर १०० रुपये से बढ़कर ११० रुपये प्रति शेयर हो गईं. लेकिन १० प्रतिशत बढ़ोतरी से कुछ फायदा नहीं. कम से कम शेयरों की कीमतों में ३०-४० प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी. मज़ा नहीं आया. फिर मीडिया सेल को बुलाया. पत्रकार जुटे. पत्रकार मित्रों... बाजार में बेहतर प्रतिक्रिया आ रही है. कारोबार का लक्ष्य पूरा हो रहा है. अगले साल के लिए हमारी कंपनी ने लक्ष्य रखा है २० एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाये और उसमे चने की खेती की जाए.

    बाजार फिर खुश हुआ. शेयर की कीमतों में १० प्रतिशत की बढोतरी हुई. फिर भी मज़ा नहीं आया. शायद कुछ लोगों को संदेह है कि कंपनी सिर्फ हवाबाजी कर रही है, इसलिए निवेश करने से हिचक रहे है. शेयर की कीमतें अगर ३ महीने के भीतर १८० रुपये प्रति शेयर नहीं गईं तो मुनाफा संतोषजनक नहीं है. कंपनी के अधिकारीयों की एक आपातकालीन बैठक में मैंने तय किया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की जाये. अचानक कंपनी के शेयर १२२ रूपये से बढ़कर १४० रुपये पहुच गए. जो लोग संदेह करते थे, उनका कंपनी से संदेह दूर हो गया. अब शेयर फिर बिकने लगे. ये क्या? कंपनी के शेयर तो १९० रुपये पर पहुच गए. अब वक्त है. कंपनी से पैसा खीच लिया जाये. इनसाइडर ट्रेडिंग का पैसा निकलते ही शेयर की कीमतें १२० रूपये प्रति शेयर पर आ गईं. फिर एक प्रेस कांफ्रेंस. मीडिया के मित्रों, कंपनी की स्थिति बहुत मज़बूत है, बाज़ार में अफरातफरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और करेक्शन के चलते शेयर गिरे हैं. इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. हाँ, मैंने आपको अपनी नई योजना की जानकारी देने के लिए बुलाया है. हमारी सरकार से बात चल रही है. कर्णाटक में कंपनी ने ५० एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है. हमारी योजना है कि कर्णाटक में कपास का उत्पादन किया जाये.

    .... जारी..शेष फिर कभी.

    Chattisgarh's heart of darkness

    C P Bhambhri

    Binayak Sen is a non-conformist, who consciously decided to dedicate his life-work in the service of the deprived and exploited people in the tribal belt of Bastar, Raipur and around the Bhilai steel plant. He decided that his medical training from the Christian Medical College at Vellore would be devoted to providing rural health services for poorest of the poor in India. It is not as though Sen sees himself as a martyr to the cause, however. As Minnie Vaid points out, Sen believed that every individual should have the right to make his own choices and his was to bring medical facilities to people who had been denied this basic right by the democratic state of India.
    Nobody who works in rural or tribal communities in India can be immune to the multi-faceted societal problems there। So, it is not surprising that Sen’s narrow commitment eventually widened to social activism that brought up squarely against the power of the state. His initial work in providing rural health services ended up highlighting the issues of tribal displacement that became endemic once this natural resource-rich area started attracting industrial projects. This book, the product of seven months of intensive field work, traces Sen’s evolution from grassroots worker to community activist and organiser of the civil liberties movement in ten clearly-focused chapters. Given the outrageous manner of his arrest and incarceration, the book may not present anything strikingly new, but it works as a grim reminder of the lengths of delinquency even in democratic states.

    Sen’s work was not just courageous, it was inspirational too। His Shahid Hospital acted as a model for others and Sen set up the Jan Swasthya Sahyog in 1989 as a “people-centric community-based model of heathcare” in rural Bailaspur as “the voluntary, non-profit” registered society of health professionals running a low-cost health programme for the tribal and rural poor through a community health programme and a hospital. Given the absence of state-sponsored social infrastructure in the area, it was no surprise that Sen came to be considered a messiah for the the marginalised.

    This in itself was sufficient cause for friction with local politicians as almost any community worker will attest. But it was the Salwa Judum, the Chhattisgarh government-sponsored 2005 anti-Naxal vigilante force (or state-promoted private militias, depending on how you looked at it) of 4,000 that proved the turning point. It was the tribals who were caught in the brutal violence between the Naxals and the state’s militia. As a result of this orgy of violence, 300,000 to 400,000 tribals were compelled to seek refuge in “camps” and become displaced people.
    It was their plight that Sen highlighted. “In Bastar, when Salwa Judum started, Binayak went after it and brought it into the limelight and termed the Salwa Judum a major threat to peace, source of oppression…”. More to the point, his reports starkly highlighted the lack of governance in the predominantly tribal belt of Dantewada, which had 37 police stations but just 26 primary health centres and 26 higher secondary schools.
    Naturally, the exposure of this dark side of Indian democracy is unlikely to have pleased the state government, not least when the criticism was focused on its own pet project. There is no less pique now that his arrest and punishment on charge of “sedition” against the state have attracted worldwide attention and sympathy. His predicament suggests a brutish lack of understanding on the part of state authorities of Sen’s message. He was, for instance, among the few who spoke up against the Dantewada massacre of state security personnel by gun-wielding Naxalites, his argument being that violence cannot be justified, either in the name of Mao’s revolution or the state.
    Vaid’s book also raises the issue of the inherent limitations of individual voluntarism in improving the lives of people. Sen worked like a missionary, overcoming the tribal superstitions against modern medical techniques such as injections and so on. His work benefited many, no doubt, and brought him satisfaction. But the impact of interventions such as his is co-terminus with the area he covers. Only the institutions of state have the critical mass to deliver health and education on a larger scale that can make a difference to the lives of a significant number of people. Sen’s work was reminder that the state had basically abdicated its responsibility here.
    Vaid’s contribution is in the direction of narrating a story of the human tragedy of an individual who decided to be “different” from the mainstream professional classes of India. Her story also exposes the myth perpetuated by the managers of the Indian state that gun-wielding terrorists can be silenced by the power of the gun of the state. The Indian state has failed to provide primary and basic services to the poor. The state has established police stations and failed to see the struggles of tribals who have to walk a whole day to access even rudimentary first-aid. Sen is the central character of Vaid’s book but an equally important revelation is the brute reality of neglect by the state of its own citizens simply because they are helpless and have no option except to turn to Sen.

    A DOCTOR TO DEFEND: THE BINAYAK SEN story
    Minnie vaid
    Rajpal and Sons
    242 pages;
    Rs 250

    http://www.business-standard.com/india/news/chattisgarh/s-heartdarkness/427053/

    Tuesday, March 15, 2011

    लोकतंत्र के साथ खुला बलात्कार!!

    सत्येन्द्र प्रताप सिंह
    कारोबारी किस तरह से लोकतंत्र के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इसका दो उदाहरण एक साथ पढ़ने को मिला. विकिलीक्स ने कहा कि अमेरिका के दबाव में मणिशंकर की जगह मुरली देवड़ा को मंत्री बनाया गया और कांग्रेस सदस्य विक्रमभाई अर्जनभाई मादम ने कहा कि केयर्न इंडिया उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दे रही है.

    विकीलीक्स खुलासा के अनुसार अमेरिका के करीबी एक भारतीय मंत्री जनवरी 2006 में कैबिनेट में हुए फेरबदल के दो दिन बाद अमेरिकी राजदूत डेविड मलफोर्ड वॉशिंगटन से बातचीत में इस फैरबदल को अमेरिका के लिए अच्छी खबर बताते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 'मलफोर्ड कहते हैं अय्यर का पेट्रोलियम मंत्रालय से हटना काफी अहम है। कैबिनेट में शामिल मंत्री अमेरिका के भरोसे के लोग हैं। मलफोर्ड की नज़र में अमेरिका के लिए बढ़िया मंत्री हैं- कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, अश्विनी कुमार और सैफुद्दीन सोज़ और मुरली देवड़ा। ईरान गैस पाइप लाइन को काम को रोकने के लिए मणि शंकर अय्यर को हटाकर बनाए गए मंत्री मुरली देवड़ा से तो अमेरिका ज्यादा ही खुश है।

    अब भारत में सांसद का हाल देखिये. लोकसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने आरोप लगाया कि एक प्रमुख निजी तेल कंपनी के अधिकारियों ने गुजरात में उस कंपनी की एक परियोजना के खिलाफ किसानों के विरोध का नेतृत्व करने के लिए उन्हें घूस देने का प्रयास किया और उसके बाद उन्हें नतीजे भुगतने की धमकी दी। गुजरात के जामनगर से कांग्रेस सदस्य विक्रमभाई अर्जनभाई मादम ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि कारपोरेट माफिया सांसद के घर पहुंच जाते हैं और घमकी भी देते हैं।

    उन्होंने केयर्न इंडिया लिमिटेड का नाम लेते हुए दावा किया कि इस कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें दो करोड़ रूपए घूस देने की पेशकश की और कई मौकों पर धमकाया। पुलिस कहती है कि कोई मामला नहीं है और मुझे कोई संरक्षण नहीं है। उन्होंने मांग की कि उन्हें धमकी देने के मामले से जुड़े अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और आंदोलनरत किसानों को भूमि अधिग्रहण का पूरा भुगतान दिए जाने के बाद ही उनकी जमीन पर कंपनी के अधिकारी पैर रखें। कांग्रेस राजद और सपा के अनेक सदस्यों ने उनका समर्थन किया और उन्हें संरक्षण दिए जाने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि मादम ने एक पत्र उन्हें भी दिया है और यह मामला उनके विचाराधीन है। असुरक्षा को लेकर सांसद ने जो आशंका जताई है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

    ये कारोबारी कितनी ईमानदारी से काम करते है, रातों रात कैसे खरबपति बन जाते है, एकाध किताबे इन पर आ ही जाती हैं। इस लिंक से कुछ अनुमान लग सकता है। http://www.indianexpress.com/news/yarn-dyed-again/687551/

    उद्योगी-पूंजीपति आज इतने प्रभावी हो गए हैं कि वो सांसदों तक को धमकी दे रहे है कि तुम जनता की आवाज उठाओगे तो मारे जाओगे. कारोबारी लोबी अपनी सुविधा के मुताबिक मंत्री बनवा देते है. राजा का मामला पहले ही सामने आ चुका है. ऐसे में भी वर्तमान लोकतंत्र में आस्था!! क्या ये लोकतंत्र जनता के लिए काम कर रहा है? बेचारे विक्रमभाई को पता ही नहीं होगा कि अगर वो सरकार से अपनी जान का गुहार करेंगे तो उनका मंत्री ही कह सकता कि इस मामले से हट जाओ, उसी कंपनी के मालिक ने मुझे मंत्री बनवाया है!!

    Monday, March 7, 2011

    अरब जागृति का सऊदी अरब में क्या स्वरुप होगा?

    शमशाद इलाही अंसारी
    इस पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रतिक्रियावादी राजनैतिक व्यवस्था का प्रतीक सऊदी अरब की राजशाही और उसके राजा अब्दुल्लाह के विरुद्ध इन दिनों देश के पूर्वी हिस्सों से आवाज़े उठनी शुरु हो गयी है..पिछले 11 दिनों में छोटे छोटे कई प्रदर्शन कई शहरों के म्यूनिसिपल आफ़िस, श्रम मंत्रालय के दफ़्तरों के समक्ष मुज़ायहरे हुये हैं, कई गिरफ़्तारियां भी हुई, जिसे देखते हुए राजा ने प्रदर्शनों पर न केवल प्रतिबंध लगाया है वरन उन्हे इस्लाम विरोधी की संज्ञा दे डाली है. कुल मिला कर पूरे देश से असंतोष की आवाज़े सुनी जा सकती हैं जिसका मुखर नेतृत्व शियाओं के हाथ में है खासकर पूर्वी प्रदेशों में.. अन्य हिस्सों मे लिबरल मुसलमानों ने देश में राजनैतिक सुधारों और मानवाधिकारों की मांग उठायी है.
    राजा ने इस असंतोष को देखते हुये ३७ बिलियन डालर की भीख जनता को दी है, इसी दान दक्षिणा के चलते राजा अब तक शासन चलाने में सक्षम था, लेकिन ट्यूनिशिया, मिश्र में अरब जागरुकता और लीबिया में गद्दाफ़ी विरोधियों का सशस्त्र विद्रोह देख रही जनता, राजा की भीख स्वीकार करेगी? कितने समय तक करेगी..यह देखना अभी शेष है.
    सऊदी समाज का १५-२९ प्रतिशत हिस्सा बेरोज़गार है. देश की कुल आबादी कोई २.५ करोड है जिसमें कोई ९० लाख लोग प्रवासी कामगार हैं, शिया मुसलमानों की संख्या कोई १० प्रतिशत के करीब है, सऊदी शियाओं के साथ आमतौर पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बहुत इम्तयाज़ बरता जाता है, यह एक कटु सत्य है. राजा सुन्नी है और इरान से उसकी खुन्नस, शिया अकीदे और इलाकाई नेतागिरी के मसले पर सर्वविदित है.
    जनतांत्रिक ताकतें सऊदी में बेहद कमजोर हैं, इस्लाम के ही किसी दूसरे नमूने का आकार लेकर वहां राजा का विरोध स्वर और स्वरुप लेगा. अभी तक कोई ३८० फ़िरके इस्लाम में हैं और सभी एक को दूसरे से बेहतर साबित करने की फ़िराक में हत्या से लेकर युद्ध तक कर सकते हैं, जो सबसे लीड लेने वाला फ़िरका है और जिसकी ताकत इस जागरुक आंदोलन में, इस क्षेत्र में ज्यादा है, वह शिया संप्रदाय है, यमन अगर टूट गया तो उसके एक हिस्से पर उसका शासन हो सकता है, बहरीन का राजा अगर भगा दिया गया तो शिया मुसलमान वहां सरकार बना सकते हैं, कुवैत और सऊदी में यह समुदाय व्यापक मानवाधिकारों और राजनैतिक सुधारों की मांग कर रहा है, इन सफ़लताओं का फ़ायदा इसे लेबनान में अगले चुनावों में जीत के बतौर मिल सकता है. अभी यह वक्त है कि इस अगुवा ताकत से पूछा जाये कि आप अगर सत्ता में आये, तब आपका कौन सा निज़ाम होगा? आर्थिक नीतियां कौन सी होगी, बैंकों पर कौन राज करेगा? पड़ोसियों से क्या सलूक होगा? बहुपार्टी जनतंत्र होगा या इरान के नक्शे कदम पर सरकार बनेगी जिसमें विरोधियों को हर हाल में कुचला जायेगा? शिक्षा नीति क्या होगी? धर्म का कौन सा रुप होगा..किसकी फ़िकह लागू होगी? अल्पसंख्यकों का क्या हश्र होगा?
    बहरहाल, आने वाले कल में क्या होगा, इसका बस खाका ही खींचा जा सकता है..कुछ कयासे, कुछ ख्यालसाज़ी कुछ इमकानात ही सजाये जा सकते हैं. यह भी हो सकता है कि राजा अब्दुल्लाह इसे आवामी जन विद्रोह को शिया विद्रोह- इरानी षडयन्त्र के नाम पर क्रूरतापूर्वक दमन कर दे. सभी जानते हैं कि सऊदी हवाई सेना के जहाजों ने दक्षिणी यमन में शिया विद्रोहियों पर राष्ट्रपति सालह की मदद करने के लिये हवाई हमले किये थे. कुल मिला कर हालत राजाओं के लिये साजगार नहीं हैं, मैं यह भी सोचता हूँ कि अगर इन्हें सऊदी जनता ने देश छोडने के लिये मजबूर कर दिया, तो ये कहां पनाह लेंगे? पाकिस्तान या बांग्लादेश..देखना बाकी है. सत्ता के सबसे प्राचीन, दमनकारी व्यस्था को अब तक के सबसे विकट संकट का सामना है..राजा भी हर तरह से तैय्यार है, जनता इस बदलाव की लडाई को किस स्तर तक ले जाती है और कौन सा निज़ाम लाती है, यह देखना बाकी है.

    Thursday, February 10, 2011

    कांग्रेस में सच बोलने पर मिलती है सजा

    राजस्थान राज्य के कांग्रेसी नेता और प्रदेश में राज्य मंत्री अमीन खां ने सच्चाई क्या बयान कर दी, उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने तो कांग्रेसी संस्कृति और वफादारी का पाठ कांग्रेसियों को पढ़ाया था। लगता है कि कांग्रेस अपना असल चेहरा दिखना बर्दाश्त नहीं कर पाई। शायद उसे अंतरराष्ट्रीय छवि भी सताने लगी होगी कि कैसे कैसे लोग भारत में राष्ट्रपति बन जाते हैं। जो भी रहा हो, सच्चाई तो सच्चाई है।

    पंचायती राज्य मंत्री अमीन खां ने पाली जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि प्रतिभा पाटिल इंदिरा गांधी के लिए चाय बनाती थीं, खाना बनाती थीं और बर्तन माजती थीं, इसलिए उनकी निष्ठा के कारण उन्हें (प्रतिभा पाटिल) राष्ट्रपति बनाया गया। अगर आप पार्टी नेताओं के प्रति निष्ठा दिखाते हैं तो किसी भी दिन आपके पास राज्यसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए फोन आ सकता है। अमीन खां बाद में मीडिया की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी और नेता के प्रति निष्ठा उदाहरण मात्र दिया था, कहीं से किसी का अपमान करने की मंशा इसमें नहीं थी।

    इसके पहले कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस देवकांत बरुआ औऱ एनडी तिवारी ने इतिहास रचा था। सबसे पहले सार्वजनिक रूप से मामला सामने आया था एनडी तिवारी का। शायद वे उन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। संजय गांधी जब लखनऊ पहुंचे तो उनके जूते हाथ में लेकर पीछे पीछे एनडी तिवारी पहुंचे थे। आखिर दौड़ते भी क्यों नहीं? इंदिरा गांधी ने ८५ लोकसभा वाले सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर उन्हें सौंपी थी। कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया।

    कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक चमचागीरी की अद्धुत परंपरा रही है। स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुई चमचागीरी इंदिरा गांधी युग तक पहुंचते-पहुंचते चरम पर पहुंच गई। संभव है कि अमीन खां भी राज्य स्तर पर जबरदस्त चाटुकारिता करते हुए राज्यमंत्री पद तक पहुंचे हों। ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को आखिर क्या गलत पाठ पढ़ाया?

    दिलचस्प है कि खां ने बड़ी ही मासूमियत से ये बातें कहीं। उन्हें भी पता ही होगा कि राष्ट्रपति या कांग्रेस के किसी भी केंद्रीय नेता के खिलाफ बोलने की उनकी औकात या स्थिति नहीं। चमचागीरी कल्चर के माध्यम से कोई आगे बढ़ता है उसे तो पता ही होता है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, किसी भी जनाधार वाले नेता को एक स्तर तक ही आगे बढ़ने दिया जाता है। कांग्रेस में जहां नेहरू परिवार ताकतवर है, भारतीय जनता पार्टी में जातिवादी शक्तियों और आरएसएस के हाथ में कमान रहती है।

    खां ने खंडन में यह भी नहीं कहा है कि उनके कहे गए शब्द गलत हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मीडिया ने उनके कहे का गलत अर्थ लगाया। सही है कि इसमें राष्ट्रपति के प्रति असम्मान का मामला कहां है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो किया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने प्रतिभा पाटिल के इन कामों के बारे में जानकारी कहां से पाई, जिसका उल्लेख उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने किया। लेकिन कांग्रेस के अतीत को देखते हुए उनकी बात में तनिक भी झूठ नजर नहीं आता। आज भी कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं में बड़ी फौज ऐसे लोगों की है, जो सिर्फ नेहरू परिवार के प्रति वफादारी के चलते कैबिनेट मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं।

    अब अमीन खां के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है....

    मत कहो आकाश में कोहरा घना है..
    ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।।

    हालांकि खां ने यह भी नहीं कहा था कि आकाश में कोहरा घना है, उन्होंने तो सिर्फ कांग्रेस की राजनीति में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का तरीका बताया था !




    Wednesday, February 9, 2011

    फेसबुक की मिस्र क्रांति

    कारोबार का एक और चेहरा। मिस्र में होस्नी मुबारक को हटाने के लिए जनता सड़कों पर है। इसी बीच खबर आई कि फेसबुक से यह क्रांति शुरू हुई।
    क्या कहा जाए इस फेसबुक क्रांति के बारे में। खासकर अरब देश की क्रांति के बारे में। जिन देशों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की अच्छी-खासी तादात है, वहां तो फेसबुक कोई क्रांति नहीं ला पाया, लेकिन मिस्र में क्रांति लाने का श्रेय जरूर फेसबुक को दे दिया गया।
    हालांकि फेसबुक पर मिस्र के बारे में खोजने पर बहुत थोड़ा कुछ ही मिलता है। होमोसेक्स, फ्रीसेक्स, पंरपराओं को तोड़ने, मुस्लिम प्रथाओं का विरोध करने जैसे जुमले जरूर मिल जाएंगे। कुछ ऐसा तो कम ही मिलता है, जिसमें यह कहा जा रहा हो कि होस्नी मुबारक तानाशाह हैं। या कुछ आंकड़े दिए जा रहे हों कि वहां की तानाशाही सत्ता से जनता परेशान है।
    उधर इन दावों के बीच फेसबुक ने घोषणा कर दी कि वह मिस्र के उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवा देने जा रहा है। यानी मोबाइल से अपना मैसेज भेजें और वह फेसबुक पर खुद-ब-खुद आ जाएगा। हो गया न कारोबारी इस्तेमाल एक जन विरोध का।
    ऐसी ही क्रांति भारत में भी कर रहा है फेसबुक। कुछ लाइनों में भड़ास निकालिए या निरर्थक बातें लिख दीजिए। अगर आप अच्छे पद पर हैं और नौकरी की चाह रखने वाले बेरोजगारों को थोड़ी भी उम्मीद आपसे बनती है तो तुरंत फेसबुक पर क्रांति आ जाएगी। यानी प्रतिक्रियाओं की बाढ़। अगर ऐसे लोग (जिनसे बेरोजगारों से थोडी़ भी मदद की उम्मीद है) अपने थोबड़े की घटिया सी फोटो भी डाल दें तो वाह उस्ताद वाह कहने वाले बेचारों की बाढ़ लग जाती है।
    मजेदार बात है कि भारत में भी यह चर्चा उठी कि भ्रष्टाचार, शोषण के इतने मामले भारत में हैं कि यहां भी मिस्र जैसा विरोध हो सकता है। लेकिन ऐसा कहने वाले फेसबुक तक ही सिमटे हैं। अखबारों में भी थोड़ा बहुत लिखा गया। अब उम्मीद करिए फेसबुक से। क्रांति ले आएगा। जमीनी हकीकत न तो जानने की जरूरत है और न ही पीड़ित लोगों के बीच जाकर उनका पक्ष जानने का। बस फेस बुक से आस रखिए। एक न एक दिन भारत में भी क्रांति जरूर आएगी।